सडक विस्तारमा सर्वोच्चको ब्रेक ! जग्गा मिच्नेलाई पनि मुआब्जा ?

२२ असार, काठमाडौं । कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अहिले चर्चामा छ । अदालतको यो फैसलाका कारण पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने छन् नै, अब सडक विस्तार अभियान सरकारका लागि निकै महंगो पर्ने भएको छ । अहिले विस्तार भइरहेका सडकहरूमा मात्रै सरकारले करिब ५० अर्ब मुआब्जा तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले अब काठमाडौंको सडक विस्तारमा मात्रै नभएर उपत्यका बाहिरको सडकमा पनि असर पर्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुको छ । तराईको हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला र स्थानीय तहको सडक विस्तारमा समेत अब सरकारले धक्का खानुपर्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुमा देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले अब नयाँ नजिर बसाल्छ : भाइकाजी

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएसँगै सडक विस्तारमा धक्का लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, ‘यो फैसलाअनुसार अहिले कलंकी-नागढुंगा सडकसहित विस्तारको काम भइरहेका क्षेत्रमा थप ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । यो फैसलाले सडक विस्तारमा नयाँ नजीर बसाल्नेछ, जसले गर्दा सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्रै जानी-जानी मिचेर बनाइएका घरहरुलाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।’

यसअघि फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण विस्तारको काम रोकिएको बताउँदै आएका आयुक्त तिवारी सर्वोच्चको फैसलाले झनै अन्योल बढाएको बताउँछन् ।

अर्बौं क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न सरकारसँग स्रोतको अभाव भएकाले अब सडक विस्तारको काम रोकिने सम्भावना रहेको तिवारी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सडक विस्तार सञ्चालन भए पनि विगतको जस्तो चाँडो काम हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानकै लागि पनि मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ । तर, विद्यमान ऐनअनुसार नापजाँच नगरी मुआब्जा तोक्न पनि मिल्दैन ।

‘मूल अन्योल यसमा पनि छ । हामी मुआब्जा नतोकी फिल्डमा सर्वे गर्न पनि जान नपाउने भयौं । विद्यमान कानुनअनुसार सर्भे नगरी त मुआब्जा तोक्नै मिल्दैन,’ तिवारी भन्छन्, ‘अदालतको फैसलाले हामीलाई अल्मल्याएको छ । अब ऐन हेर्ने कि फैसला ?’

अदालतको फैसलाले सडक विस्तारमा अब थुप्रै व्यवहारिक जटिलता ल्याउने दाबी प्राधिकरणको छ । जस्तो- विद्यालय समयमा विस्तारको काम नगर्नु भनेकाले कतिबेला काम गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न छ ।

अदालतको फैसलाले सडक विस्तारबाट विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाको पढाइमा संवेदनशील बन्न सरकारलाई भनेको छ । शैक्षिक शत्रको बीचमा विस्थापित गराउँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरी अर्को सिजनमा अन्तै भर्ना हुन मिल्नेगरी त्यतिबेलासम्म विस्तार रोक्न भनिएको छ ।

काठमाडौंको सडक विस्तारमा ब्रेक लाग्ने संकेत

अदालतको फैसलाले काठमाडौंको सडक विस्तार अभियान अलपत्र अवस्थामा पुगेको आयुक्त तिवारीले संकेत गरे ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ४ सय किलोमिटर सडक विस्तारको काम लगभग सकिएको छ । केही सडक खण्डमा कलंकी-नागढुंगामा जस्तै मुआब्जाको विवाद थियो । उपत्यकामा करिब सय किलोमिटर सडक विस्तारको काम बाँकी नै छ ।

‘फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति दिन यो वर्ष कुनै बजेट र कार्यक्रम नै छैन । सडक विस्तार पीडितलाई यसअघि दिइँदै आएको जसरी अब क्षतिपूर्ति दिएर नहुने भयो । अब धेरैले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ,’ तिवारीले भने,’अब मुआब्जा दिएर सडक विस्तार अघि बढाउन के गर्ने भनेर सरकारलाई सोधेका छौं ।’

महत्वपूर्ण विषयमा आएको फैसलामा विभिन्न विषयहरु स्पष्ट नभएको भन्दै प्राधिकरणले सरकारसँग के गर्ने भन्ने राय मागेको छ । प्राधिकरणले फैसलाबारे महान्याधिवक्तासँग पनि छलफल गरेको छ ।

तिवारीले यसअघि मुआब्जा नबुझ्ने समझदारीमा आएकालाई पनि अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । कसैलाई दिने र कसैलाई दिन नमिल्ने भएकाले मुआब्जाका हकमा फैसालाले निकै गम्भीर आदेश दिएको बताए ।

‘सडकको राइट अफ-वे भित्रै पर्ने घरहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले अब यही नजिरका आधारमा बाँकी धेरै सडक विस्तार गर्नुपर्छ,’ भाइकाजी  तिवारी

तर, अदालतले भनेअनुसार नै मुआब्जा वितरण गर्ने हो भने सबै सडक विस्तार आयोजनाका पीडितलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको तिवारी बताउँछन् । यो अवस्थामा विस्तारको काम कसरी अघि बढाउने भनेर प्राधिकरणको टाउको दुखेको छ ।

अब घर तथा जग्गाधनीलाई विकल्प दिएर मात्रै विस्तारको काम अघि बढाउन भनिएकाले जति क्षतिपूर्ति मागियो, उति नै दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको दावी प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ ।

