२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था राष्ट्रियसभामात्रैको पनि संसद अधिवेशन आह्वान हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदामा राष्ट्रियसभाको मात्रै पनि अधिवेशन बस्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मस्यौदा समितिका संयोजक परशुराम मेघी गुरुङले मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउन र विगतमा जस्तो संसदको अभावमा निरंकुशतन्त्र आउन नदिन राष्ट्रियसभा सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
विगतमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको अवस्थामा संसद अधिवेशन नबस्दा राजाले सक्रिय शासन चलाएका थिए । तर अब प्रस्तावित नियमावलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्न सक्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाले प्रधानमन्त्री चुन्ने र बजेट पारित गर्नेबाहेक संसदका सबै अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका एक चौथाई सदस्यले माग गरेमा अधिवेशन आह्वान हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको पदावधि हरेक २ वर्षमा सकिन्छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये कसको कार्यकाल २ वर्ष, ४ र ६ वर्ष हुने भन्नेमा गोला प्रथाबाट टुंगो लगाइनेछ ।
गोला प्रथा गर्दा प्रदेशगत आधारमा चुनिएका सांसदहरु जुन क्लस्टरबाट आएका हुन् सोही क्लस्टरभित्र गरिने मस्यौदामा उल्लेख रहेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले जानकारी दिए ।
उदाहरणका लागि प्रदेश १ बाट निर्वाचित खुला तीन सदस्यलाई गोला तान्न लगाइन्छ । जसमा एक जनाको २ वर्ष, अर्कोको ४ वर्ष र अर्कोको ६ वर्षको अवधि हुनेछ ।
महिला तीन सदस्य र मनोनित तीनको हकमा पनि सोही अनुसार २ वर्ष, ४ वर्ष र ६ वर्षको गोला तान्न लगाइने भएको छ ।
दलित,अल्पसंख्यक र अपांगको हकमा पनि देशभरीकै सदस्यलाई गोला तान्न लगाएर उनीहरुको पदावधि तय हुनेछ ।
