नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई तार्किक युवा नेता हुन् । पछिल्लोे समय एमालेको अस्थिर भूमिका र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको छुचो अभिव्यक्तिका कारण एमाले बहसको घेरामा तानिएको छ । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले एमाले नेता भट्टराईलाई र्‍याखर्‍याख पार्न खोज्दा उनले केपी ओली र पार्टीमाथि लागेका आरोपको यसरी खण्डन गरेः

एमालेमाथि आरोप छ-संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि भोट माग्नुभयो, अहिलेे संसदीय प्रणालीकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो त मतदातामाथि वेश्यावृत्ति गरेजस्तो भएन र ?

– यो प्रश्न आम मिडियामा बुद्धिजीवीहरुले र हाम्रै पार्टी पंक्तिले पनि जबर्जस्त रुपमा उठाएका छन् । यो बीचमा हामी संविधानका अन्तरवस्तुहरुलाई हाम्रो पार्टीका धारणाहरु बुझाउन देशब्यापी गयौं, कार्यक्रमहरु पनि गर्‍यौं । सबै ठाउँमा पार्टी सदस्यहरुले पनि ‘नेतृत्वले किन यो शासकीय प्रणालीको मोडल छाड्नुभयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

तर, यो संविधानसभाको बनोट यस्तो छ कि संविधानसभाले कुनै एउटा पार्टीका एजेण्डाहरुलाई पार लगाउन सक्दैन । एजेण्डाहरुमा केही न केही बदलावहरु हुनै पर्दछ । यी सबै आफ्नै आफ्नै ठाउँमा उभियौं र कतै न कतै हामी ढल्किएनौं भने अर्कोलाई त हामी तान्न सक्दैनौं । अर्कोलाई तान्न पनि अलिकति त ढल्किनै पर्यो । त्यसकारणले तानातान गर्नका निम्ति हामी अलिअलि ढल्किएका छौं ।

त्यसरी ढल्किँदाखेरि हामीले शासकीय प्रणालीमा कांग्रेससँग मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं । कांग्रेस पुरानै संसदीय प्रणालीको मोडलमा थियो । हामी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मोडलमा थियौं । दुईवटा पार्टीहरु अलग अलग धारमा बस्दाखेरि यो गाँठो फुक्दैनथ्यो । गाँठो फुकाउनलाई माघ ८ गते संविधान बनाउने शर्तमा हामीले पुरानो संसदीय मोडलमा केही न केही संसोधन गरेर त्यसलाई अलिकति वैज्ञानिक बनाएका हौं ।

माघ ८ मा संविधान बनेन भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै मोडेलमा फर्कन्छ त ?

– पहिलो कुरा हाम्रो उद्देश्य के थियो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्नु पनि देशभरिका जनताले छानेका राष्ट्रिय नेताले नै राज्य अथवा सरकार चलाउने हो ।

दोस्रो, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हाम्रोजस्तो वहुजातीय, बहुभाषिक भएको मुलुकमा यतिधेरै दलहरु भएको मुलुकमा हाम्रो अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै छौं, संसदीय निर्वाचन प्रणाली, यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिँदैन र मुलुक झन् ठूलो अस्थितरतामा फसिरहन्छ । त्यसो हुनाले कमसेकम स्थिरता दिने शासन प्रणाली खोजौं भनेर हामीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा गएको हौं ।

कांग्रेससँग यसमा सहमति हुँदा पनि हामीले भन्यौं यो मोडलबाट जाँदा पनि स्थिरता हुने ग्यारेन्टी के हुन्छ, त्यो खोजौं न त भन्दा हामीले संसदबाट प्रधानमन्त्री छाने पनि हामीले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कमसेकम दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने, एक पटकमा एकपटक भन्दा नल्याउँ, त्यसपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले ब्यवस्थापिका संसदबाट बाहिरबाट पनि मन्त्रीहरु बनाओस् भनेका छौं ।

अलिकति एक्सपोर्टहरुको क्याबिनेट बनोस् । ब्यवस्थापिका संसद विशुद्ध विधायिका होस् । विधायिकाको रुपमा यो विकास होस् भनेर हामी त्यो मोडलसहित जाँदैछौं ।

अर्को कुरा, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि तत्कालीन संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरले मात्र अविश्वासको प्रस्ताव आओस् र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा भावी प्रधानमन्त्री वा भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने प्रस्तावसहित आओस् । किन भन्दाखेरि विगतमा २५ प्रतिशतले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा अल्टरनेटिभ गर्भमेन्टको खाका नदिए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइयो । एउटा अनिश्चयमा थियो । यसलाई अलिकता हामीले संसोधन गरेका हौं ।

संसदीय व्यवस्थालाई मोटिभेट गरेर एउटा सम्झौता गरेका छौं । र, हामीले पार्टीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षले नेपाली कांग्रेससँग यो सम्झौता गर्ने कुरा ल्याउँदा हामीले प्रष्टरुपमा के भनेका छौं भने, यो हाम्रो एमालेको विचार होइन, एमाले आफ्नै विचारमा अडिग छ । तर माघ ८ गते संविधान आउँछ भने संविधान आउने कष्टमा । संविधान नआउनुभन्दा संविधान आउनु राम्रो । त्यसकारण संविधान आउने कष्टमा यी एजेण्डामा कम्प्रोमाइज गर्दा आउँछ भने संविधान आओस् ।

माघ ८ मा संविधान आएन भने नि ?

– यदि माघ ८ मा संविधान आउँदैन भने फेरि हाम्रा एजेण्डाहरु नयाँ ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । एमाओवादी र हाम्रोबीचमा शासकीय प्रणालीमा केही समानताहरु छन् । उहाँहरुले राष्ट्रपति र हामीले प्रधानमन्त्री भने पनि त्यसको चरित्र एउटै हो । त्यसकारण भोलि यस विषयमा एमाओवादी र एमालेबीचमा सहमति बन्न सक्छ । कांग्रेसभित्र पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ भन्ने जनमत छ । भोलि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय पद्दति नै हाम्रो आम सहमति हो भन्ने धारणा पनि बन्न सक्छ ।

यसमा एमालेले हिरो बन्ने मौका गुमाएन ? माओवादीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र कांग्रेसले संसदीय प्रणाली भनिरहेका बेलामा मिड पोइन्ट नै थियो त्यो । यसमा एमालेले कमजोरी गरेजस्तो लाग्दैन ?

– एमालेले के सोच्यो भने एक्लै हिरो बन्ने भन्दा धेरै नायकहरु भएको फिल्म खेलौं भन्न खोजेको हो । एउटै फिल्ममा पनि धेरै नायकहरु हुँदा फिल्म कहिलेकाँही सुन्दर हुन्छ । हेर्न लायकको पनि हुन्छ । आजको हाम्रो संविधानसभामा कोही एकल नायक हुने अवस्था नै छैन । यो त बहुनायककै अवस्था हो ।

सवाल के हो भने सबै नायकहरुले राम्ररी भूमिका निभाउन र सबैले आआफ्नो भूमिका निभाउन् भन्ने नै हो । संघीयतामा जाँदा हामीले बहुजातीय, बहुपहिचानको कुरा उठाएका हौं । हामीले संविधानसभाको घोषणापत्रमा पनि त्यही नारा दिएका थियौं । ‘सामाजिक सदभावसहितको एकता, बहुपहिचानसहितको संघीयता ।’

एमालेमाथि लागेको दोस्रो आरोप : बहुपहिचान भनेर भोट माग्नुभयो, त्यसलाई पनि बिर्सनुभयो, अब यसको औचित्य पुष्टि गर्ने तर्क के छ तपाईहरुसँग ?

– आज हामीले ७ प्रदेश अगाडि सारेका छौं । चुनावका बेला हामीले जे भनेका थियौं, बहुपहिचानको कुरा । आज पनि हामीले ७ प्रदेशको कुरा अगाडि सारेका छौं । ७ प्रदेशले पनि बहुपहिचानकै प्रतिनिधित्व गर्छ । हामीले पूर्वमा कोशी प्रदेश भन्यौं, कोशी प्रदेशमा आधारभूतरुपमा दुइवटा मुख्य जातिहरु लिम्बु र राई छन् । अरु जाति पनि छन् । मुख्य संगठित जातिहरु बसोबासका हिसाबले केन्द्रीकृत जाति यिनै दुईवटा हुन् ।

एमालेको ‘बहुपहिचान’ भनेको यही हो त ?

