कञ्चनपुरमा मात्रै झण्डै ६० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी

२६ वैशाख, काठमाडौं । कञ्चनपुरमा झण्डै ६० हजार भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका देखिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्कले कञ्चनपुरका नौ पालिकामा भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५८ हजार ६३५ जना प्रमाणिकरण गरेको देखाको छ ।

सरकारले विघटन गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले ७४ हजार ६०४ निवेदनमध्ये ५८ हजार ६३५ जना प्रमाणिकरण भएका जानकारी दिए । प्रमाणीकरण भएकामध्ये २७२९ भूमिहीन दलित, २४०० भूमिहीन सुकुमवासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

उनकाअनुसार आयोगमा कृष्णपुर नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी १७ हजार ६९३ निवेदन परेका छन् । उनले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाबाट ११ हजार ८६३ जना भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगसमक्ष निवेदन दिएको जानकारी दिए । आयोगसमक्ष सबैभन्दा कम दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट तीन हजार ९९७ निवेदन दर्ता भएको तथ्यांङ्कले देखाएको छ ।

आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पन्तका अनुसार लालझाडी गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी देखिएका छन् । लालझाडीबाट २२ जना भूमिहीन दलित र ९० भूमिहीन सुकुमवासीले आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यहाँ चार हजार ४६९ अव्यवस्थित बासोबासीको निवेदन परेको छ ।

यस्तै पुनर्बास नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । पन्तले पुनर्बासबाट ७७१ भूमिहीन दलित र ८६७ भूमिहीन सुकुमवासीले जमिनका लागि आयोगमा विेदन दिएको बताए । यो पालिकामा छ हजार ७६० ले अव्यवस्थित बासोबासी भएको बताएका छन् ।

आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पन्तले भूमि वर्गीकरण र हस्तान्तरणमा अस्पष्टता, वन क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बासोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणमा नीतिगत तथा कानुनी चुनौती देखिएको बताए ।

बहु–निकायबीचको समन्वयको अभाव, प्रक्रिया जटिल र बढी समय खपतलाई प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

आयोगलाई राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने संरचना बनाएर निश्चित कार्यकाल र निरन्तरता सुनिश्चित गरेर संस्थागत स्थायित्व कायम गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने पन्तको भनाइ छ ।

कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण स्रोत साधनको कमीमात्र नभएर सदस्य–सचिवको निष्क्रियता, प्रशासनिक र प्राविधिक असहयोग तथा नीतिगत र कानुनी उल्झन रहेको पन्तले बताए ।

‘उत्तरदायित्वसहितको कर्मचारीतन्त्र, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्न नसकिए भूमि समस्याको दीर्घकालसम्म समाधान हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उत्तरदायित्वसहितको कर्मचारीतन्त्र, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्न सकिए भूमि समस्याको दीर्घकालसम्म समाधान हुने देखिन्छ ।’

उनले १५ महिने कार्यकालमध्ये झण्डै ४५ दिनमात्रै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाउँदा पनि आयोगले ९६ वटा लालपुर्जा वितरण, ४९६ पुर्जा तथा श्रेस्ता तयार तथा नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न भएको बताए ।

‘यो अवधिमा सात स्थानीय तहमा पहिचान र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्‍यौं,’ न्तिले भने, ‘बाँकी दुई स्थानीय तहमा भदौ २३–२४ को आगजनीका कारण फेरि दोस्रोपटक काम गर्नु पर्‍यो । अधिकांश वडाहरूमा कार्य सम्पन्न भइसकेको थियो । केहीमा हुँदै गरेको थियो ।’

स्थिर र अवरोधरहित वातावरणमा काम गर्न पाए आयोगले मासिक ५–७ हजारसम्म लालपुर्जा वितरण गर्ने क्षमता राख्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, भदौ २३ गतेदेखि निरन्तर रूपमा सिर्जना गरिएका अवरोधहरूले यो प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको यथार्थ सबैलाई थाहै छ,’ खारेज गरिएको आयोगका अध्यक्ष पन्तले भने ।