२५ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्ने राजश्व ‘एक पैसा’ बढेन

२२ चैत, काठमाडौं । २५ वर्षअघि ४ किलोमिटरसम्मको दूरीमा बस चढ्दा २ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्थ्यो, अहिले १५ रुपैयाँ पुग्यो,  ट्याक्सीको भाडा एक किलोमिटरको ७ रुपैयाँबाट ३७ रुपैयाँमा उक्लियो, सय रुपैयाँ तिरेर यात्रा गरिने गन्तब्यको भाडा एक हजार माथि भयो । तर, यो अढाई दशकका बीचमा यातायात व्यवसायीले यातायात विभागमा नियमित प्रक्रिया पुर्‍याउँदा तिर्नुपर्ने राजश्व ‘एक पैसा’ पनि बढेको छैन ।

‘०४९ पछि एउटा गाडीबाट व्यवसाय सुरु गरेकाहरु सयौं सवारीको मालिक हुँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा आए,’ यातायात उपभोक्ताकर्मी रामबहादुर थापा भन्छन्,’यो २५ वर्षमा तयार नै नभएका नभएका सडक सिन्डिकेट खडा भयो । एउटा लोकल बसको आम्दानी १५ सयबाट १५ हजार पुग्यो, व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व एक पैसा पनि बढेन ।’

अहिले सिन्डिकेट संरक्षण गर्ने सार्वजनिक सवारीका धनीले आफ्नो आयबाट एक रुपैयाँ पनि आय कर तिर्दैनन् । समितिमार्फत बस चलाएर कम्पनीमा नलेपछि उनीहरुलाई यस्तो छुट मिलेको हो ।

आय कर तिर्नुनपर्ने अवस्थाका बीचमा राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेरै व्यवसायीहरु २५ वर्षसम्म पनि यातायात राजश्वको पुनरावलोकन नगराउन सफल भएका छन् । राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरु व्यवसायीको प्रभावमा पर्दा यस्तो अवस्था आएको स्वीकार्छन्, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु ।

भाडाको वृद्धिले व्यवसायीको कमाइ दिन दुईगुणा रात चौगुणा हुँदा पनि सरकारले राजश्व बढाउन ध्यान दिएको छैन । व्यवसायीले बढको राजश्वको हिसाव पनि उपभोक्तको टाउकोमा थोर्पन दबाव दिने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा राजश्व पुनरावलोकन नगरिएको दावी यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

तर, भाडा दर निरन्तर बढ्दै जाने र व्यवसायी २५ वर्षअघि कै दरमा राजश्व तिरिरहने अवस्था उचित नभएको बताउँछन् उपभोक्तार्मी थापा । सरकारले पछिल्लोपटक विसं २०४९ मा सार्वजनिक यातायातले तिर्ने राजश्वका दरहरु तोकेको थियो ।
सार्वजनिक सवारी साधनले हाल पनि त्यतिबेला कै शुल्कमा रुट परमिट लिँदैछन् । जाँच पासमा पनि पुरानै दर कायम छ । यस्ता सवारीको बिलबुक नवीकरण र नामसारीको शुल्क पनि बढेको छैन ।

प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण, पटके रुट परमिट लगायतका शुल्क पनरावलोकन भएको छैन । त्यसैगरी ट्याक्सीको मिटर जडान शुल्क पनि २५ वर्ष अघिकै दरमा छ ।

अहिले चार महिनामा एकपटक जारी हुने रुट परमिटका लागि ५ सय रुपैयाँ मात्रै लिइन्छ । सवारीको जाँच पास गर्दा वर्षमा ४ सय रुपैयाँ मात्रै शुलक लाग्छ । बिलबुक नवीकरण गर्दा १८० देखि ३ सय रुपैयाँसमम लिइन्छ । नामसारी गर्दा ८ सय र प्रदूषण जाँचका लागि ५० रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्छ ।

अञ्चलीकरण शुल्क एक हजारदेखि ३ हजारसम्म छ । पटके रुट परमिट लिन १५० देखि एक हजारसम्म तिनुर्पछ ।
मिटर हाल्दा ट्याक्सीले ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्छन् । विभागले अहिलेसम्म नियम नमान्ने सार्वजनिक सवारीलाई ५ सयदेखि ५ हजार मात्रै जरिवाना लिइरहेको छ । यो पनि २५ वर्ष पुरानै जरिवाना शुल्क हो ।

अहिले कम्पनीमा नगएका एउटा सार्वजनिक सवारीले वर्षमा बढीमा २ हजारदेखि २५ सयसम्म मात्रै राजश्व तिर्छन् । यातायात व्यवस्था विभाग अब शुल्कहरु पुनरावलोन गर्ने पक्षमा छ ।