सरकार जनताको विश्वासबाट चलिरहेको छ कि आफ्नै दाबीबाट ?

‘झूठों ने झूठों से कहा है,

सच बोलो सरकारी एलान हुआ है,

सच बोलो घर के अंदर तो,

झूठों की एक मंडी है दरवाज़े पर लिखा हुआ है, सच बोलो।’

भारतका प्रसिद्ध कवि राहत इन्दौरीका यी पङ्क्ति सम्झाउने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हिजो चितवनमा पत्रकारहरूसामु प्रस्तुत भए। उनको अभिव्यक्तिमा राजनीतिक भूमिकाको निरीहता वा जिम्मेवारीको द्विविधा स्पष्ट देखिन्थ्यो। आवाज ठूलो सुनिए पनि सन्देश कमजोर थियो।

सरकारका निर्णयप्रति असन्तुष्टि पनि देखिन्थ्यो, तर प्रत्यक्ष असहमति थिएन। सरकारका कमजोरी स्वीकार्ने सङ्केत पनि थियो, तर कमजोरीको स्पष्ट पहिचान थिएन। पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा उनी एकैसाथ निकटता र दूरी दुवै देखाउन खोजिरहेका थिए।

पत्रकारहरूले निरन्तर सोधिरहेको मूल प्रश्न थियो- ‘सरकार जनताको विश्वासबाट चलिरहेको छ कि आफ्नै दाबीबाट ? र, सरकारका निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिइरहेको छ ?’ लामिछानेले यसको स्पष्ट उत्तर दिन सकेनन्।

सायद यस्तै अवस्थामा स्पष्ट उत्तर दिनु उनका लागि सहज पनि थिएन। किनकि उनी एकातिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सभापति हुन्, अर्कातिर सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम गर्ने पार्टीको भूमिका पनि व्याख्या गरिरहेका छन्।

चितवनको यो संवाद एउटा नेताको अभिव्यक्तिमा सीमित विषय होइन। यसले वर्तमान सरकार, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारका विवादास्पद निर्णयको खुला बचाउ गर्न नसक्नु र तिनको राजनीतिक जिम्मेवारी लिन पनि स्पष्ट रूपमा अघि नसर्नुबीचको अवस्थाले नयाँ राजनीतिक शक्तिको शासनसम्बन्धी दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने प्रश्नलाई अझ पेचिलो बनाउँछ।

यहीँनेर राहत इन्दौरीको कविताको व्यङ्ग्य सान्दर्भिक हुन्छ- ‘सत्य बोल्न सार्वजनिक घोषणा गर्नेहरू आफैँ आफ्नो व्यवहारमा सत्यको परीक्षा दिन कति तयार छन् ?’

परिवर्तनको जनादेश

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको अपेक्षाबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। लामो समय शासन गरेका राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गए। राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा, भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रतिको आक्रोश, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोरी तथा पुरानै राजनीतिक शैलीप्रतिको वितृष्णाले नयाँ विकल्पको खोजीलाई तीव्र बनायो। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति ठूलो जनअपेक्षा निर्माण भयो।

नयाँ सरकारको आगमन केवल सत्ता परिवर्तनको घटना थिएन। यससँगै शासन सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्य तथा नागरिकबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आउने अपेक्षा पनि जोडिएको थियो। जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्; उनीहरूले पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शासन पद्धति खोजेका थिए।

त्यसैले वर्तमान सरकारको वास्तविक परीक्षा उसले कति छिटो निर्णय गर्छ वा कति परिणाम देखाउँछ भन्नेमा मात्र सीमित छैन। निर्णय कसरी गर्छ, त्यसको आधार के हो, कसलाई जवाफ दिन्छ, आलोचनालाई कसरी ग्रहण गर्छ र संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई कति सम्मान गर्छ भन्ने कुराले पनि उसको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्धारण गर्छ।

पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ दलको लोकतान्त्रिक चरित्र स्वतः प्रमाणित गर्दैन। पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको असफलता नयाँ शक्तिको सफलताको प्रमाण होइन। जनताले नयाँ अनुहारलाई मत दिनु र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित हुनु दुई फरक कुरा हुन्। चुनावी जनादेशले सरकार गठन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यसले सरकारका प्रत्येक निर्णयलाई स्वतः सही ठहर गर्दैन। लोकतन्त्रमा बहुमत शासनको आधार हो, निरङ्कुशताको अनुमति होइन।