– हाम्रो सोचाइ के थियो भने प्रदेशहरु बनाउँदा कुनै पनि जातिको बसोबासलाई नटुक्राउने । अघिल्लो संविधानसभाको पनि कुरा त्यही नै थियो । एमालेको सोचाइ सकेसम्म कम प्रदेश बनाउने । मुख्य जातिहरुलाई प्रदेशहरु दिँदै जाँदाखेरि र उहाँहरुका नाममा प्रदेशहरु बनाउँदै जाँदा यो प्रदेश झण्डै १४/१५ प्रदेशमै जान्छ । कमसेकम दुईवटा जातिहरु संस्कृतिका हिसाबले तथा कतिपय रहन-सहन र बसोबासका हिसाबले उनीहरु उस्तैउस्तै हुन् । त्यसकारणले उनीहरुलाई एकठाउँ राखौं भन्दाखेरि हामी जाने फेरि पनि बहुपहिचान नै हो । त्यसैले यो बहुजातीय नै बनेको छ ।

जस्तै, राजधानी प्रदेशमा आउँदा नेवार र तामाङ दुईवटा जातिलाई हामीले एक ठाउँमा राखेका छौं । पश्चिममा जानुभयो भने गुरुङ र मगरलाईं एक ठाउँमा राखेका छौं । मधेसमा जानुभयो भने थारु र अन्य जातिहरुलाई हामीले एक ठाउँमा राखेका छौं । त्यसैले मुख्य जातिहरुको बसोबासलाई नटुक्राउने सिद्धान्तका आधारमा नै हामी गएका छौं ।

बिडम्बना र यथार्थ के हो भने, लामो समयको आन्तरिक बसाइँ सराइ र अन्य कतिपय कारणले कतिपय अवस्थाहरु १००/५० वर्ष अगाडिका जस्ता छैनन् । त्यसो हुँदा आन्तरिक बसाइँ सराइ र अन्य राजनीतिक, विकास निर्माण आदि इत्यादिका प्रभावले अब हाम्रो जातिगत अवस्थिति पनि ज्यादै नै मिसमास भइसक्यो ।

जस्तै, ललितपुरको नखिपोटमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँका स्थानीय मानिसहरु भन्दा गुरुङ, राई, लिम्बु, मगरहरुको बाहुल्य बढिरहेको छ । यो आजको वास्तविकता हो । आजको वास्ताविकतालाई हेरेर नै हामीले बहुपहिचान भनेका छौं ।

अर्को, पहिचान भनेर कतिपय पार्टीहरुले जातीय पहिचानको मात्रै कुरा गरेका छन् । हामीले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सबै पहिचान हो, ऐतिहासिक निरन्तरता सबै पहिचान हो । हामीले एउटा कुरा मात्रै नसमातौं भनेका हौं ।

हरेक प्रदेशमा बहुभाषा नीतिमा जाऔं । नेपाली भाषा एउटा माध्यम भाषा हुन्छ । त्यसप्रदेशमा बोलिने मुख्य भाषाहरु पनि माध्यम भाषा हुन्छन् । आजको अन्तर्राष्ट्रिय युगमा अंगे्रेजी भाषालाई पनि त्यहाँ हामीले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

त्यसकारणले बहुभाषा नीतिमा जाऔं । अहिलेको अवस्थामा सबै भाषा संस्कृतिलाई राज्यले समान हैसियत दिउन् । त्यसका निम्ति राज्यले अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने, एकेडेमीहरु बनाउने, जस्ता के के गर्न सक्छ राज्यले त्यो गरुन् । विद्यालय शिक्षाहरु तथा आवश्यक पर्ने माथिल्लो शिक्षा पनि उसले आफ्नो मातृभाषामा लिन पाउने ब्यवस्था गरुन् ।

तर, चुनावमा तपाईहरुले ‘किरात-लिम्बुवान-कोशी’ जस्ता बहुपहिचान जनाउने नामै राख्ने भनेको होइन र ? कि भोट दिनेहरुलाई भ्रम पर्‍यो ?

– यसमा म नढाँटी भन्छु, हामी पनि अनेक धारणाहरुमा बहस, छलफल गर्दै यहाँसम्म आएका हौं । नेकपा एमालेको कुनै रेडिमेट धारणा थिएन । सुरुमा हामीलाई जे लागिराख्याथ्यो, विस्तारै छलफल गर्दै जाँदा, दुनियाँ बुझ्दै जाँदा हामीलाई के लाग्यो भने, त्योभन्दा अर्को राम्रो धारणा हामीले ल्याउँदै गयौं ।

जातीय आधारमा नाम राख्ने भन्ने कुरा चाँहि कसरी बुझाउँदै आइयो भने हिजोको इतिहासमा एउटा खास जातिले शासन गर्‍यो, अब त्यो जातिबाट हामी मुक्त हुनका निम्ति वा त्यो जातिलाई ठेगान लगाउनको निम्ति अथवा त्यो जातिले हिजो इतिहासमा गरेका खराब कामहरुबाट त्यसलाई सजायँ दिनको निम्ति अर्को जातीय नाम राख्नुपर्छ भनेर अर्को जातिलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले यस्ता नामहरु आए ।

