९ वैशाख, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका भूमिहीनहरुले भूमि वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको भन्दै उनीहरुले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया आगामी १५ […]

५ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहीनको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या […]

२५ चैत, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारबाही अगाडि बढेसँगै ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन मालपोत कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको छ । आयोगले ताप्लेजुङमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ प्रकाश इवारासामले बताए । आयोगले अघिल्लो पटक संकलन गरेको विवरण खोज्ने कार्य गरेको उनले बताए । […]

२४ चैत, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या निरुपणका लागि वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताइन् । पद बहालीको सय दिनमा भए गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री […]

२० चैत, पाँचथर । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाका ३९६ परिवारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको भनी निवेदन दिएका छन् । नमुना स्थानीय तहका रुपमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्य भइरहेको हिलिहाङमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाको बढी निवेदन परेको छ । यहाँ सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ३६१ परिवारले निवेदन दिएका छन् । यस्तै भूमिहीन दलित पाँच परिवार […]

३ चैत, बुटवल । रुपन्देहीका ७ स्थानीय निकायमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार करिब ७३ हजार रहेको पाइएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीले जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार ७२ हजार ७९५ भूमिहिन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी भेटिएका हुन् । सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासी बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेका छन् । जिल्लाका १६ […]

१ पुस, सुर्खेत । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनको लगत संकलन गर्न कर्णाली प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले ती स्थानीय तहसँग वीरेन्द्रनगरमा सम्झौता गरेको हो । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितरुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी […]