प्राधिकरणभित्रको अवैध धन्दा रोकेँ, अब लोडसेडिङ हट्छः ऊर्जामन्त्री

१३ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको अवैध व्यापार रोकेको कारण काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेको दावी गरेका छन् ।

२८औं अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल मानव अधिकार संगठनले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणकै कतिपय उच्च अधिकारीहरुले बिजुलीको कालो व्यापार गरेकाले मुलुक अन्धकारमा फसेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री शर्माले आफूले त्यस्तो कालो धन्दा अन्त्य गरिदिएको कारण लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भएको दावी गरे ।

‘कतिपय उद्योग र ठूला व्यवसायीलाई विजुली बेचेर मोटो कमिशन असुल्ने तर जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने भ्रष्टहरुको दिन समाप्त भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘प्राधिकरण इमान्दार र क्षमतावान व्यक्ति आएकोले अब त्यस्तो जनविरोधी काम ठप्प भइसक्यो ।’

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नामक ऊर्जा कार्यक्रमलाई इमान्दारिताका साथ अघि बढाएमा देश विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

नेपालमा रहेको अपार जलश्रोतमाथि जनताको लगानी सुनिश्चत गरेर अघि बढ्ने ३७ बुँदे कार्यक्रम ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले यसमा साथ दिन सबैमा अपिल गरे । उक्त कार्यक्रम राज्यमाथि जनताको स्वामित्व कायम गराउने अभियान समेत भएको उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सुशासनको अभाव र राजनीतिक स्थायीत्वको अभावमा मुलुकको आर्थिक बिकास हुन नसकेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संविधानको सफल कार्यान्वयन पश्चात् मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र आर्थिक बिकासको चरण सुरु हुने बताए ।

नेपाली कांग्रेस पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दिगो विकास प्राप्तिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रशासन सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

राजनीति बहस धेरै भएको भन्दै उनले आर्थिक बहसलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा, पूर्व राजदूत डा. भेषबहादुर थापालगायतले विधिको शासन,मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि राजनीतिक स्थायीत्व पहिलो प्राथमिकता भएकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल लगायतका मानवअधिकारकर्मीले दिगो आर्थिक विकासकालागि मानव अधिकार र विकास अब सँगसँगै हुनुपर्ने बताए ।