संघीय निजामती सेवा ऐनले तोक्यो प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गदर्शक सिद्धान्त

२६ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

संघीयताको सामान्य सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर, कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा आफूखुसी नबनाउन् भनेर संघले कडाइ गरेको हो ।

कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा लैजान संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने छ । हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम जारी छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२३ को उपदफा २ मा योग्यता प्रणालीको, समान अवसरको, समावेशीताको, सेवा शर्त सुरक्षाको, राजनीतिक तटस्थताको र स्वच्छताको सिद्धान्त अपनाउने व्यवस्था छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य ६ वटा विषयहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसको पहिलो नम्बरमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमतिमा मात्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित प्रदेश रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन ।

फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई उसको शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूहमा मिलान गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउँदा र प्रदेश लोक सेवा आयोगको मापदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त एवम् मापदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुनमा उल्लेखित अन्य व्यवस्था गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार बनाउनुपर्ने छ ।

निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानुन बमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन ।

समायोजन सम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएको कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश नभएसम्म त्यस्तो पद फाजिलमा पर्ने गरी संगठन संरचना वा दरबन्दी स्वीकृत गर्न पनि पाइने छैन ।