‘अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिऊँ’

१ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आफ्नो २९ औं प्रतिवेदनमा अनुचित कार्यसम्बन्धी छानविनको अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनूचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने भएकाले दुबैलाई पृथक रुपमा हेर्न नमिल्ने अदुअआको तर्क छ ।

तर यस बिषयका जानकारहरु भने भष्टाचार निवारणमा जिम्मेवार अदुअआको क्षेत्राधिकार बढाउने मागमा खोट देख्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अनुचित कार्यसम्बन्धी छानविनको अधिकार अदुअआलाई दिनै नहुने बताउँछन् । ‘अदुअआलाई यो अधिकार किन दिनहुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारबाटै सिद्ध भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘बरु यो अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको कुनै संयन्त्रलाई दिँदा राम्रो हुन्छ ।’

अदुअआको क्षेत्राधिकारबाट झिकेपछि अनुचित कार्य अलपत्र परेकोमा भने उनी चिन्तित छन् । यो विषयमा सांसद अधिकारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी उनकै शब्दमाः

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु अगाडिसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, गराउन सक्ने अधिकार अदुअआसँग थियो ।

त्यो अधिकार हुँदा अदुअआबाट धेरै ज्यादती भयो । सरकारले गर्न लागेको कामको फाइल थुत्ने वा च्याप्ने गर्न थाल्यो । हुँदाहुँदा सरकारलाई कुनै काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने नै अदुअआको हातमा भए जस्तो हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक ‘तिमी यो काम नगर’ भनेर आदेश नै दिनपर्‍यो ।

कतिपयलाई तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका कारण अदुअआको यो अधिकार गयो भन्ने लाग्ला, तर त्यो व्यक्ति हेरेर खोसिएको होइन । कार्कीले अधिकारको अत्याधिक दुरुपयोग गरेकै हुन्, तर खोस्नु पर्ने कारण सैद्धान्तिक नै हो ।

सरकारलाई काम गर्नै नदिने भएपछि यो अधिकार अदुअआलाई दिनुहुँदैन । निर्वाचित सरकारलाई नै बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने सोचबाट हटाइएको हो ।

अदुअआबाट यो अधिकार एकाएक निकालिएको पनि होइन । संविधान बनाउने क्रममा पर्याप्त बहस–छलफल भएको थियो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम अदुअआले गर्नुपर्छ, तर अनुचित कार्यको नाममा उसले सरकारलाई आदेश/परमादेश दिन मिल्दैन भन्ने भएपछि त्यो अधिकार निकालियो ।

अनुचित कार्य भन्ने बिषय भ्रष्टाचारभन्दा बढी अनियमिततासँग जोडिन्छ । जस्तो, ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने पेश्की फर्छ्यौंट लागि दुई महिना लाग्यो भने त्यो उचित कार्य हुँदैन, तर भ्रष्टाचारै भन्न पनि मिलेन ।

कतिलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य उस्तै हुन्, अदुअआलाई नै त्यो हेर्ने अधिकार दिनपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो सही होइन । अनुचित कार्यको छानविन गर्दै जाँदा यो त भ्रष्टाचारमै मुद्दा चलाउनपर्ने बिषय रहेछ भन्ने लाग्यो भने अदुअआमा पठाउनै पर्दैन, सतर्कता केन्द्रलाई नै दिँदा उसैले भ्रष्टाचार रहेछ भनिहाल्छ नि ।

सरकारको पनि उद्धेश्य भ्रष्टाचार घटाउने नै हो, सबै कुरामा अदुअआको मुख किन ताक्नु पर्‍यो ?

अलपत्र नपारौं

अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट झिकेपछि अनुचित कार्य कसले हेर्ने भनेर निधो गर्न ढिलो हुँदा त्यसको असर देखिन थालेको छ । उदाहरणको रुपमा टेन्डरलाई लिऔं । टेन्डर पार्न ठेकेदारले मापदण्ड अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, तर व्यवहारमा पालना गर्दैन । यसको उजुरी कहाँ गर्ने ?

कुनै ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ भन्ने तीन वटा कम्पनीले टेन्डर भरे । त्यसमा ‘ए’ र ‘बी’को भन्दा ‘सी’ को टेन्डर रकम कम छ रे । त्यस आधारमा ठेका स्वतः ‘सी’ ले पाउँछ । उसको गुणस्तर भने ‘ए’ र ‘बी’को भन्दा कमजोर हुनसक्छ । यस्तो कुरा हेर्न अनूचित कार्यसम्बन्धी अड्डा चाहिन्छ ।

तर अनुचित कार्य अदुअआबाट झिकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कुनै संयन्त्र बनाउन सकेनौं । कानुन बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएन । यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेन । निजी विधेयकको रुपमा ल्याउने कि भन्ने चर्चा सम्म चल्यो ।

कानून बनेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अड्डा चाहिन्छ । अड्डालाई सालबसाली खर्च चाहिन्छ । अर्थात्, अर्थ विधेयक जस्तो हुनजान्छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहियो । निजी विधेयक अर्थ विधेयक हुन सक्दैन भन्ने कुरा त संविधानमै छ ।

कानून नै नबनेपछि अनूचित कार्य हेर्ने बिषय अलपत्र पर्‍यो । यो बिषय चार वर्षदेखि ‘न गाईको थुनमा, न बाच्छाको मुखमा’ भन्ने उखान जस्तो भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिऊँ

अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार सबभन्दा माथिल्लो अड्डालाई दिनुपर्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जुनसुकै मन्त्रालयलाई सोध्न, जानकारी मगाउन र निर्देश गर्न सक्दछ ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । उसैलाई दिँदा पनि हुन्छ । सतर्कता केन्द्रलाई वरिष्ठ अधिकारी मातहत राखेर यो काम गर्न सकिन्छ ।

मुलुकभर अनियमितता रोक्न उसले राय, सुझाव, आदेश दिनसक्दछ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अनुचित कार्य छानविनसम्बन्धी विधेयक तुरुन्तै ल्याउनु पर्छ ।