यस अर्थमा वर्तमान सरकारलाई पुराना सरकारसँग तुलना गरेर मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उसले विगतका कमजोरी दोहोर्‍याएको छैन भन्ने दाबी पनि पर्याप्त हुँदैन। नयाँ सरकारले आफूलाई पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा कसरी फरक बनाएको छ भन्ने कुरा उसको निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत व्यवहार र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। परिवर्तनको जनादेश पाउनु एउटा राजनीतिक उपलब्धि हो; त्यसलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा बदल्नु अर्को र अझ कठिन जिम्मेवारी हो।

सरकारको चित्र र चरित्र : देखिने एउटा, हुने अर्कै

यही राजनीतिक जिम्मेवारीको द्विविधालाई सरकारको समग्र कार्यशैलीसँग जोडेर हेर्दा एउटा अर्को प्रश्न देखिन्छ, त्यो भनेको- सरकारको सार्वजनिक चित्र र वास्तविक चरित्रबीच कति सामञ्जस्य छ त ? बाहिरबाट हेर्दा यो सरकार पुरानो राजनीतिक शैली तोड्न आएको, छिटो निर्णय गर्न सक्ने, परिणाम खोज्ने, प्रविधि र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने तथा परम्परागत राजनीतिक झन्झटबाट मुक्त नेतृत्वको छवि निर्माण गरिरहेको देखिन्छ।

सरकारको सार्वजनिक भाष्यमा सुशासन, परिवर्तन, कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारका कुरा छन्। तर वास्तविक व्यवहार र निर्णय प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दा यही चित्रसँग मेल नखाने प्रश्न र चरित्रहरू देखा पर्छन्।

सरकार के गर्दै छ, किन गर्दै छ, कुन आधारमा निर्णय गर्दै छ र त्यसको परिणाम के भयो भन्ने कुरा नागरिकले सहज रूपमा थाहा पाउन सकेका छैनन्। सरकारका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयको औपचारिक संस्थागत प्रक्रिया र सार्वजनिक जानकारीबीच पर्याप्त तालमेल देखिँदैन।

निर्णयको सूचना र त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट व्याख्या सधैँ एकैसाथ सार्वजनिक हुँदैन। यसले नागरिकलाई सरकारका गतिविधि बुझ्न कठिन बनाउँछ। संसद् र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभ्यास, अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया, सार्वजनिक नियुक्तिको मापदण्ड र निर्णयको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको कार्यशैलीबारे थप बहस आवश्यक बनाएका छन्।

सरकारको चित्र एउटा छ, तर चरित्र अर्कै देखिन थालेको अनुभूति यहीँबाट पैदा हुन्छ। सरकार पारदर्शिताको कुरा गर्छ, तर निर्णयको आधार र प्रक्रियाबारे पर्याप्त सूचना दिँदैन। संस्थागत सुधारको घोषणा गर्छ, तर संस्थाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कति सहभागी गराउँछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन।

जवाफदेहिताको वाचा गर्छ, तर संसद् र सार्वजनिक प्रश्नको सामना गर्ने तत्परता सधैँ देखिँदैन। छिटो काम गर्ने दाबी गर्छ, तर कतिपय निर्णयको परिणाम, त्यसको जिम्मेवारी र त्यसबाट उत्पन्न समस्याबारे सरकारकै तर्फबाट स्पष्ट जानकारी आउँदैन।

यसले सरकारको कार्यशैलीलाई अनुमान गर्न कठिन बनाएको छ। आज सरकारले के निर्णय गर्ला, भोलि त्यसको व्याख्या कसरी गर्ला र पर्सि त्यसलाई निरन्तरता देला वा फिर्ता लेला भन्ने कुरा नागरिकले सहजै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन।

सरकार अनुमानयोग्य हुनु भनेको उसले सधैँ एउटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन; उसका निर्णय विधि, नीति, घोषित प्राथमिकता र सार्वजनिक प्रतिबद्धतासँग मेल खानुपर्छ भन्ने हो। निर्णय बदल्नुपरे त्यसको कारण बताउनुपर्छ, गल्ती भए स्वीकार गर्नुपर्छ र नागरिकलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्छ।

सरकारका गतिविधिबारे सूचना पाउनु नागरिकको सुविधा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार हो। कुन विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो, निर्णय कहाँ पुगेको छ, कसले जिम्मेवारी लिएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नागरिकले विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालका सूचना र सञ्चारमाध्यमका समाचार जोडेर आफैँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था स्वस्थ शासनको सङ्केत होइन। सरकारको काम र सरकारबारे नागरिकले पाउने सूचनाबीच दूरी बढ्नु सामान्य सञ्चार समस्या मात्र होइन; यो शासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

