राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै मानव अधिकार परिषद्‌मा पीडितहरूको छुट्टै प्रतिवेदन

१ साउन, काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वसनीयताको संकटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलतातिर जाने जोखिममा रहेको भन्दै पीडित र मानव अधिकारकर्मी संगठनहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

४७ वटा पीडित संगठन र २६ वटा नागरिक संस्थाहरूले एक संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन भएपनि पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा भएको र त्यसले दुई आयोगहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको पीडित एवं अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३१४ वटा उजुरी बलात्कार र यौन हिंसासँग सम्बन्धित छन् । अहिलेसम्म कुनैपनि मुद्दामा न्याय नभएको भन्दै पीडितहरूले आफूहरूलाई धोका महसुस भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन् । उनीहरूले दुवै आयोगसँग सहकार्य नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महिला, बालबालिका र यौन हिंसाका पीडितहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा, गोपनियता नभएको भन्दै उनीहरूले तीन महिनाको छोटो अवधिमा विभिन्न कारणले पीडितहरूले उजुरी गर्न नपाएको औंल्याएका छन् ।

दुई आयोगको नियुक्ति प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता नभएको भन्दै उनीहरूले सिमान्तकृत समुदायहरू अहिले पनि बहिस्कारमा परेको बताएका छन् ।

युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई अपराधको रुपमा नल्याइएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनमा समेत माफी दिन र सजाय घटाउन सकिने व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । दुवै आयोगका नियुक्ति अपारदर्शी रहेको, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नियुक्त गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित उनीहरूको नियुक्ति भएको पीडित एवं अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ ।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन फेरि संशोधन गरी युद्ध अपराध, यातना, बलात्कार र बेपत्तालाई पनि अपराधमा परिभाषित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले पीडितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी फेरि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न माग गरेका हुन् । दुवै आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गरी आयोगहरूलाई स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउन भनेका छन् ।