खासगरी तल व्यवहारमा त्यो ढंगले कुरा गरियो । नत्र लिम्बुवान, खम्बुवान भन्नुको अर्थ के हो ? भनौं न, कामीडाँडा भनेर कामी मात्रै र बाहुनडाँडा भनेर बाहुन मात्रै त छैनन् नि । यो चलिआएको हुँदा यसलाई कसैले पनि प्रतिष्ठा बनाएन । न बाहुनले प्रतिष्ठा बनाए, न कामीहरुले प्रतिष्ठा बनाए । तर, यो नामलाईं यसरी प्रयोग गर्न खोजियो कि कतिपय पार्टीको त प्रस्ताव नै छ नि, जातिलाई अग्राधिकार दिने । हामी त अग्राधिकारको पक्षमा छैनौं ।

नेकपा एमालेले त चुनावमा पनि प्रष्ट भनेको छ, आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको कुरा हामी मान्दैनौं । यो कुरा नमानेर भोट दिनुहुँदैन भने नदिनुस् । नेकपा एमाले राष्ट्रिय हितसँग कुनै पनि सौदाबाजी गर्दैन ।

घोषणापत्रमा ‘बहुजातीय प्रदेश’ भनेर ठ्याक्कै के भन्न खोजिएको हो ? अझै प्रष्ट पार्दिनुस् न । नेवा-ताम्सालिङ-बाग्मती प्रदेश भन्नुभएको थियो, किन छाडिदिनुभयो ? कि यो पनि कांग्रेससँग सम्झौता गर्ने क्रममा छाडिएको हो ?

– कतिपय प्रस्तावहरु जनमत बुझ्नका लागि पनि प्रस्तुत गरिन्छ । हामीले पार्टीको प्रस्तावका रुपमा यी नामहरु पनि प्रस्तावित गरेका हौं । जस्तो किः लिम्बुवान किरात-कोशी, पनि भनेका हौं । तर, यो जनमत बुझ्दै जाँदाखेरि पूर्वमा पनि लिम्बु साथीहरुले पनि राई साथीहरु, जो साथीहरु एमालेमा काम गर्छन्, उनीहरुको मत बुझ्यौं । हामी त एमालेलाई भोट हाल्ने, एमालेका मतदाताहरु, एमालेको विचार बनाउनेहरुसँग न बढी डिपेन्ड हुन्छौं । पार्टीले आफ्नो जनमतलाई पनि त हेर्छ नि ।

यो ढंगले तल बहस चलाउँदै जाँदा राई, लिम्बु साथीहरुबाट यस्ता नामहरु नराख्ने सुझाव आयो । हामी एउटा साझा नाममै जाऔं । साझा नाम भनेको के हो त, कोशी हुन सक्छ । कोशी न राई, न लिम्बु न बाहुन क्षेत्रीहरुको हो ।

त्यस्तै, बाग्मती एउटा सभ्यता हो । हामीले त्यो सभ्यतालाई मानिराखेको छौं । जनकपुर एउटा सभ्यता हो । त्यो सभ्यतालाई पनि हामीले मानिराखेका छौं । लुम्बिनी एउटा साझा सभ्यता हो । गौतमबुद्ध कसका थिए ? मगरका थिए कि, थारु थिए कि ? शाक्य भनेर नेवार थिए कि ? त्यो साझा नाम हो ।

भनेपछि यो सर्वेक्षणको निश्कर्ष हो ? कांग्रेससँग लेनदेनको विषय थिएन ?

– यो कांग्रेससँग लेनदेनको विषय थिएन । यसमा बरु कांग्रेसलाई नै तानेर सात प्रदेशमा ल्याएका हौं । किनभने कांग्रेस चार प्रदेश, पाँच प्रदेश छ प्रदेशसम्म जाने भन्दै थियो । हामीले सात प्रदेशसम्म जाँदा बहुपहिचानलाई केन्द्रीकृत गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्यौं । दुईवटा/तीनवटा जातिहरुलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा भोलि भाषाको अधिकार दिन पर्यो भने पनि पूर्वमा जसलाई हामीले कोशी प्रदेश भनेका छौं ।

पूर्वमा चाहिँ नेपाली भाषा, राईहरुको भाषा, लिम्बुको भाषा र तल चाँही मोरङ, सुनसरीमा बोल्ने स्थानीय भाषा बाहेक अर्को तीन भाषा प्रयोग गरे सामान्यतः त्यो प्रदेशमा पुग्छ ।

शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस कठोर छ र संघीयतामा एमाले कठोर छ भनेर एमाओवादीले लगाउने गरेको आरोप सही हो ?