‘सडकको राइट अफ-वे भित्रै पर्ने घरहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले अब यही नजिरका आधारमा बाँकी धेरै सडक विस्तार गर्नुपर्छ,’ तिवारीले भने, ‘उपत्यकामा मात्रै योजना बनिसकेका सय किलोमिटर सडक विस्तारको काम बाँकी नै छ । त्यसका लागि मुआब्जा बाँड्न मात्रै पनि अब अर्बौं खर्चिनुपर्नेछ ।’

सर्वोच्चको फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नू’ भनिएको छ । सर्बोच्चले सरोकारवालासँग बसेर वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन भनेको छ ।

‘अब कसैले १ करोडको घरलाई १ अर्ब चाहिन्छ नत्र म घर भत्काउन दिन्नँ भन्यो भने घर भत्काउन सकिँदैन,’ तिवारीले भने,’यसको असर अब मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गहरुमा पनि पर्छ । त्यहाँ पनि सडकका लागि जग्गा लिन सजिलो हुने छैन ।’

सर्वोच्चले सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । आवासको हकको ब्याख्या गर्दै घर भत्काएर सडक बनाउनुपरेमा विकल्प दिन भनिएको छ । विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने फैसलामा छ ।

हाल प्राधिकरणले सरकारले सडकको ‘राइट अफ वे’ तोक्नुअघि बनेका र विस्तारको क्रममा विस्थापित नै हुने अवस्था आएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिँदै आएको थियो । अदालतले विस्तार रोकिएका सडकको निर्माणको काम तुरुन्त अघि बढाउन भने पनि फैसलाकै कारण झनै काम गर्न अप्ठेरो अवस्था आएको तर्क प्राधिकरणको छ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ । सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण हुनै सक्दैन ।

यस्ता कारणहरुले गर्दा सडक विस्तारको काम कहिले, कसरी गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ । धुलोहिलो हुने स्थितिमा नबनाउन र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्ष्ण गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।

के भन्यो सर्वोच्चले ?

कलंकी नागढुंगा सडक खण्डको विस्तारविरुद्ध स्थानीयवासीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको फैसलाले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति राज्यले बल प्रयोग गरेर हडप्न नमिल्ने भन्दै मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गरिनुपर्ने बताएको छ ।

त्यसरी मुआब्जा दिँदा नक्शा पास नगरी बनाइएका घरलाई पनि सरकारले मुआब्जा तिर्नुपर्ने अदालतको फैसलाले भनेको छ । अदालतको यस्तो फैसलाका कारण सडकको जग्गा मिचेर बनाइएको घरजग्गाको पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तिर्न सरकार बाध्य हुने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । किनभने, नक्शापास नगरी बनाइएका घरलाई पनि मुआब्जा दिन अदालतले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ-‘घर निर्माण गर्दाका अवस्थामा नक्शापास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभई घर निर्माण भएको देखिएमा घर बनेको वर्ष र घर कर तिरेको प्रमाणलाई समेत आधार मानी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।’

के हो कलंकी-नागढुंगा सडकको लफडा ?

काठमाडौंको थानकोट हुँदै कलंकीबाट राजधानी छिर्ने सडकमा अत्यधिक जाम हुने गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार त्रिभुवन राजपथले रक्सौलदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित त्रिभुवनको शालिक रहेको स्थानसम्मको १६९ किलोमिटर सडकलाई समेट्छ । यो राजमार्गको चौडाई ५० मिटरको हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, कलंकी नागढुंगा सडकखण्डको चौडाई १६ मिटरमात्र छ ।

यसैबीच राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकको चौडाई दुबै साइटमा २५/२५ गरी ५० मिटर हुनुपर्ने भएता पनि ०७१ साल मंसिर १५ मा सरकारले यो सडकखण्डको चौडाई २२ मिटर बनाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको यही निर्णयको विरोधमा थानकोट, नैकाप, कलंकी, तीनथाना लगायका ४७ जना स्थानीय वासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

विसं. ०३० सालसम्म कलंकी नागढुंगा सडकको चौडाई निकै नै साँघुरो थियो । यसैबीच ०३० साल पुस ९ गते सरकारले सडकको चौडाई ८/८ मिटरको बनाउने घोषणा गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । र, सो १६ मिटरको दुरीभित्र पर्ने घरटहरा हटाउन स्थानीयवासीलाई पञ्चायती सरकारले आग्रह गर्‍यो । त्यसरी घरटहरा हटाउँदा सरकारले मुआब्जाको समेत घोषणा गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

त्यसैगरी ०५२ सालमा पनि सरकारले १६ मिटर चौडाइभित्र पर्ने घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरेको रिट निवेदक स्थानीयवासीको स्वीकारोक्ति छ । यसको अर्थ ०३० सालको सूचना अनुसार ०५२ सालसम्म पनि कतिपयले १६ मिटर सडक खाली गर्न मानेका थिएनन् । तर, ०५२ पछि सो सडक १६ मिटर कायम भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यसरी आफूहरुले सरकारको आग्रहअनुसार ०५२ सालमै १६ मिटर सडक कायम गर्न दिएकोमा ०७२ साल माघ ७ गते यो सडकलाई ११/११ मिटर अर्थात २२ मिटर चौडा बनाउने भन्दै सरकारी टोली चिहृन लगाउँदै आएपछि आफूहरु अदालतमा न्याय माग्न आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

विगतमा आफूहरुले मुआब्जा पाएको र अहिले पनि सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने स्थानीयको माग दाबी थियो, जसअनुसार अदालतले उचित क्षतिपूर्ति एवं मुआब्जा नतिरी व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरिदिएको छ ।

संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकलाई सरकारले बलजफ्ती खोस्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्याख्या गरिदिएको छ । अदालतको फैसलाबाट स्थानीयवासीले भने न्याय पाएको महसुस गरेका छन् ।