गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गाबारे माओवादीले माग्यो प्रदेश १ सरकारको धारणा  

२१ साउन, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टा भर्नाका लागि अनुमति दिएको विषयमा प्रदेश १ सरकारको धारणा मागेको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद आङ्बोले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी–स्टेटको करीब ३४१ विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए ।

सत्ताबाट बाहिरिनु अघि गत असार २४ गते ओली सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै उनले उक्त निर्णय खारेज गर्न उनले माग गरे ।

‘निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ । केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको छ,’ उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम अघिल्लो सरकारले गरेको छ ।’

नेपालमा १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको बताउँदै आङ्बोले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू-माफियाले गर्न नसकेको काम ओली सरकारले गरेको आरोप लगाए ।

संविधानले भूमि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको बुझाइ यसबारे के हो ?’