– यो अन्तिम ‘टक अफ वार’ भएको हुनाले सबैले आ-आफ्नो लचकता पनि प्रस्तुत गर्ने र कठोरता पनि प्रस्तुत गर्ने मौका यही नै हो । एकदमै कठोर ढंगले संघीयतामा एमाले किन प्रस्तुत भएको छ भने हामीले के देखेका छौं कि यो मुलुक यस्तो भू-राजनीतिक अवस्थामा छ, जहाँ आजका विश्वका महाशक्ति बन्ने राष्ट्रहरु हामीसँग जोडिएका छन् । हाम्रो सीमाना खुला छ ।

बेलायतमा वा कुनै युरोपको मुलुक जो सम्वृद्ध छ, अरु छिमेकीसँग समान हैसियत राख्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी संघीयता बनाइरहेका छैनौं । हामी धेरै हिसावले कमजोर छौं । जनसंख्याको हिसावले ज्यादै नै कमजोर छौं । भारतको एउटा प्रान्तको भन्दा पनि हाम्रो जनसख्या कम छ । यस्तो ठाउँमा बनाउने संघीयतामा हामीले हेलचेक्राइ नगरौं । भावावेशमा नआऔं । यी दुईवटा विशाल बजारबाट हाम्रो सम्वृद्धिका लागि के फाइदा लिन सकिन्छ ? त्यो पनि हेरौं ।

अर्को, हाम्रो भूगोलको विशेषता के छ भन्दा शदियौंदेखि उत्तर-दक्षिण नै छ । यो हामीले बनाएको होइन ।

तर, तपाईहरुकै ७ प्रदेशको प्रस्तावमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म ‘जनकपुर प्रदेश’ बनाउने भनिएको छ । अरुलाई चाँहि पहाडसँग जोड्नैपर्ने, जनकपुरलाई चाँहि पहाड नचाहिने ? कि बेग्लै प्रदेश बनाएर यसलाई छुटि्टन सजिलो पार्नुभएको हो ?

– कुनै पनि प्रदेश नेपालबाट छुटि्टँदैन र छुटि्टएर जान सक्दैन । किनभने हाम्रो यति अन्तरघुलन छ कि सांस्कृतिक, बसोबास, रहन-सहन तपाईले छुटिटएर जाउ भन्दा पनि कोही छुटिट्एर जाँदैन । यसप्रपति एमालेलाई कुनै शंका छैन ।

तर, हामीले खोजेको के हो भन्दा आज उठेका राजनीतिक एजेण्डालाई पनि सम्बोधन होस् । मधेस अलग्गै बनाउने, पहाड अलग्गै बनाउने, यो जातिको, त्यो जातिको भन्ने कुरा आजका राजनीतिक कुरा मात्र हुन् । यसको सय वर्ष अगाडि सार्थकता थियो होला, जतिबेला जातिहरु नै राष्ट्रका रुपमा विकास हुँदैथियो । आज जातिहरु राष्ट्रको रुपमा कहीँ पनि छैनन् ।

केपी ओलीले मधेसी समुदायलाई चिढ्याएर बिहार, यूपीलाई पनि मिसाउ भन्दा सीके राउतहरुलाई फाइदा पुग्दैन ? राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा चाँहि विखण्डनलाई प्रश्रय दिने ?

– हाम्रो अध्यक्षले एमालेका एजेण्डाहरुलाई दृढताका साथ राख्नुभएको छ । यसो गर्दा उहाँको स्वभावजन्य कुराले अलिकति घोचपेच जस्तो भयो । त्यसमा व्यक्तिगतरुपमा कुनै पार्टी, समुदायलाई अप्ठ्यारो पुर्‍याएको छ भने हामी त्यसलाई रियलाइज गछौर्ं । तर, त्यसले जाति विशेष, क्षेत्र विशेषलाई होच्याउन उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुभएको होइन । त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुलाई त्यस्तो परेको छ भने हामी आत्मालोचित हौंँला । एउटा पार्टीले आत्मालोचना गर्दा, झुक्दा सानो हुन्छ भन्ने होइन ।

तर , ओलीले जिउँदो हुन्जेल आत्मालोचना गर्दिन भन्नु भो रे त ?