सरकारको सार्वजनिक छवि जति आकर्षक भए पनि शासनको वास्तविक चरित्र पारदर्शिता, संस्थागत मर्यादा, निर्णयको निरन्तरता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट मात्र प्रमाणित हुन्छ। नागरिकले सरकारको प्रशंसा गर्नुअघि त्यसको काम बुझ्न पाउनुपर्छ; आलोचना गर्नुअघि सूचना पाउनुपर्छ र विश्वास गर्नुअघि निर्णयको आधार देख्न पाउनुपर्छ। देखिने एउटा र हुने अर्कै भएको अनुभूति बढ्दै जानु कुनै पनि सरकारका लागि शासनको विश्वसनीयतामाथिको सङ्कट हो।

इटालीका चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो समयको राजनीतिक सङ्कटलाई व्याख्या गर्ने क्रममा एउटा चर्चित विचार प्रस्तुत गरेका छन्- ‘पुरानो संसार मरिरहेको हुन्छ, तर नयाँ संसार जन्मिन सकेको हुँदैन; यही बीचको अन्तरालमा अनेक अस्वस्थ लक्षण देखा पर्छन्।’

ग्राम्सीको यो विचारलाई दुई व्यवस्थाबीचको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पुरानो राजनीतिक व्यवस्था कमजोर भएको हुन्छ, तर त्यसको ठाउँ लिने नयाँ बलियो व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित भइसकेको हुँदैन।

नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई पनि यही अवधारणाको आलोकमा हेर्न सकिन्छ। पुरानो राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत अभ्यासप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ। तर त्यसको ठाउँ लिने नयाँ राजनीतिक संस्कार, संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। पुरानो व्यवस्था सङ्कटमा छ भन्दैमा नयाँ व्यवस्था जन्मिसकेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। राजनीतिक सङ्क्रमणको यही बीचको अवस्थाले नयाँ अवसरसँगै नयाँ जोखिम पनि जन्माउँछ।

तर यस ‘शून्य समय’ लाई कुनै पनि सरकारका लागि सहुलियत वा जवाफदेहिताबाट उम्कने बहाना बनाउन मिल्दैन। सङ्क्रमणकाल छ भन्दैमा विधि मिच्ने, संस्थालाई कमजोर बनाउने, आलोचनालाई असहज ठान्ने वा निर्णयको औचित्य सार्वजनिक नगर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। बरु पुरानो व्यवस्थाको कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने हो।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण एउटै कुरा होइनन्। सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, तर शासन गर्ने सोच पुरानै रहन सक्छ। नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ, तर राज्यलाई नागरिकभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति कायम रहन सक्छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन सक्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिता नहुन सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकारको मूल्याङ्कन उसको राजनीतिक परिचयबाट होइन, उसले अभ्यास गरिरहेको शासन संस्कारबाट हुनुपर्छ।

पुरानो राजनीतिक शक्तिको असफलताले नयाँ शक्तिलाई लोकतान्त्रिक मापदण्डभन्दा माथि राख्दैन, बरु नयाँ शक्तिमाथि थप जिम्मेवारी बढाएको हुन्छ। उसले पुरानो अभ्यास किन अस्वीकार गर्‍यो र त्यसको सट्टा कस्तो संस्थागत विकल्प निर्माण गर्दै छ भन्ने देखाउनुपर्ने हुन्छ। पुरानो व्यवस्थाको आलोचना गर्नु सजिलो छ; त्यसको ठाउँमा जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिकमैत्री व्यवस्था निर्माण गर्नु कठिन छ।

जनमत र परिणाममुखी शासनको राजनीति

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई बुझ्न प्रविधिमा आधारित दक्ष शासन र जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने दाबीको मिश्रित राजनीतिक प्रवृत्ति उपयोगी हुन सक्छ। राजनीतिक अध्येता क्रिस्टोफर जे. बिकर्टन र कार्लो इनभिर्निज्जी अचेत्तीले आफ्नो पुस्तक ‘टेक्नोपपुलिज्म : द न्यु लजिक अफ डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स’ मा यस प्रवृत्तिको व्याख्या गरेका छन्।

