११ वैशाख, सुर्खेत । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरबको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना अन्तर्गत बन्ने ४८ मेगावाटको विद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सुर्खेतमा संघीय संसदको अर्थसमितिले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यो तपाईहरुको अधिकार हो । विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य संघीय सरकारले सम्पन्न गरेर उपहार योजनाका रुपमा कर्णालीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

विद्युत आयोजना पाउनुपर्ने कर्णालीको माग न्यायिक रहेको भन्दै पाण्डेले विद्युत आयोजना निर्माण गरी हस्तातरण गर्ने मोडालिटी तयार गर्न संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस भेरी बबई डाइभर्सनमा दुई प्रदेशबीच मतभेद सुरू, आयोजना प्रभावित हुने संकेत

अर्थसमितिका सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले बजेटको अवस्था, जनशक्ति र आन्तरिक क्षमतालाई विश्लेषण गरेर मात्रै योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सडक र विद्युतको अवस्थाका कारण कर्णालीमा ठूला उद्योग तथा विकास निर्माणको काममा प्रभाव परिरहेको बताए । उनले तत्काल कोहलपुर-सुर्खेत सडकलाई स्तरोन्नती गरी चार लेनको बनाउनेतर्फ संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यो पनि पढ्नुहोस भेरी–बबईमा बहस : प्रधानमन्त्रीले कर्णालीबासीलाई निराश बनाए

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मी, कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ समितिका सभापति अमरसिंह थापालगायतले कर्णालीको विकास योजनाको प्राथमिकताका बारेमा आ-आफनो धारणा राखेका थिए ।