– हाम्रो पार्टी अध्यक्षको कुरा हो । तर, समग्रतामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हेर्दा त्यसले कहीँ अफ्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई हामीले महसुस गर्नुपर्‍यो । तर, अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने कारण छैन ।

किनभने वार्तामा त केपी ओलीलाई मधेसी र माओवादी नेताहरुले कति भनेका छन् । सबै कुरामा रियाक्ट गरेर हिँड्ने हो भने त कुनै पनि दिन केपी ओली वार्तामा बस्न मिल्दैन । राजावादी भनेका छन्, संघीयता विरोध, भँडुवा भनेका छन् । त्यसैले वार्ताका क्रममा कहिले काँही कुराहरु उछिट्टएर आउँछ । त्यसलाई ठूलो इश्यू बनाएर केही पनि हुँदैन ।

किनभने मधेसमा पनि हाम्रो जनमत छ । कसैले भन्छ नि हामीले जनमतको प्रतिनिधित्व गरेका छौं, अर्कोले पनि गरेको हुन्छ । जनकपुर, सिरहा, सप्तरीबाट एमालेका साथीहरु चुनाव जितेर आउनुभएको छ र उहाँहरुले एक मधेस प्रदेश हाम्रो नारा हो भनेर जितेको हैन । हामीले त हिमाल पहाड तराई मिलाएर प्रदेश बनाउने भनेका छौं । त्यो जनमतको पनि कदर हुनुपर्‍यो ।

आज झापा, मोरङ र सुनसरीको कुरा गर्दा २१ जना प्रत्यक्ष जितेका छन्, त्यसमध्ये ३ जना बाहेक कांग्रेस र एमालेका छन् । कांग्रेस पनि झापादेखि कञ्चनपुर एउटै मधेस बनाउने भनेर जितेको होइन, एमाले पनि होइन । जित्न त उनीहरुले जितेका छन् । त्यो जनमत हो कि होइन ?

माघ ८ पछि ओली प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर, सबैलाई मिलाउन सक्ने नेता देशलाई चाहिएको छ । धेरै जातजाति, सम्प्रदाय भएको देशमा अरुलाई चिढ्याउने काम गरेपछि ओली कसरी राजनेता बन्न सक्लान् ?

– पहिलो कुरा त यो प्रश्न एमालेको हो । केपी ओलीको हो । एमालेले जुन जाति, भाषा धर्म, संस्कृतिबारे जुन अडानहरु प्रस्तुत गरेका छन्, तिनै अडान एमालेका आधिकारिक हुन् र तिनै धारणा केपी ओलीका पनि हुन् ।

अर्को, व्यक्तिगत उहाँका बारेमा कुरा गर्ने हो भने उहाँ त्यस्तो ठाउँको प्रतिनिधि हो, जुन ठाउँमा जनजातिको पनि उलेख्य बसोबास छन् । धिमाललगायतका मधेसी समुदाय पनि छन् र बाहुन क्षेत्री पनि छन् । हिजो उहाँलाई जनप्रतिनिधि बनाउँदा सबैले भोट हालेका छन् । किनभने केपी ओली हामी सबै जातिको पनि नेता हुन सक्छन् भनेर भोट हालेका हुन् ।

त्यसैले उहाँ कुनै अमूक जातिको, बाहुन क्षेत्रीभित्र पनि कुमाई जातिको मात्र नेता होइन । उहाँ सबै जातिबाट जनमत प्राप्त गरेर नै आउनुभएको छ ।

अर्को कुरा, उहाँले भोलि मुलुकको नेतृत्व गर्दा आज आफ्नो एजेण्डाहरु सशक्त ढंगले राख्दा कुनै जाति, क्षेत्र विषेशलाई घोचपेच भए पनि भोलि मुलुकको नेता हुँदा उहाँले अझै सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । जब मान्छे पदमा पुग्छ, उसले सन्तुलन कायम गर्छ । मलाई विश्वास छ कि उहाँले पनि सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ ।

माघ ८ पछि पक्कै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेकै हो त ?

– यो सरकार बनाउँदा कांग्रेस र हाम्रोबीचमा जे सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिका आधारमा संविधान जारी भएपछि सत्ता समीकरणको पोजिसनहरुमा बदलाव आउँछ भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । त्यसको अर्थ अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा हामी छौं र संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रो नेतृत्वमा कांग्रेस र अरु दलहरु पनि सामेल हुन्छन् भनेर हामीले त्यतिबेला त्यो सहमति गरेका हौं ।

अब संविधान माघ ८ गते जारी हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति नेकपा एमालेले आफ्नो तर्फबाट भूमिका पनि खेलिराखेको छ ।

एमालेले किन कांग्रेससँग मिलेर विपक्षीलाई पेल्न खोजेको त ?