यसको एउटा पक्षले पुराना राजनीतिक दल र तिनका परम्परागत प्रक्रियाले समस्या समाधान गर्न सकेनन्, त्यसैले अब परिणाममुखी नेतृत्व, दक्ष व्यवस्थापन, प्रविधि र छिटो निर्णय आवश्यक छ भन्ने दाबी गर्छ। अर्को पक्षले आफूलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि ठान्दै पुरानो राजनीतिक वर्ग, त्यसका संरचना र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछ।

यस्तो राजनीतिक शैलीले जनतामा आशा जगाउन सक्छ। लामो समयदेखि अल्झिएका काममा गति दिन सक्छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रक्रिया र कमजोर सेवा प्रवाह सुधार्न प्रविधि र दक्ष व्यवस्थापन उपयोगी हुन सक्छन्। तर यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ।

जब दक्षता र परिणामलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा माथि राखिन्छ, तब परामर्श, संसदीय बहस, संस्थागत परीक्षण र सार्वजनिक आलोचनालाई अनावश्यक अवरोधका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। सरकारले आफूलाई सही ठानेपछि अरूले प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने सोच विकसित हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रमा राम्रो परिणामको दाबीले प्रक्रियागत जवाफदेहिता विस्थापित गर्न सक्दैन। निर्णय सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी निर्णयकर्ताकै हो।

टेक्नोपपुलिज्म आफैँमा निरङ्कुशता होइन। यसको लोकतान्त्रिक जोखिम तब बढ्छ, जब जनताको नाममा बोल्ने दाबी र प्राविधिक दक्षताको दाबीलाई संस्थागत नियन्त्रण तथा सार्वजनिक आलोचनाभन्दा माथि राखिन्छ। लोकप्रियता र कार्यक्षमताको दाबीले संसद्, अदालत, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको निगरानीलाई कमजोर बनाउने आधार पाउनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा सरकारको वैधता चुनावबाट प्राप्त हुन्छ, तर त्यसको निरन्तरता पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत मर्यादाबाट सुनिश्चित हुन्छ।

यसैले वर्तमान सरकारको व्यवहारलाई हेर्दा ‘टेक्नोपपुलिस्ट’ भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतार होला, तर त्यतातर्फ उन्मुख भएको सङ्केत पाउन थालिएको छ। प्रविधि र दक्षता शासन सुधारका साधन हुन्, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विकल्प होइनन्। परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ, तर परिणामको नाममा निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। राज्य सञ्चालनमा गति र विधि दुवै आवश्यक छन्।

संस्थागत स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप

परिणाममुखी शासनको अर्को सम्भावित जोखिम राज्य सञ्चालनमा सुरक्षा, अनुशासन, नियन्त्रण र आदेशको सोच हाबी हुनु हो। यसलाई यहाँ सैनिक दृष्टिदर्शन अर्थात् राज्य र समाजलाई मुख्यतः सुरक्षा, अनुशासन, आदेश र नियन्त्रणका आधारमा बुझ्ने प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो राजनीतिशास्त्रमा सर्वस्वीकृत पदावली होइन; यसले राज्य सञ्चालनको एउटा सम्भावित दृष्टिकोणलाई जनाउँछ।

टेक्नोपपुलिज्म र सैन्यीकृत शासनदृष्टि एउटै होइनन्। दक्षता र परिणाममा जोड दिने सरकारले अनिवार्य रूपमा सैनिक सोच अपनाउँछ भन्ने होइन। त्यस्तै, पूर्वसुरक्षाकर्मी कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुँदैमा सरकार सैनिक प्रभावमा परेको प्रमाणित पनि हुँदैन। तर जब सरकारले नागरिकलाई अधिकारसहितका राजनीतिक सहभागीभन्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनसमूहका रूपमा हेर्न थाल्छ, असहमतिलाई लोकतान्त्रिक अधिकारभन्दा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्न थाल्छ र संस्थागत प्रक्रियालाई आदेशको अधीनमा राख्न खोज्छ, त्यतिबेला सैन्यीकृत शासनदृष्टिको प्रश्न उठ्छ।

एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेले र बुर्किनाफासोका सैन्य शासक इब्राहिम ट्राओरेका राजनीतिक अभ्यासलाई यस सन्दर्भमा तुलना गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूलाई एउटै श्रेणीमा राख्न भने मिल्दैन। बुकेले निर्वाचित नेतृत्व हुन्, तर उनको शासनमा सुरक्षा अभियान, आपत्कालीन अधिकार र शक्ति केन्द्रीकरणका कारण नागरिक स्वतन्त्रता तथा संस्थागत नियन्त्रणबारे प्रश्न उठेका छन्।

