मन्त्रिपरिषद्‍माथि कुलमानको चुनौती, लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय उल्ट्याउन दौडधुप

१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद समाधान सम्बन्धमा गठित लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गत वैशाखमा गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, यसअघि छानबिन आयोग नै गठन गर्न नदिन ठूलो कसरत गरेका घिसिङ अब आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै उल्ट्याउने दौडधुपमा लागेका हुन् ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आयोग सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदल्न दबाब दिएको सम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

मन्त्रीपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदनका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रमाणित गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ४ जेठमा नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेसम्म सोही दिन नसके आइतबारसम्म प्राधिकरण पठाउने बताएका थिए ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हालसम्म पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनी सिफारिस खण्ड मात्रै पठाएकाले मूल प्रतिवेदन नै मागेको बुधबार सचिव तिवारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रतिवेदनको मूल कपी प्राप्त भएपछि प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने उनले बताए । तर, मन्त्रिपरिषद्को पत्र प्राप्त भएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन नसक्नुको भित्री कारण कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै दबाब भएको जानकार स्रोतले बतायो ।

‘घिसिङले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई भेटेर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय फेर्नुपर्ने भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न भनेर निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क घिसिङले गरिरहेका छन् ।

‘आयोगको सिफारिस हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं, यसरी प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर भनेर निर्णय गर्नुभएन । आयोगको सिफारिस अनुसार के के गर्ने हो मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्ट रूपमा लेखिदिनुपर्‍यो,’ घिसिङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भनेको विषय उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

लाल अध्यक्षतामा गठित आयोगले २०७२ पुसअघि महसुल निर्धारण नै नभएका कारण र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेका कारण विद्युत् प्राधिकरणले महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ भए पनि सबै दिन सोलोडोलो रूपमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप विद्युत् कटौती भएको हुन सक्ने सम्भावना नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसो हुँदा त्यसबीचमा लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ ।

‘… महसुल निर्धारणका लागि महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निरन्तर २४ घण्टा आपूर्ति भएकोलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएकोलाई ट्रंक लाइन भनेको छ । ती मापदण्डमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी, ती दिनका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ आयोगले ठहर खण्डमा लेखेको छ ।

आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन प्राधिकरणलाई दुई हिसाबले निकै कठिन छ । त्यसबीचमा दिन र अवधि यकिन गर्न ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको तथ्यांक आवश्यक पर्छ ।

प्राधिकरणको विनियमावलीमा टीओडी मिटरको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उसले त्यसो गरेको छैन । त्यसो हुँदा विभिन्न अदालतमा प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो भनेर पत्राचार नै गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा पुनः बिलिङ गर्नुपर्ने र तथ्यांक अभावमा त्यसो गर्न नसकिने भएपछि घिसिङ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याउन लागेका हुन् ।

‘अर्कातिर, टीओडी मिटरको तथ्यांक कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय लगायत केन्द्रीय विभाग एवम् सम्बन्धित कार्यालयमा पनि स्टोर गरेर राख्नुपर्नेमा त्यो नराखिएको भन्दै भोलि अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायले पनि फाइल खोल्ने सम्भावना छ,’ जानकार स्रोत भन्छ, ‘त्यसो हुँदा घिसिङ आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘विद्युत् आपूर्ति अवधि एकिन गरी पुनः हिसाब गरेर मात्रै डेडिकेटेडको महसुल उठाऊ’

प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा बिल काट्नुपर्ने हुन्छ । ‘तर, पहिल्यै जारी भइसकेका बिलको प्रमाण छ भनेर देखाउन पनि नसक्ने र छैन भनेर लुकाउन पनि नमिल्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा प्राधिकरण छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘छैन भन्यो भने प्रमाण लुकाएको अभियोग लाग्न सक्छ ।’

अर्कातिर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम करिब २२ अर्ब रहेकोमा त्यसलाई प्राधिकरणले नाफा बुक गरिसकेको छ ।

‘तर, आयोगले सिफारिस गरेअनुरूप पुनः बिलिङ गर्दा अत्यन्तै कम रकम मात्रै प्राधिकरणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म प्राधिकरणले देखाएको नाफा नै घाटामा परिणत हुनेछ । त्यसैले घिसिङ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

आयोगले सिफारिस गरेको २०७२ पुसअघिको अवधि लगायत विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै उनले महसुल लिन नमिल्ने आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

यसबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग जिज्ञासा राख्दा उनले यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएको र आफूले हालसम्म प्रतिवेदन नै नपढेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘प्रतिवेदन पढेको छैन तर यस विषयमा केही कुराहरू सुनेका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्‍यो भनेर मन्त्रीज्यूसँग चासो राखेको हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले नै त्यसभन्दा माथि केही भन्नुभएको होला । तर, मैले आफैंले गएर केही भनेको छैन ।’

आयोगले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसमा स्पष्ट निर्णय गरी कार्यान्वयन योग्य बनाइदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘मन्त्रालयबाट प्राधिकरणको बोर्डमा निर्देशन आएपछि बोर्डले जे निर्णय गर्छ, हामीले त्यहीअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने ।

आयोग अध्यक्ष लाल भने आफूले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने विषय आफ्नो चासोको विषय नभएको बताउँछन् ।

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ भन्ने मिडियाबाट थाहा पाएँ, तर त्यो कसरी गर्ने भन्ने मेरो सरोकारको विषय होइन,’ उनले भने ।

यसका साथै, विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ फागुन १० को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनालाई आयोगले विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण सूचना प्रकाशित भएको मितिको एक महिनापछि छापिएको उक्त सूचनामा डेडिकेटेड लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति हाललाई स्थगित गरिएको र त्यसरी विद्युत् लिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरू नियमित लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसरी विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा पुनः डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने भनी अर्को सूचना समेत प्रकाशित नभएकाले त्यसबीचको अवधिमा उनीहरूले विद्युत् आपूर्ति नियमित पाएकोमा आयोगले शंका गरेको छ ।

‘…२०७२/११/१० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, उद्योग र अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ भनी उल्लेख छ । उक्त सूचनाका बेहोरा समेत महत्त्वपूर्ण रूपले विचारणीय हुन आउँछ । उक्त सूचना अनुसार डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका सम्बन्धित ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति समेत अवरुद्ध हुने भएको देखिन्छ । उक्त सूचनापछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकका लागि डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको देखिँदैन,’ आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ २०७२ फागुन १० पछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नगरेको भन्ने निस्किन्छ । त्यसो हुँदा विशेष महसुल लिन पाउने भनेको अवधिमा पनि कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले विद्युत् प्राप्त गरे–नगरेको यकिन हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । आयोगको यो सिफारिसलाई होइन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक आवश्यक पर्छ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रं‌क लाइन विवाद ?

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरेको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन काटेको छ ।

अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नुनपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको स्रोत बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि त्यो हालसम्म प्राधिकरणमै पुगेको छैन ।