+
+
Shares

ओलीको आपत्ति– जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेका आयोगबाट काम भएन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ मंसिर १ गते १४:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नभई बलजफ्ती, आगजनी र लुटपाटमार्फत हटाइएको दाबी गरेका छन् ।
  • काठमाडौंमा अखिल नेपाल किसान महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनका घटनामा निष्पक्ष छानविन नभएको आरोप लगाएका छन् ।
  • ओलीले सरकारद्वारा गठित छानविन आयोग, मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतको भूमिकाप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

१ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नभई बलजफ्ती, आगजनी र लुटपाटमार्फत हटाइएको जिकिर गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा अखिल नेपाल किसान महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपद्रवकारीहरूले राज्यका संयन्त्र निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाएपछि आफूहरू सरकारबाट हट्नुपरेको दाबी गरे । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानविन हुन नसकेको समेत टिप्पणी ओलीको थियो ।

सरकारद्वारा गठित छानविन आयोग र मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको क्रममा भएको लुटपाट र आगजनीका घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई आरोपित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप उनको थियो ।

‘अहिले हामीले धक्का खाएका छौँ, हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट धक्का खाएका होइनौँ । बलजफ्ती, आगो लगाएर, लुटपात गरेर, राज्यका संयन्त्रहरू निष्क्रिय र निस्प्रभावी भएर हामी सरकारबाट हटाइयौँ । मान्छे मराएर उनीहरूले कब्जा गरे । मान्छे कसले मार्‍यो ? कसले गोली चलायो ? आयोग बने, स्थायी मानव अधिकार आयोग त छँदैछ । वास्तवमा छानबिन भएन । सम्भवत: आयोगहरूलाई छानबिन गर्नु पनि थिएन । केपी ओलीलाई आरोपित गर्नु थियो,’ ओलीले भने ।

विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियमन गर्न खोजेको विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए ।

उनले विघठित प्रतिनिधि सभासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ढिलाई गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आलोचना समेत गरे ।

‘उहाँहरूले गोली चलाउन आदेश दिएको छ भन्दा छैन भन्ने आयोगहरूकै निष्कर्ष छ गोली चलाउने आदेश प्रधानमन्त्री पनि दिएन, गृहमन्त्रीले पनि दिएन । अझ के भने इटलीले अहिले मेटालाई अर्बौँ रुपैयाँको दण्ड गरेको छ । बेथिति रुपमा चलाएको र मानहानी गरेको सजाय गरेको छ । हामी कहाँ थितिमा नबस्दाखेरी राज्य मान्दिनँ, कानुन मान्दिन,’ ओलीले भने, ‘तेरो संविधान मान्दिनँ, सरकार मान्दिन भन्दा हामीले बन्द गर्ने निर्णय नगरेका हौँ । अनि विदेशी व्यवसायीलाई नियमन गर्न खोजेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?