ट्राओरे भने सैनिक विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका शासक हुन्। यी दुईको राजनीतिक उत्पत्ति र संवैधानिक आधार फरक भए पनि सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र परिणाममुखी नेतृत्वको भाष्यले कार्यकारी शक्तिलाई बलियो बनाउने प्रवृत्तिबारे बुझ्न सकिन्छ।

नेपालमा पनि प्रश्न यही हो- सरकारले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न साझेदारका रूपमा हेर्छ कि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समूहका रूपमा ? आलोचना र असहमतिलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास मान्छ कि अवरोध ? राज्यका सुरक्षा निकाय र नागरिक प्रशासनबीचको संस्थागत सीमा स्पष्ट राख्छ कि कार्यकारी सुविधाका लागि त्यसलाई धमिल्याउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, नियुक्ति, निर्णय, व्यवहार र संस्थागत जवाफदेहिताको परीक्षणबाट खोजिनुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको प्रसङ्गले राज्यका संस्थागत निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारीको फेरबदल भनेको छ। तर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको व्यक्तिलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनुको आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। यस निर्णयको प्रशासनिक र कानुनी औचित्यबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त व्याख्या हुन नसक्दा पारदर्शिता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि थप प्रश्न उठेका छन्।

यो व्यक्तिको पदस्थापन वा सरुवाको विषय मात्र होइन। प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व, आदेश शृङ्खला, व्यावसायिक मनोबल र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संस्थालाई जोगाउने प्रश्न पनि हो। यसअघि २०५३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको घटनाले प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहस जन्माएको थियो। त्यतिबेला उत्पन्न विवाद र त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति तथा पदस्थापनमा विधिको शासन र संस्थागत मर्यादाको महत्त्व देखाएको थियो।

इतिहासमा देखिएका यस्ता उदाहरणले अहिलेको निर्णयलाई अझ संवेदनशील बनाउँछन्। सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार र प्रशासनिक औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अदालतमा विषय प्रवेश गरेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो। विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै प्रेससम्बन्धी कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो। छापा माध्यमलाई केन्द्रमा राखेर बनेको कानुनी संरचनाले अहिलेका विद्युतीय प्रकाशन, सामाजिक सञ्जाल, सामग्री उत्पादक र नागरिक पत्रकारिताका नयाँ स्वरूपलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले कानुन संशोधनको आवश्यकता अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर आवश्यकता हुनु र सरकारले अपनाएको प्रक्रिया उचित हुनु फरक कुरा हुन्।

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउँदा सरोकारवाला पत्रकार सङ्गठन र सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। पत्रकारिता गर्ने सामग्री उत्पादक र इन्फ्लुएन्सरलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने विषयमा स्पष्ट परिभाषा र न्यायिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। समाचार, विचार, टिप्पणी, नागरिक अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत सामग्रीबीचको भिन्नता नछुट्याई एउटै नियमन संरचनामा राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रणको जोखिम रहन्छ।

यस विषयमा तथ्य र आशङ्काबीचको भिन्नता पनि स्पष्ट राख्नुपर्छ। अध्यादेशमा नभएका जरिवाना, क्षतिपूर्ति वा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने प्रावधानलाई अध्यादेशकै व्यवस्था भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियाको औचित्य, प्रस्तावित नियमनको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाउनु भने स्वाभाविक हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि परामर्श, परिभाषा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भ्रामक सूचना र गलत सामग्रीलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर त्यसको समाधान प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याएर हुन सक्दैन। कानुन निर्माणको उद्देश्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै गलत सूचना र दुरुपयोगलाई उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नु हुनुपर्छ।

सरकारलाई प्रश्न गर्ने माध्यमलाई नै सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको व्यावसायिक सुविधा मात्र होइन; नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो।

प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र प्रेसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता फरक क्षेत्रका विषय हुन्, तर दुवैको साझा आधार र हाम्रो चासो राज्यसत्तामाथि संस्थागत नियन्त्रण र नागरिक निगरानी कायम रहनुको हो। सरकारको निर्णय क्षमताको सम्मान गर्नुपर्छ, तर निर्णय गर्ने अधिकारले निर्णयको औचित्य सार्वजनिक गर्ने दायित्व हटाउँदैन। संस्थाहरू सरकारका आदेश कार्यान्वयन गर्ने साधन मात्र होइनन्; तिनले राज्यशक्तिलाई विधि र मर्यादाभित्र राख्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्छन्।

