यतिबेला सञ्चार माध्यमहरुमा नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नक्शा र निशाना छापमा कालापानी क्षेत्र हटाएर गलत नक्शा प्रकाशन गरेको खबरले कालापानी पुनः चर्चामा आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उक्त सरकारी कार्यशैलीको चर्को विरोध भएको छ ।

आफ्नो सीमा र क्षेत्रीय अखण्डताविपरीत सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी सरकारले कुन आधारमा उक्त नक्शा प्रकाशित गर्‍यो ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

नापी विभागलाई किन मान्ने ?

गत साउन ३० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अयोगको सचिवालय पुल्चोकमा नेपाल भारत सीमासम्बन्धी अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रम सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक र मानवअधिकार, नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बाँध तटबन्ध र मानवअधिकार प्रचलनमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्दि्रत थियो ।

कार्यक्रममा सीमावर्ती क्षेत्रका सांसदहरु, नापी विभागका महानिर्देशक, सीमाविद, पूर्वराजदूत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलगायतको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा सबैले आ-आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले नापी विभागमाथि जनताले विश्वास नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । नापी विभागले के बिगारेको छ र नापी विभागमाथि जनताले विश्वाश नगर्ने भन्दै उनी लामो समय बोलेका थिए । तर, उनी आफ्ना कुरा राखिसकेपछि अरुका कुरा नसुनेरै बाहिरिएका थिए ।

गत वर्ष वीरगञ्जको छपकैयामा भारतीयद्वारा सीमा अतिक्रमण हुँदा महानिर्देशक भट्टको प्रतिक्रिया टेलिभिजन च्यानलहरुमा हेरिएको थियो । महानिर्देशक भट्टको छपकैया अतिक्रमणबारेको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्दो उनी जुन देश र जनताको जनताको कर तिरेको पैसामा जागिरेजीवन निर्वाह गरिरहेका छन्, तिनै जनता र त्यही देशको माटोप्रति न्याय गरिरहेका छैनन् ।

उनै भट्ट मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा समेत उत्तेजित भाषण गरे र हिँडिहाले । पछि मैले उनका प्रश्नको जवाफ दिएको थिएँ र केही प्रश्न पनि सोधेका थिएँ । कार्यक्रम आयोजक संस्था मानवअधिकार आयोगले हामी अरुले उठाएका कुरा महानिर्देशक भट्टकहाँ पुर्‍यायो, पुर्‍याएन, थाहा भएन । तर महानिर्देशक भट्ट र नापीविभागलाई मेरो प्रश्न थियो, सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा उल्लेख नगरी लिपुलेकलाई महाकालीको मुहान भनेर नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताविरोधी नक्शा प्रकाशित गर्ने र देशैभरका सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज, स्थानीय निकाय सबैतिर बाँड्ने नापी विभागलाई जनताले किन मान्ने ?

नापी विभागले के हालसम्म प्रकाशित कालापानी क्षेत्रको नक्शा फील्ड सर्वेका आधारमा तयार गरेको हो ? होइन भने भारतले तयार गरेका नक्शा हेरेर नक्शा तयार गर्ने नापी विभागलाई हामीले कुन आधारमा विश्वास गर्ने ?

त्योबेलाका ओली !

०५४ साउन २५ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीले कालापानीमा रहेको भारतीय फौज फिर्ता पठाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि भन्दै संसदमा ‘स्थगन प्रस्ताव’ दर्ता गराएका थिए । स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै नेता ओलीले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेको साँठगाँठमा सभामुखले सो प्रस्तावउपर छलफल नगराएको आरोप लगाएका थिए ।

बहुदल कालमा संसदीय अभ्यासमा स्थगन प्रस्ताव ल्याइएको यो दोस्रोपटक थियो । संसदको उक्त कार्यशैलीलाई राष्ट्रियताविरोधी कदम भन्दै ओलीले सार्वभौमिकता रक्षाका लागि सबै देशभक्त एकजूट हुनुपर्ने बताएका थिए । संयोगले आज तिनै ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । तर, कालापानीमा नेपाली आमाको छातीमाथि भारतीय फौजको बुट बजि्रन छोडेको छैन ।

दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली दुईचोटि नै भारत भ्रमणमा गए, तर उनको भ्रमणको एजेण्डा कालापानी बन्न सकेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चारपटकको नेपाल भ्रमणमा पनि कालापानीले प्रवेश पाएन । कालापानी समस्याको समयमै समाधान नखोजिदा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा उल्टो नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीन सम्झौता गरे ।

बरु, बहुदलकालमा कालापानीले दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरुमा ठाउँ पाउने गरेको थियो । विसं. ५० को दशकमा सडक, सदन र सञ्चार माध्यममा सबैतिर चर्चित कालापानी आज विस्मृतिको गर्भमा छ । सबैको मनमस्तिकबाट हराएको छ ।

कालापानीपछि सन् २०१५ मा बल्भिmएको लिपुलेक मुद्दासमेत पुरानो भइसकेको छ ।

नक्शाद्वारा सीमा मिचाइको थालनीः

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली निर्धारण गरेको हो । सन्धिअनुसार नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारले महाकालीपारिको भूमिमाथिको दाबी त्याग्ने भनिएको छ ।

सुगौली सन्धिअघि र पछि तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्शाहरूमा महाकालीको उदगमस्थल प्रस्टरुपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।

सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा उदगमित कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी, तिंकर र छांगरुलगायतका गाउँहरू नेपालका हुन । तर सन् १८५६ पछि इष्ट इण्डिया कम्पनीले नक्शामार्फत महाकालीको शिरानीमाथि अतिक्रमण शुरु गर्यो । लिम्पियाधुरा उदगमित कालीनदीको ठाउँमा लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली भन्न थाल्यो ।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतले सन् १९५९ मा नेपाली प्रशासनको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै कालापानी -तिल्सी)मा सुरक्षा चौकी खडा गर्यो । सन् १९६२ को भारत चीन युद्धपछि त त्यहाँ इण्डो तिबटिएन बोर्डर पुलीस फोर्स-आइटीवीपी नै तैनाथ गर्यो, जुन अहिले पनि त्यहीँ छ । यतिबेला भारतले कालापानीमा महाकालीको कृत्रिम मुहान सिर्जना गरी जग हँसाइरहेको छ ।

कालापानीदेखि लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ । तर, बिडम्बना नेपाल सरकारले भारतीय दाबीलाई बलपुग्ने गरी कालापानीलाई बाहिर राखेर नेपालको नक्शा प्रकाशित गरेको छ । सीमा तथा क्षेत्रीय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषय नेपाल सरकारले नै आफ्नो भूमि नसमेटिने गरी नक्शा प्रकाशित गर्नु अक्षम्य अपराध होइन र ?

नापी विभागद्वारा प्रकाशित गलत नक्शा

विशेषज्ञ अभावका कारण नेपाल-भारत सीमा नक्शा भारतले तयार गर्दै आएको थियो । सन् १९५२ तिरै सर्भे अफ् इण्डियाले १ इन्च बराबर १ माइलको एअर सर्भेको आधारमा नेपालको टोपोग्राफिकल नक्शा आफूअनुकूल तयार गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा नक्शासम्बन्धी विशेषज्ञ नभएका कारण भारतीयहरुले तयार गरेका नक्शा नेपालले हेरेरमात्रै चित्त बुझाए ।

वि.सं. २०१५ सालपछि नेपालमा नक्शासम्बन्धी विज्ञ तयार भए । त्यसपछि नापी विभाग, स्थलरूप नापी महाशाखाले वि.सं. २०३२ साल, २०४० साल र सन् १९८५ मा स्केल १ः५००,००० मान नापमा नक्शा तयार गर्‍यो । जुन नक्शाहरूमा पूर्णतया नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी छन् ।

