३० असार, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड नपाए बजेट नै पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले अर्थमन्त्रीबाट १ करोड विनियोजन भएकोमा आंशिक स्वागत गर्दै थप चार करोडका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख विपक्षी एमाओवादीका सभासदले भने सभासदलाई पैसा दिन नहुने भन्दै विनियोजन भइसकेको १ करोड रुपैयाँ सभासदले खर्च गर्न नपाउने गरी निर्देशिका बनाउन माग गर्ने भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको मध्यमार्गी बाटो
कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुको दबाब र बजेट पारित नगर्ने धम्कीपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले विज्ञहरुको विरोधका बाबजुद बजेट भाषणमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ करोड उपलव्ध गराउने घोषण गरे ।
यसलाई कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले स्वागत गर्दै आफ्नो आंशिक माग पूरा भएको बताएका छन् । तर अरु चार करोड रुपैया पनि लिएरै छाड्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
अथमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा प्रारम्भमा १ करोड यपलब्ध गराइने र पछि कामको प्रभावकारिता तथा सभासदको भावनासमेतलाई विचार गरेर थप गर्न सकिने अमूर्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेस सभासद सशंकित
यसैबीच कांग्रेस सभासदहरुले यदि पहिलेनै राष्ट्रिय आयोजनामा परेको बजेटलाई ५ करोडमै गाभेको हो भने त्यो मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले जारी रहेका विकास आयोजनामा परेको बजेटलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासको नयाँ बजेटमा गणना गर्न नपाइने बताएका छन् ।
‘पहिले नै भइरहेका वा अहिले राष्ट्रिय आयोजना वा नियमित बजेट परेका योजनाको पैसा यसमा गणना गर्न पाइँदैन’ ओखलढुंगा २ का कांग्रेस सभासद रामहरी खतिवडाले भने ‘यदि त्यसरी अर्थमन्त्रीले हामीलाई झुक्याउन खोजेको हो भने हामी तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन लगाएर बिरोधमा उत्रिन्छौं’ ।
बजेट भाषणअघि सभासदलाई ५ करोड दिने विषयलाई सभासदले लिन खोजेको भनेर बंग्याइएको कांग्रेस सभासद खतिवडाले गुनासो गरेका छन् ।
‘वास्तवमा हामीले त्यो पैसा व्यक्तिगत निर्णयमा खर्च गर्न वा आमा र श्रीमतीलाई सारी किन्न मागेका होइनौं’ खतिवडाले भने ‘जिल्ला विकास समितिले तय गरेका तर काम हुन नसकेका योजनामा खर्च गर्नका लागि त्यो बजेट मागिएको थियो’ ।
ठिकै भो, तर पुगेन
‘बजेटमा १ करोड बिनियोजन हुनु राम्रो कुरा हो तर यो थोरै भयो’ गुल्मी २ बा निर्वाचित कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने ‘यो सन्तुलित समानुपातिक विकास, सिमान्तकृत जनता र सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्छु’ ।
उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमलाई नबुझ्ने मान्छेहरुले सभासदले खान खोजेको भनेर गलत प्रचार गरेको आरोप लगाए । ‘तिनीहरुलाई गाउँका जनताको दुःख पीडा र व्यथा थाहै छैन त्यसैले शहरमा बसेर बिरोध गर्छन्’ भण्डारीले भने ।
ओखलढुंगा १ बाट निर्वाचित एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवार पनि केही विज्ञ र शहरीयाहरुले गाउँको सन्तुलित विकास देख्न नचाहेर निर्वाचन क्षेत्र विकासमा रकम बिनियोजनको बिरोध गरेको आरोप लगाए । ‘सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुसार हामीले बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट मागेका हौं सभासदको लागि होइन’ सुनुवारले भने ‘अर्थमन्त्रीले शुरुवात राम्रो गरेका छन् तर त्यतिले पुग्दैन पूरै ५ करोड चाहिन्छ’ ।
एमाओवादीको असहमति
प्रमुख विपक्षी एनेकपा माओवादीले भने निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सभासदलाई पैसा दिने कुरा नै गलत भएको बताएको छ ।
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका रुकुम २ का सभासद जनार्दन शर्माले विकासको काम सभासदले होइन, स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले ५ करोडको विरोध गरेका होइनौं सभासदलाई दिँदा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने हो’ शर्माले भने ‘अब एक करोड बिनियोजननै भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई मापदण्ड बनाएर खर्च गर्नुपर्छ’ ।
कसरी खर्च हुन्छ यो पैसा ?
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बिनियोजित रकम कसरी खर्च गर्ने र यसको अनुगमन कसरी गर्ने भनेर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ । बजेट भाषणमै पनि अर्थमन्त्रीले ‘यसको कार्यन्वयन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ महिनाभित्र तयार गर्नेछ’ भनेका छन् । कार्यक्रम छनौटसमेत जिविस निर्वाचन भएसम्म सभासदको सिफारिसमा गर्ने भनिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरुको पहलमा आएको यो बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका पनि उनीहरु आफ्नै हात माथि पर्ने गरि बनाउन चाहान्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सभासदको नेतृत्वमा गठन हुने सर्वपक्षीय समितिले आयोजना छनौट गर्नेछ ।जिल्ला विकास समितिले पारित गरेको योजनामा पारदर्शी ढंगले खर्च गरी सबै ठाउँमा सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको एमाले सभासद सुनुवार बताउँछन् ।
आयोजना छनौट तथा कार्यन्वयन संयन्त्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदका साथै समानुपातिक सभासद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सबन्धित विकास आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयमा आवद्ध जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारी त्यस संयन्त्रमा रहने गरी व्यवस्था हुन लागेको बताइएको छ ।