नागरिकको स्वतन्त्रताको अर्थ

सन् १९८१ जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले आफ्नो पहिलो शपथग्रहण सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘यस वर्तमान सङ्कटमा सरकार हाम्रो समस्याको समाधान होइन; सरकार नै समस्या हो।’ यो भनाइलाई सरकार नै आवश्यक छैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। सोही सम्बोधनमा उनले सरकार हटाउने नभई त्यसलाई जनताका लागि काम गर्ने बनाउन चाहेको स्पष्ट पारेका थिए। सरकार जनतामाथि होइन, जनतासँगै उभिनुपर्छ; अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ र नागरिकको क्षमता दबाउनु हुँदैन भन्ने उनको आशय थियो।

लोकतन्त्रमा सरकारको औचित्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, नागरिकको स्वतन्त्रता, क्षमता र सामूहिक जीवनलाई सम्भव बनाउनु हो। सरकारको शक्ति जनताबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसको प्रयोग पनि जनताकै हितमा हुनुपर्छ। त्यसैले सरकारको सफलता उसले आलोचनालाई कति नियन्त्रण गर्‍यो वा विरोधलाई कति कमजोर बनायो भन्नेमा होइन, नागरिकले कति स्वतन्त्रतापूर्वक प्रश्न गर्न, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन पाए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।

प्रसिद्ध कवि राहत इन्दौरीका कवितालाई विश्लेषण गर्दा- ‘सरकारले नागरिकलाई सत्य बोल्न आग्रह गर्न सक्छ, पत्रकारलाई जिम्मेवार हुन भन्न सक्छ, राजनीतिक दललाई पारदर्शी हुन निर्देशन दिन सक्छ। तर त्यसअघि आफ्ना निर्णयको आधार, प्रक्रिया र परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। सत्यको आग्रह अरूका लागि मात्र होइन, सत्तामा बस्नेहरूका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ।’

वर्तमान सरकारप्रतिको चासो यही कारणले महत्त्वपूर्ण छ। यसको निर्णयले राज्यका संस्थालाई कस्तो बनाउँदै छ, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै छ कि कमजोर, नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा विस्तार गर्दै छ कि साँघुरो- यी सबै विषयमा चर्चा आवश्यक छ। चिन्ता यसकारण छ कि लोकतन्त्रका उपलब्धि एकपटक प्राप्त भएपछि सधैँ सुरक्षित रहन्छन् भन्ने हुँदैन। तिनलाई हरेक पुस्ताले व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबाट जोगाउनुपर्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धि कुनै एउटा दल, नेता वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका आधार हुन्। नयाँ सरकारले यी उपलब्धिलाई अझ बलियो बनाउने अवसर पाएको छ। तर त्यसका लागि लोकप्रियता, चुनावी जनादेश र छिटो परिणामको दाबी पर्याप्त हुँदैन। सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकलाई शत्रु होइन, लोकतन्त्रको साझेदार ठान्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको अधिकार संविधान र कानुनबाट आउँछ, तर त्यसको विश्वसनीयता नागरिकसँगको व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नु र राजनीतिक रूपमा सही ठहरिनु एउटै कुरा होइन। सरकार जनताको विश्वासबाट चलिरहेको छ कि आफ्नै दाबीबाट ? सरकारको काम र सरकारी भाष्यबीच दूरी बढ्दै छ कि ? सरकारका निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिइरहेको छ ?

यी प्रश्नको उत्तर आलोचकलाई दोष दिएर, पुराना दलको असफलता सम्झाएर वा नयाँ सरकारलाई केही समय सहुलियत दिएर टार्न सकिँदैन। पुरानो राजनीतिको असफलताले नयाँ राजनीतिको जवाफदेहिता घटाउँदैन। सङ्क्रमणकालले लोकतन्त्रका मापदण्ड निलम्बन गर्दैन। नयाँ सरकारको वास्तविक नवीनता उसले कति छिटो काम गर्छ भन्नेमा मात्र होइन, उसले आफूलाई कति प्रश्न गर्न दिन्छ भन्नेमा पनि देखिनुपर्छ।

परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारले अब परिवर्तनको लोकतान्त्रिक चरित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ। नत्र पुरानो व्यवस्था असफल भएको ठाउँमा नयाँ नाम र नयाँ अनुहारसहित उही शासन संस्कार दोहोरिनेछ। यही सम्भावनाप्रति चासो, यही विषयमा सार्वजनिक चर्चा र यही जोखिमप्रति चिन्ता आवश्यक छ।