– हाम्रो भनाइ के छ भने यो संविधानसभामा कुनै पनि दलको संविधान जारी गर्नको निम्ति स्पष्ट संख्या नभएको हुनाले यो संविधान लेनदेन र सहमतिको आधारमा नै बन्ने हो । त्यसो हुँदा हामी अन्तिम अवस्थामा अब हामी कुन कुन विषयमा कसरी, कसले लेनदेन गर्ने, कसले के छोड्ने, कसले के लिने भन्ने ठाउँमा आएका छौं ।

नेपालको राजनीतिमा यो एउटा अन्तिम टकराव भइराखेको छ । कसले आफ्नो तर्फमा कति बढी खिच्ने ? त्यसका निम्ति कहिले एमालेले बढी तान्न खोज्छ, कहिले कांग्रेसले बढी तान्न खोज्छ, कहिले माओवादी वा अरु दलहरुले तान्न खोज्छन् । यी सबै ठाउँमा जति ताने पनि राजनीतिक सन्तुलन संविधानसभामा छ । कसैले पनि आफ्नो पक्षमा खिचेर तान्न सक्दैन । त्यसको मतलव सबैले बल प्रयोग गर्छन् र त्यो सेन्टरमै बस्छ । संविधान पनि सबैले आ-आफ्नो पक्षमा तान्न खोजे पनि त्यो सेन्टरमै बन्छ । एजेण्डाको हिसाबले त्यो एक किसिमको भन्ने हो भने मध्यमार्गी संविधान बन्छ ।

एमाले र कांग्रेसको सहकार्य कहिलेसम्म जान्छ ?

– एमालेको भनाइ के हो भने अब नेपालमा एउटा लामो कालदेखि झण्डै-झण्डै आधा शताब्दी भन्दा लामो कालदेखि हामी पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको थालनी गरेका थियौं । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले र यहाँको बुर्जुवा पार्टी र त्यो बुर्जुवा पार्टी पनि एक किसिमको प्रोग्रेसिभ नै थियो । हामीले मिलेर क्रान्तिको अवयव थालेका थियौं, त्यो आज आएर पूर्ण भएको छ । अब यो संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । त्यसपछि मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक नयाँ अभियानका साथ मुलुकको समृद्धि र जनताको विकासका निम्ति जाने हो । यो संविधानलाई त्यसअर्थमा पनि ज्यादा महत्व दिएका छौं ।

अर्को कुरा, संविधान निर्माण पछाडि अवश्य पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरुको एक आपसको सम्बन्ध, भूमिका पनि बदलिँदै जान्छ ।
संविधान निर्माण पछाडि स्वभाविक हो कि स्थानीयदेखि प्रदेशको चुनाव हुँदै केन्द्रीय संसदको चुनाव, त्यसपछि कसको प्रधानमन्त्री हुने त्यो एउटा निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्धारण गर्छ । अब क्रमशः मुलुकचाँहि दुईटा ध्रुवमा विभाजित हुँदै जान्छ । मेरो विचारमा त्यो अति आवश्यक पनि छ ।

एउटा बुर्जुवा उदारवादीहरु जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ, त्यो ध्रुवमा नेपाली कांग्रेसका नजिक भएका अरु दलहरु त्यतातिर केन्दि्रत हुँदै जान्छन् । अर्को लेफ्ट डेमोक्रेटिकहरु, उनीहरुको लक्ष्य समाजवादसम्म जान्छ त्यो अर्को ध्रुवमा हुन्छ । त्यसको अगुवाइ आजको सन्दर्भमा नेकपा एमालेले गर्छ । एमालेले अघि सारेको विचारहरुकै आधारमा लेफ्टहरुको एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

तपाई त्यसो भन्नुहुन्छ, तर फेरि पनि कांग्रेस र एमालेकै एलाइन्स किन ?

– कांग्रेस र एमालेको एलाइन्स आजको एकदमै तत्कालीन आवश्यकताको लागि मात्रै हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै यो देशका स्थायित्व र लामो इतिहास बोकेका प्रजातान्त्रिक पार्टीहरु हुन् । त्यसो हुँदा यिनीहरुले कुनै उत्तेजनामा नआइकन एउटा स्वभाविक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्न उनीहरुबीच सहकार्य चाहिएको हो ।

संविधानमा नेपाली कांग्रेस र हाम्रोबीचमा अथवा आजको सन्दर्भमा दुईटा विचारहरुः एउटा लेफ्ट डेमोक्रेटिक विचार र अर्को चाँही लिबरल डेमोक्रेटिक विचारका बीचमा एउटा सम्झौता नै हो । त्यो सम्झौताका निम्ति हामी एक ठाउँमा छौं ।

