संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ गर्ने) आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली लगायतले पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने आदेशलाई बदर गरेको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रसाइली लगायतको निवेदनमा ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेको छ । अब उनीहरुको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ती बदर र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेर रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तीको खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

आफूहरुलाई नियुक्तीको आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलबिना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले उनीहरुको नियुक्ती खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । अनि ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीको विषयसँग रिट निवेदकहरुको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार(दरपीठ) आदेश गरेका थिए ।

रजिष्ट्रार कार्कीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तीका कारण द्वन्द्वपीडितहरुको मौलिक र कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दाबी पुष्टि भएन भन्ने आधार देखाएर निवेदन दरपीठ गरेका हुन् । दरपीठ आदेशमा मुद्दामा बेसरोकार व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख थियो ।

संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरु चयन भएदेखि नै त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउदै द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको कामकारबाही अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका द्वन्द्वपीडितहरु नियुक्तीको बदर माग गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।