दीपक मनाङेको जगमा उभिएको वैकल्पिक सरकार

२९ जेठ, पोखरा । सत्ताको खेलमा रातारात कित्ता परिवर्तन गरी विपक्षीलाई साथ दिने घोषणा गर्दै राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले भने, ‘यो व्यवस्था बचाउन यस्तो निर्णय गरें ।’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद भंग गर्न खोजेकाले उनको साथ छाडेका उनकै सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङेको भनाइ थियो ।

संसदको हत्या हुन नदिन विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएका मनाङेको अभिव्यक्ति सुनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङलाई लाग्यो, ‘दीपक मनाङेले बचाइदिनुपर्ने कस्तो लोकतन्त्रको विकास गरेछौं ?’

आपराधिक पृष्ठभूमिका मनाङे विपक्षीका नजरमा कहिले गुण्डा नाइके भने त कहिले भाग्यदाता । अनि सत्ता पक्षका लागि नायक बनेका मनाङे अहिले खलनायक भएका छन् ।

‘राजनीति बजार जस्तो भयो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विचारसँग यो सम्बन्धित नै छैन, किनबेचसँग सम्बन्धित छ,’ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि विमर्श गर्दै आएका चेम्जोङले भन्छन्, ‘लोकतन्त्र दलाल लठैतको हातमा गयो । मनाङेहरु त्यसैको उपज हुन् । मनाङेले व्यवस्था बचाइदिएका होइनन्, व्यवस्थाको गलत प्रयोग गर्नेहरुबाट फाइदा उठाएका हुन् ।’

गण्डकी प्रदेशमा चेम्जोङले भनेझैँ भइरहेको छ । सुरुमा दुई तिहाइ पुर्‍याएका कारण र १५ वैशाख २०७७ मा सत्ता बचाइदिएका कारण एमालेलाई मनाङे हिरोझैँ लाग्यो । मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उनलाई जिताउने भूमिका पनि एमालेकै थियो ।

डेढ महिना मन्त्री बनेका मनाङे अहिले विपक्षी गठबन्धनका लागि सरकारको जग बनेका छन् । राष्ट्रिय जनेमार्चाले पदमुक्त गरेका कृष्ण थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास विफल भएको मानिएको बेला मनाङेले एकाएक कित्ता परिवर्तन गरे ।

मनाङेकै मतको बलमा शनिबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ककृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि चार मन्त्री नियुक्त गर्दा मनाङेलाई छुटाएनन् । मनाङेको दाबीलाई मान्ने हो भने अब उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउनेछन्, जुन निकै शक्तिशाली मन्त्रालय हो ।

मनाङेको संसदमा प्रवेश

२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावमा मनाङे ‘ख’ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङे एमालेको साथ पाएर निर्वाचित भए । तर सुरूमै सपथ दिन पाएनन् ।  २०७४ माघ ७ गते गण्डकी प्रदेश सभाका सबै सांसदले शपथ लिँदा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्दा ब्युँतिएका कारण मनाङे फरार थिए ।

नयाँ फौजदारी संहिता ऐनको १९४ ले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएपछि सर्वोच्चको आदेशमा पुस ६ गते कारागरमुक्त भए र १२ पुस २०७५ मा शपथका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका शपथ खुवाउन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले विरोध गरे ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ शपथ खुवाउने पक्षमा थिए । तर सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले तत्काल शपथ खुवाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

शपथ खुवाउन माग गर्दै सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई भेटेपछि २०७५ पुस २१ गते मनाङले प्रतिक्रिया दिए, ‘यो प्रदेशमा कानुन बुझेको कोही रहेनछ, सभामुखले त झन् केही जान्दो रहेनछ । कानुन र राजनीति के हो भन्ने म सिकाउँछु।’

नभन्दै प्रदेशसभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउने लोभमा सत्ता पक्षले मनाङेलाई शपथ लिने चाँजोपाँजो मिलाइदियो । २०७५ माघ १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको शपथ लिए । प्रदेश सभासुरु भएको १४ महिनापछि शपथ लिएपछि मनाङले सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतसँगै बसेर भनेका थिए, ‘जेल जानु के ठूलो कुरा हो र ? मन्त्रीलाई एक झापड हानिदिनुस्, भइहाल्छ !’

