मीनप्रकाश उप्रेती
सउल। दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासमा कोरियन श्रम कानुन जान्ने कर्मचारीको अभाव रहेको पीडितहरूले बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कोरियाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले दूतावासमा कोरियन श्रम कानुन जान्ने विज्ञको अभाव रहेको वताएका हुन् ।
‘ईपियस अन्तरर्गत कोरिया आएका नेपालीहरूका समस्या र सामाधान ‘ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी र ई.पी.एस. कोरिया शाखा प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलासँग दूतावासमा कोरियन श्रम कानुन बिज्ञ कर्मचारी नभएका कारण नेपालीहरूले तलब,उपदान नपाउने गरेको तथा भिसा नविकरणबारे जानकारीको अभावमा अवैधानिक हुनु परेको बताएका थिए ।
आफूले भिसा नबिकरणबारे बुझ्न खोज्दा सबै साहुले नै गरिदिन्छ भन्ने जवाफ दूतावासबाट पाएको र त्यही अनुसार बस्दा अवैधानिक हुन पुगेको भन्दै कार्यक्रममा मोरङका रमेश बजगाईले गुनासो पोखेका थिए ।
कानुन बमोजिको सहयोग गर : सुवेदी
कार्यक्रममा किमे प्रवासी मजदुर सहयोग केन्द्रका अध्यक्ष यज्ञराज सुबेदीले कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई कानुन बमोजिको सहयोग गरिदिन दूतावासलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेपालीहरूले कोरियन कानुनको जानकारी र अचित कानुनी उपचार नपाएका कारण पीडित हुँदै आउनु परेको बताउँदै विरामी भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था, मालिकको दुर्व्यवहार र समयमा पारिश्रमिक नपाउने लगायतका अवस्थामा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने कानुनीबाटो हुँदा हुँदै दूतावासले कम्पनी परिवर्तनको कुरा सुन्नै नमानेका कारण नेपालीहरू पीडित हुनु परेको सुबेदीको भनाई थियो । कोरियामा नेपालीहरू अवैधानिक भए भन्दै कारबाही थाल्नुभन्दा किन र के कारणले अवैधानिक हुँदैछन् भनेर अनुसन्धान गर्न सुबेदीको सुझाव थियो ।
कोरयामा रहेका नेपालीहरूको समस्यामा समाधानका लागि कोरियन श्रम कानुन विज्ञ कर्मचारीको नियुक्ति, श्रम सहचारीको क्षेत्राधिकार र कार्यदक्षतामा वृद्धि, नेपाल सरकारले मान्यता दिएको संस्था एनआरएनलाई सहयोगीको रूपमा सहकार्य गर्ने लगायतको १५ बुँदे प्रतिबेदन सुबेदीले पेस गरेका थिए ।
घटना घटिसकेपछि कानुन बनाएर कारबाही नगर : कुँवर
कार्यक्रममा रोजगार अनुमति प्रणालीबाट कोरिया आइसकेका नेपालीहरूलाई हाल अवैधानिक सम्बन्धि कानुन बनाएर कारबाही नगर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कोरियाका अध्यक्ष विनोद कुँवरले अनुरोध गरेका छन् ।
सन् २००८ देखि कोरिया प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिकहरूलाई अर्काको देशमा अवैधानिक बसे कारबाही गर्ने भनी २०१४ मा कानुन बनाइएको कानुन अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अपमान भएको भन्दै कुँवरले भने,’अब आउनेहरुलाई नेपालबाट जानकारी गराई कोरिया पठाउनुहोस् र अवैधानिक बसे अनिमात्र कारबाही थाल्नुहोस ।’
