हत्या, वेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र क्रुर अमानवीय ब्यबहारबाट नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको शसस्त्र द्वन्द्वमा धेरै निशस्त्र नागरिकहरू पीडित भए । राज्य र बिद्रोही पक्षबाट हजारौं नागरिकहरूको सम्पत्ति कब्जा, क्षति, आगजनी लगायत धेरै अप्रिय घटनाहरू घटाइए । फलस्वरूप ०६३ मंसिर ५ मा आएर बिस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।
शान्ति सम्झौता पछि तीन कार्यहरू लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भए । तर, शान्ति प्रकृयाको महत्त्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्व कालकापीडितहरूलाई न्याय दिने कार्य भने आजसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । ६० दिनभित्र पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको र हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकाले पीडित परिवारहरू आˆना पि्रय आफन्तहरूको अवस्था जीवित वा मृत के हो ? सत्य जान्न खोजिरहेका छन् ।
राज्य र सरकारले द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूलाई न्याय दिन नसकेकोले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सरकार आलोचित छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिको सदस्य हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उसको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा स्वभाविक रूपमा हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन द्वन्द्वमा संलग्न नेपालका पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय विश्वब्यापी क्षेत्राधिकारको बिकार भइरहेको छ ।
यसै मेसोमा नेपालमा द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई सहजीकरण गर्ने भनेर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भए । संयुक्त राष्ट्र संघदेखि युरोपियन युनियन लगायत विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरूले करोडौंका परियोजनाहरू सञ्चालन गरे । पीडितभन्दा गैह्रपीडितहरू मालामाल भए । पीडितको अवस्था भने आज पनि विहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने नै छ । बिचौलियाहरू रातारात करोडपति भए ।
नेपालको द्वन्द्व सहजीकरण गर्ने भनेर सन् २००५ मा ओएचसीएचआर नेपाल आयो । यसले लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण प्रकृयामा आवश्यक सहयोग गर्यो । द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय अर्थात संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै नेपाल सरकारले यसलाई फिर्ता पठाइदियो ।
नेपालको द्वन्द्वलाई जेनेभाबाटै अनुगमन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ मा नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । तर, सरकारले यसको स्वामित्व लिएन । फलस्वरूप यो विषय स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो ।
सरकारले ओएचसीएचआरसँग भएका अभिलेखहरूको स्वामित्व लिन मानेन । फलस्वरूप संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने बहस पीडित र नागरिक समाज बीचमा चल्यो । उक्त बहसको निष्कर्षका रूपमा संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र सिंहदरबार बाहिर राख्ने निर्णय भयो ।
सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म ओल्र्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमले संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र चलायो । २ बर्षसम्म ओल्र्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमले टीजेआरसी चलाउँदा पीडितहरूको अपनत्व महसुस हुने गरी काम हुन नसकेकाले पीडितहरूको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्याय स्रोत केन्द्र चलाउने भनी बहस आरम्भ भयो ।
सन् २०१४ को डिसेम्बरबाट फोरमलाई नवीकरण नगरेपछि पीडितहरूको नेतृत्वमा रहने गरी टिजेआरसी सञ्चालन हुने भयो । सन् २०१५ मार्च २४ तारिख सत्यको अधिकार दिवसको दिन टिजेआरसीको विधिवत सुरू गरी आजसम्म सञ्चालित छ ।
टिजेआरसी सञ्चालन भएपछि केही सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन् । पीडितहरूका धेरै अपेक्षाहरू यसले पूरा गर्न सकेको छैन । सुरूवाती दिनहरूमा केही पीडितमैत्री कार्यहरू भएता पनि पछिल्ला दिनहरूमा केवल केही कर्मचारीहरूले तलब खाने अखडा मात्रै भएको छ । कुनै पनि पीडितमैत्री कार्य गर्नु त परै जाओस्, पीडितहरूले कार्यक्रम गर्न हल माग्दासमेत उपलब्ध हुन सक्दैन भनेर पीडितहरूलाई फिर्ता पठाइयो । पीडितहरूलाई असहयोग गरियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको पोलिसी भनेको ‘तटस्थता’ र ‘नो हार्म’ हो । पीडितहरूको बीचमा खेल्ने र विभाजन ल्याउने चलखेल पीडितहरूलाई मान्य छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गलत प्रस्तावसहित आउने डमी पीडितहरूलाई सहजीकरण हुने वातावरण बनाइनुहुँदैन । आगामी दिनमा टिजेआरसीको निरन्तरता पीडितहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू स्वतः पीडितहरूको मातहतमा रहनुपर्छ । पीडितभन्दा माथि कर्मचारीहरू रहने गरी टीजेआरसी सञ्चालन हुन सक्दैन ।
अहिले कार्यालय रहेको स्थान हर हिसाबले अपायक छ । त्यसलाई पायक ठाउँमा सारिनुपर्दछ र उक्त कार्यालय नागरिक समाज र पीडितहरू सबैले प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । ईस्यु बेस भएर काम गर्नको लागि पीडित न्याय अभियानलाई बलियो बनाउनका लागि संक्रमणकालीन न्याय परियोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्षको यसमा गम्भीर ध्यान जाओस् ।
(लुइँटेल द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव हुन्)
