दुई आयोगलाई मान्यता नदिन उच्चायुक्तलाई द्वन्द्व पीडितको उजुरी

१७ असार, काठमाडौं । नेपालका द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरुको रक्षा गरिदिन आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर तुर्कलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै संक्रमणकालिन न्यायमा राजनीतिकरण भएको र त्यसले गर्दा पीडितहरुको न्याय पाउने अधिकार योजनावद्ध रुपमा कमजोर भएको दावी गरेका हुन् ।

२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो, त्यतिबेला एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिन गर्न माओवादी र तत्कालिन सरकार सहमत भएका थिए ।

२०७२ र २०७७ सालमा गरी दुईपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएपनि दुवै असफल भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा संक्रमणकालिन न्याय कमजोर भएको जिकिर गरेका हुन् । उनीहरुले तेस्रो पटक दुई आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तीमा पनि तीन दल हावी भएको दावी गरेका छन् ।

पटकपटकको माग अस्विकार गरी आयोग गठनअघि आफूहरुसँग भेटघाट र छलफल नगरिएको भन्दै उनीहरुले पदाधिकारीहरु चयनका क्रममा पीडित र नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘हामीले ती आयोगहरूलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छौँ र कुनै सहकार्य नगर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ, किनभने ती आयोगहरूमा वैधता, स्वतन्त्रता र पीडितको विश्वास छैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको एसिया–प्रशान्त कार्यालयका प्रमुख रोरी मुन्गोभेन नेपाल भ्रमणमा छन् । उनले पीडित समूदायलाई भेटेर आयोगसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । पीडितहरुले उनको धारणा नै पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याको सिद्धान्त र मानव अधिकारको मान्यता विपरित रहेको जिकिर गरेका छन् ।

आफूहरु दुई दशकदेखि सत्य, न्याय र पहिचानको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय दिलाउने भनिएका संस्थाहरुबाटै निरन्तर इन्कार, बहिरस्कार र अपमान खेप्नुपरेको जनाएका छन् । आफूहरुलाई यी आयोगले साधनको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्विकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई पत्र पठाउदै पीडितहरुको विश्वास गुमाएका आयोगहरुसँगको सहकार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसको साटो पारदर्शी, समावेशी प्रकृतिको आयोगका लागि उनीहरुले फेरिदेखि प्रक्रिया शुरु गर्न माग गरेका छन् ।

‘यी आयोगहरूलाई मान्यता नदिई नयाँ आयुक्तहरूको राजीनाको हाम्रो मागमा समर्थन गर्नुहोस्’ उच्चायुक्तलाई पीडितहरुले पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न र थप क्षतिको रोकथाम गर्न उनीहरूको राजीनामा अपरिहार्य छ ।’

सरकारले बनाएका दुई आयोगहरु आफूहरुले बहिस्कार गरेको भन्दै पीडितहरुले यस्तो अवस्थामा आफूहरुको अडानलाई मूकदर्शक नबन्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षकको रूपमा उच्चायुक्तको कार्यालयले हाम्रो न्यायपूर्ण संघर्षलाई साथ दिनेछ अनि सम्मान, सत्य र जिम्मेवारीका सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्नेछ ।’

सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वमा संक्रमणकालिन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने समिति बनाएको थियो । आफूहरुसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी आयोग बनाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले आयोगको कामकारवाहीलाई बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।