‘न्यायाधीशलाई तनाव छ, यो कुरा कसले बुझिदिने ?’

अदालतले आफ्नो इमेज बढाउनका लागि, जनताप्रति आस्था अभिवृद्धि गराउनका लागि अदालत स्वयं नै क्रियाशील हुनुपर्छ । आफ्नै कर्मबाट त्यो कुरो सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुने ठाउँ नै छैन । कुरो त्यही नै हो । त्यही नै हुनुपर्छ । मलाई के विश्वास छ भने हाम्रोजस्तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कोही पनि आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । र, अब सेल्फ सेन्सरसीप नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष होजस्तो लाग्छ मलाई । हामीले नै हाम्रा कामको आफैंले सेन्सर गर्नुपर्छ ।

म के भन्न चाहन्छु भने हामीले राखेका योजनाका लक्षहरुलाई पूरा गर्नका लागि हामी भौतिकरुपमा वास्तवमा कति सक्षम छौं ? हाम्रा अदालतहरु कति सक्षम छन् ? म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शायद सबैतिर सम्वाददाताहरु हुनुहुन्छ होला, हाम्रा अदालत कस्तो स्थितिमा बसेर आफ्ना कार्यसम्पादन गरिराख्नुभएको छ ? यी कुराहरु एकचोटि राम्रोसँग हेर्दिनुभो, रिपोर्टिङ गर्दिनुभो भने मलाई लाग्छ, हामीलाई धेरै ठूलो सहयोग पुग्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थमन्त्रीलाई न्यायाधीशको कटाक्ष : सर्वोच्च अदालत कर उठाउने संस्था होइन

हाम्रा धेरै अदालतहरुले प्यासेजमा डेस्कहरु राखेर सर्भिस दिइराख्नुभएको छ । हाम्रो भौतिक अवस्था यस्तो छ । यो भौतिक अवस्थाबाट अब हामीले पार पाउनुपर्ने हो कि हैन ? माथि उठ्ने अवस्थामा जानुपर्ने हो कि हैन ? यो कुरा कसले भन्दिन्छ ? हामी भन्दै हिँड्न सक्दैनौं । हामी लबिङ गर्न पनि सक्दैनौं । हामी सिर्फ हाम्रा डकुमेन्टहरुमा राख्छौं र माग गर्छौं । अब गर्ने नगर्ने भन्ने कुराचाहिँ कार्यपालिकाले कसरी हेर्छ । कहिलेकाहीँ कार्यपालिकाले अदालतको माग पूरा गरेन भने अदालतले व्यवस्थापिकासम्म जान सक्नेसम्म कामचाहिँ गर्न सक्ला । कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटनाहरु पनि आएका छन् । यसबाहेक अरु अदालतले केही गर्न सक्दैन ।

त्यसकारणले गर्दा वास्तवमा हाम्रो सहारा भनेकै नागरिक समाज हो । हाम्रो सहारा भनेकै पत्रकार जगत हो, जसले अदालतका विषयमा सबै कुराहरु उठान गर्दिन्छ । अदालतलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छ । अदालतलाई सम्पन्न बनाउने काम गर्छ र उसलाई कुनै पनि किसिमको स्थिरताका लागि प्रोत्साहित गर्दिन्छ ।

हामी (न्यायाधीश)ले धेरै स्ट्रेस (तनाव) मा बसेर कामहरु गर्नुपरेको अवस्था छ । यहाँहरुले बाहिर लगिदिने कुरा के हो भने हामी आफ्नो काममा उदासीन छौं कि छैनौं ? हामीले सक्रियतापूर्वक काम गरेका छौं कि छैनौं ? अदालतमा समयसम्म हामी बसेका छौं कि छैनौं ? र, हामीले काम गरेका छौं कि छैनौं ?

साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले यो देखाउन सक्दैनौं, तर हामीले हाम्रा काम घरमा लगेर राति १० बजेसम्म बसेर काम नगर्ने हो भने अहिले हामीले जति समयमा फैसला गरेका छौं नि, त्यति समयमा हामी गर्न सक्दैनौं । अड्डैमा बसेर, अदालतमा बसेर, अदालतको समयभित्र हामीले काम गर्ने हो भने अहिले जति समयमा फैसला दिएका छौं, त्यो भन्दा डबल समयमा पनि फैसला दिन गाह्रो हुन्छ । यो कुरा कसले बुझिदिने ? यो कुरा कसले बाहिर ल्याइदिने ? हामी भन्दै हिँड्न सक्दैनौं । हाम्रो स्थिति यस्तो छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने अदालतका कर्मचारीहरु हामी इजलासमा पुग्नुभन्दा दुईघण्टा अगाडि अदालतमा नआइपुग्ने हो भने हामी इजलासमा बस्नै सक्दैनौं । त्यो व्यवस्थापन नै हुन सक्दैन । मिसिल पुर्‍याउने लगायतका विभिन्न काम गर्नका लागि समय लाग्छ । हामी इजलासमा बसेको मात्रै समय देखिन्छ । तर, इजलासमा जानुभन्दा अगाडि च्याम्बरमा बसेर गर्नुपर्ने कामहरु पनि त्यत्तिकै छन् । ती कुराहरु पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ कुरा उठेको छ, पत्रिकामा समाचार आइसकेपछि न्यायाधीशहरु फैसला गर्न ढीलो गर्छन् । के हो त कारण ? पत्रिकामा आएपछि न्यायाधीशले फैसला गर्न किन ढीला गरे होलान् ? चाहे त्यो जिल्ला अदालतमा, चाहे उच्च अदालतमा, चाहे सर्वोच्चमा किन त्यस्तो भइरहेको छ ? पत्रिकामा लेखिसके पछाडि न्यायाधीशहरु कुनै न कुनै रुपमा हच्केका हुन् कि त ? हामीले यो कुरा हेर्नुपर्ने हो कि ? कतै हामीले दिएका सूचना र समाचारहरुले न्याय सम्पादनमा कतै असर त पार्दैन ? यो कुरा पनि मनन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायपालिका मर्माहत भएको छ, मैले पत्रकारसँग सहयोग मागें

यहाँ महाअभियोगको पनि कुरा उठेको छ । महाअभियोग भन्ने चिज यस्तो हो, वास्तवमा फलामको च्यूरा चपाउनुजत्तिकै हुन्छ । तर, हाम्रोमा अत्यन्तै सस्तो ढंगले यसको प्रयोग भएको छ भन्ने संकेतहरु पनि आएका छन् । त्यसकारण महाअभियोग लगाउनुपर्छ, तर महाअभियोगको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । यो दुरुपयोग भयो भने अत्यन्तै घातक हुन्छ । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई असर गर्छ ।

न्यायपालिकामा बसिसके पछाडि न्यायपालिकाको न्यायाधीशले चाहे त्यो कुनै पनि क्षेत्र होस्, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे नागरिक समाज होस्, चाहे न्यायपालिकाकै माथिल्लो तहबाट तल्लो तहका न्यायाधीशलाई पार्ने प्रभाव होस्, यी कुनै पनि ठाउँबाट प्रभाव र डरबाट मुक्त भएर न्यायाधीशले न्याय गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । यदि त्यो छैन भने त्यो कुरालाई वाच गर्ने काम पत्रकार बन्धुहरुले गरिदिनैपर्छ । (सर्वोच्च अदालतमा आयोजित अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारको सारसंक्षेप)

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको खराबीबारे समाचार लेख्दा तर्सिनुपर्दैन