नापी विभागद्वारा प्रकाशित नक्शाहरुमा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नदेखाई च्याङ्ला भञ्ज्याङ र लिपुलेकलाई देखाइएको छ । नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक नारायणकृष्ण न्हुछेँप्रधानका अनुसार नापी विभागले यी नक्शाहरु नापी सर्वे नगरी भारतद्वारा प्रकाशित नक्शाका आधारमा नक्शा तयार गरेको छ । नापी विभागका पूर्वउपमहार्देशक हुछेँप्रधानले त नापी विभागका कर्मचारीहरु आफू पदमा हुँदा गलत नक्शा प्रकाशित गर्ने अनि पछि आएर नेपालमा लिम्पियाधुरा देखाउने नक्शा छैन भनेर सडकमा उफिर्ने गरेको भन्दै व्यंग्यसमेत गरेका छन् ।

सन् १९७५ को गलत नक्शा

नापी विभागद्वारा पहिलो गलत नक्शा सन् १९७५ मा प्रकाशित गरि वितरण गरिएको छ । जुन नक्शा नापी विभागले प्रकाशन गरेको पहिलो नक्शा हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोगमा नापी विभागअन्तर्गत स्थलरूप नापी महाशाखा खडा भएपछि सानो मानमा पहिलोपटक यो नक्शा प्रकाशित गरिएको थियो ।

यो नक्शा नापी विभागले फिल्ड सर्भे गरी तयार गरेको नभई भारतद्वारा प्रकाशित नक्शाहरूका आधारमा तयार पारेको हो । यस त्रुटिपूर्ण नक्शामा लिपु भञ्ज्याङ पश्चिमपट्टि गरिफू (एर्खा)बाट आउने ‘खा यक्ति’ (लिपुखोला)लाई ‘काली नदी’ उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १९७९ को गलत नक्शा

नेपाल-चीन बीचको संयुक्त सीमा नक्शाले लिपु भञ्ज्याङको पश्चिमपट्टि गरिफू (एर्खा)बाट आउने ‘खा यक्ति’ लाई ‘काली नदी’ भनेर देखाएको छ । नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय विन्दू किटान नगरी त्यसै छोडेको छ । नापी विभागद्वारा प्रकाशित यो नक्शा समेत नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताविरोधी नक्शा हो ।

सन् १९९३ को गलत नक्शा

नापी विभागले सन् १९९३ मा अर्को त्रुटिपूर्ण टोपोग्राफिक नक्शा प्रकाशित गरेको छ । जुन नक्शामा लिपु भञ्ज्याङको पश्चिमपट्टी गरिफू (एर्खा)बाट आउने ‘खा यक्ति’ लाई ‘काली’ भनिएको छ । यो नक्शा नापी विभागले प्रकाशित गरी देशव्यापी वितरण गरेको छ । जुन नक्शा नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताविरोधी छ ।

र, अन्त्यमा

 औपचारिक सम्झौताविना अरू मुलुकमा सेना राख्न पाइँदैन । तर नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज तैनाथ छ । यस विषयमा नेपालसँग भारतले कुनै अनुमति लिएको छैन ।

कालापानी समस्या समयमै नसुल्झाउँदैको दुष्परिणाम लिपुलेकमा भारत र चीनबीच थप गैरकानूनी सम्झौता भएको छ । सुगौली सन्धि, जलविज्ञान, तिरोतिरान, ऐतिहासिक नक्शा तथा दस्तावेजहरूका आधारमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नेपालको भएकोमा दुईमत छैन ।

तर, दुर्भाग्य देशको माटो, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको जिम्मा लिएको सरकार नै सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी नक्शा तयार गर्दै हिँडेको छ । देशको सीमाको जिम्मा लिएको नापी विभाग नै गलत नक्शा तयार गरेर बाँड्दै हिँडेको छ ।

हिजो त कालापानीमा अतिक्रमण भयो भनेर भारतसँग लड्दै आइएको थियो । आज आफ्नै सरकार र नापी विभागविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्दा लज्जाले शीर निहुरिएको छ । धन्य मेरो देश !