पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई नदिन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

११ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र पहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिनेगरी मन्त्रिपरिषदमा सशस्त्रको नियमावली संशोधन मस्यौदा पेश भएपछि राज्यव्यवस्थाले चासो दिएको हो ।

समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई बोलाएर नियमावली संशोधनबारे जानकारी लिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नियमावली संशोधन तयारीको बचाउ गर्दै बाहिर चर्चा गरिएजस्तो नेपाल प्रहरीको अधिकार खोसेर सशस्त्रलाई दिन नलागिएको बताए ।

उनले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पूर्जी दिनुपर्ने भन्दै मानवअधिकारकर्मीको विरोध गरेपछि सशस्त्रलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारीको अधिकार दिन लागिएको बताए ।

साथै उनले प्रस्तावित नियमावली संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको जानकारी दिए । क्षेत्राधिकार बारे सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच विवाद भएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पूर्जीको सट्टा कुनै कागजात दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

बैठकमा सभासद्हरुले सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने तर, पूर्जी जारी गरेर आफैं कारबाही गर्ने अधिकार दिन नहुने धारणा राखे । छलफलपछि समितिले नियम संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन निर्देशन दिएको छ ।