८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।
अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।
नियमावलीको नियम ३० (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३० (२) मा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही वा सजाय नगर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संक्षिप्त रुप
