३० असोज, काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा गरिएको निर्णय पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई गरेर अयोगले पूर्वनिर्णय पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व निर्मणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार कारण नभएको निष्कर्ष निकालेको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताए ।
यसअघि ४ कात्तिक २०७६ मा आंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विप्लव समूहका नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ राउण्ड गोली हानिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरी र गृह प्रशासनले भने दोहोरो झडपका क्रममा पौडेलको मृत्यु भएको बताएको थियो ।
प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि आयोगले भनेको थियो ।
आयोगले भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरणमा पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रुगम कुँवर, प्रहरी नायब निरीक्षक दिपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रहरी सहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसवेलाको वस्तुस्थिति र प्रमाणले भक्तपुर इन्काउन्टरमा अजय तामाङ र गोपाल तामाङलाई पक्राउ गरेर लगी हत्या गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4