माननीय भएको केही समयमै उनी नेकपा प्रवेश गरे । बेलाबेला विवादास्पद अभिव्यक्ति र हर्कतका कारण चर्चामा आएपनि प्रदेश राजनीतिमा उनको भूमिका खासै थिएन । प्रदेशसभामा हुने कुनै पनि छलफलमा भाग लिँदैनथे, विकास समितिको सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएका थिए ।

तर जब नेकपा फुट्यो, सत्ताको खेल सुरु भयो, मनाङेको एक मत एकाएक महत्वपूर्ण बन्न थाल्यो । अनि सबैलाई राजनीतिक सिकाउँछु भनेका मनाङेले कहिले सत्ता पक्ष त कहिले प्रतिपक्षीलाई प्रयोग गर्न सफल भएका छन् ।

जब नेकपामा विभाजन आयो, तब मनाङेले आफू स्वतन्त्र सांसद भएको दाबी मात्र गरेनन्, प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले छुट्टै बस्ने कुर्चीको मागे । एमाले नेता वामदेव गौतमले सुरु गरेको पार्टी एकता अभियानको पक्षमा लाग्ने, तर सरकारलाई साथ नदिने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई झस्काइदिए ।  मनाङेलाई मन्त्री बन्नु थियो र मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सत्ता जोगाउनु थियो । १६ वैशाखमा उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री बने ।

संविधानको धारा १६८(३) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री बन्दा पनि गुरुङले पनि उनलाई खेलकुदमन्त्रीमा निरन्तरता दिए । तर जब गुरुङले विश्वासको मत नपाउने र सरकार ढल्ने देखे, विपक्षी गठबन्धनतिर लागेर मनाङे फेरि मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

यो साँचो हो कि मनाङेले साथ नदिएको भए वैकल्पिक सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनको संख्या पुग्दैनथ्यो । सत्ता र विपक्षीको समान ३०/३० मत देखिएको थियो र त्यही अवस्था कायम रहेको भए प्रदेशसभा भंग भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुन्थ्यो । तर मनाङेले भने संसद बचाउने राजनीतिमात्र गरेका होइनन् । उनको राजनीतिक इतिहासले भन्छ, जता स्वार्थ पूरा हुन्छ मनाङे त्यतै लाग्छन् ।

मनाङेको राजनीतिक दौड

गुण्डागर्दीमा सक्रिय रहेकै बेला मनाङे कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेका थिए । ०७३ पुस २८ गते पार्टी प्रवेश गरेका मनाङेलाई राप्रपाले मनाङ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष नै बनाएको थियो । तर राप्रपाबाट लाभ लिन नसक्ने देखेपछि उनी लक्ष्मण चौधरीको पार्टीमा प्रवेश गरे ।

उनी २०७४ असोजमा एमाले प्रवेश गरे । प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेबाट टिकटको दाबी गरे । तर एमालेले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । एमालेले आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता गराएर मनाङेलाई नै  समर्थन गरेपछि चुनाव जितेर प्रदेश यात्रा तय गरे । चुनाव जितेपनि प्रदेशसभामा प्रवेश नभएका उनले साबिकको नेकपाको साथ लागेर शपथ लिन लिए । २०७६ असार १९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरूङले नै उनलाई नेकपा प्रवेश गराए ।

अहिले तिनै मनाङे एमाले इतरको विपक्षी गठबन्धनका लागि प्रिय बनेको छ । जबकि मनाङेलाई शपथ खान नदिन सबैभन्दा विरोध गर्ने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र बिनाविभागी मन्त्री बनेका कुमार खड्का नै थिए । तर अहिले पद र शक्तिमा पुग्ने मनाङेको चाहना र  वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिने कांग्रेसको स्वार्थ मिल्यो । त्यसैले पाेखरेल र खड्का आफैं मनाङेलाई साथमा लिएर हिँडेका छन् ।

विश्लेषक चेम्जोङ अहिले अंकगणितले सरकार बनाइदिएर संसद बचाइदिएँ भन्ने मनाङेको पृष्ठभूमि र प्रवृति भोलि संसद र गठबन्धन सरकारकै लागि घातक हुन सक्ने बताउँछन् । सिण्डिकेट हाबी भएको राजनीति थप अपराधीकरणतिर गएको उनको विश्लेषण छ । ‘भोलिपर्सि पृथ्वीसुब्बाका लागि आवश्यक पर्दा पनि यो धोकेबाज हो भन्नेवाला छैनन्,’ उनले भने, ‘किनकि मनाङे अहिलेको राजनीतिको प्रवृति हुन् । यहाँको राजनीतिक चरित्र यस्तै छ ।’

राजनीतिकशास्त्री प्रा.डा. उमानाथ बरालले पनि स्वार्थ मिल्यो भने राजनीतिमा जतिबेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने मनाङेले देखाएको बताउँछन् । ‘अहिले देख्दा संसद बचेको देखिन्छ, तर मनाङेहरु व्यवस्थाका लागि घातक हुन्, राम्रा उदाहरण होइनन्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले नेपाली राजनीतिक दलभित्र मनाङेभन्दा पनि खराब प्रवृति भएका मान्छे छन् र यो स्थिति आएको हो ।’ मनाङेहरु उत्पादन गर्ने यहीँका राजनीतिक दल भएको भन्दै उनले भने, ‘मनाङेको काँधमा चढेर बनेको सरकारलाई पनि यो फाइदाजनक छैन ।’