अर्को कुरा, राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले वास्तावमा तपाई चाहे लिबरल डेमोक्रेटिक भन्नुस् चाहे लेफ्ट डेमोक्रेटिक भन्नुस्, आजको सन्दर्भमा राजनीतिक एजेण्डाको हिसावले अब भिन्नता छैन । आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रममा मात्रै भिन्नता छ । त्यसैले आज हामीले संविधानमा सुत्रबद्ध गर्ने, संस्थागत गर्ने भनेको राजनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक एजेण्डा हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस र हाम्रोबीचमा धेरै समानताहरु राजनीतिक एजेण्डामा छन् । तर सामाजिक आर्थिक एजेण्डामा भिन्नता छ ।

जब आर्थिक सामाजिक एजेण्डाको कार्यान्वयन गर्ने फेस सुरु हुन्छ, त्यो बेला आउँछ, त्यो बेला कांग्रेस र हामी एक ठाउँ बस्ने कुरै आउँदैन र बस्नु पनि हुँदैन, हामी छुट्टनिै पर्छ । त्यसले नै मुलुकलाई सही ठाउँमा लैजान्छ पनि ।

यदि दुईटा विचार बोकेका अलग-अलगका मेजर पार्टी एक ठाउँमा बसेर सत्ता चलाइरहन्छन् भने त्यो भन्दा अनैतिक कुरा केही पनि हुँदैन ।

माघ ८ मा कुनै कारणले संविधान आएन भने कांग्रेस-एमाले गठवन्धन टुट्छ कि टुट्दैन ?

– पहिलो कुरा, मुलुकको राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक दलहरुको समझदारीलाई कायम राखेर नै माघ ८ गते संविधान ल्याउन भनेका हौं । राजनीतिक दलहरुको शक्तिहरुको समझदारीलाई भताभुंग बनाएर जबरजस्ती संविधान बनाउने भनेका होइनौं हामीले ।

त्यसो हुँदा माघ ८ मा सहमतिमा संविधान ल्याउँछौं । सहमति भएन भने निर्वाचनको प्रक्रियामा गएर संविधान ल्याउँछौं, यो हाम्रो प्रतिज्ञा मात्र होइन, भीष्मप्रतिज्ञा हो भनेर कमरेड प्रचण्डले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रको ५० पेजमा लेख्नुभएको छ । उहाँको भीष्मप्रतिज्ञा पूरा गर्न खोजेको हो हामीले ।

केही कथम् संविधान आएन भने मुलुकलाई सम्हाल्ने त राजनीतिक दलहरु नै हुन् । जनताबाट हामी जति टाढिँदैछौं, यसबाट कांग्रेस र एमालेले मात्र विश्वास गुमाउँदैनन्, माओवादीले पनि गुमाउँछ । यदि प्रमुख दलहरु अयोग्य हुन्छन् र विश्वास गुमाउँछन् भने त्यो स्पेसमा अतिवाद आउँछ । दक्षिण अतिवाद होस्, चाहे वाम अतिवाद । त्यसैले हाम्रो भनाइ के छ भने माघ ८ गते पूर्ण संविधान दिन सकेनौं भने जनतालाई विश्वस्त पारौं कि हामीले अब संविधान बन्ने परिस्थिति निमार्ण गरौं । तपाईहरु नभडि्कनुस् । तपाईहरु निराश नहुनुस् । त्यसका लागि जनतालाई आवस्त हुने तरिकाहरु भनौं ।

के हुन सक्छ त्यो तरिका ?

– नम्बर एक, अब हामी सवर्दलीय सरकारमा बस्छौं र संविधान जारी गर्छौं । माघ ८ मा सर्वदलीय सरकार बनाऔं, संविधान आए पनि, नआए पनि बनाऔं ।

नम्बर दुई, निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो समस्या छैन । मिश्रतिमा जाने हो । कति प्रतिशत समानुपातिक, कति प्रत्यक्ष ? मिलाऔं । कांग्रेस र एमालेले २० समानुपातिक र ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष भनेका छौं । त्यसमा ल ३०/७० प्रतिशत भनौं न त ।

नम्बर तीन संवैधानिक अदालत ठूलो कुरा होइन । १०/१५ वर्ष कति राख्ने राखौं । खास समयसीमा र काम कर्तव्य अधिकार खुलाएर राखौं । नागरिकता ठूलो कुरा छैन । त्यो सेन्सेभिट कुरा हो, त्यसलाई हामी सबैले मान्न सक्छौं ।

शासकीय स्वरुपमा यदि प्रत्यक्षमा जाने संसदीय मोडलमा जाने, जुन मोडलमा गए पनि मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने गरी जाऔं ।
बाँकी रहृयो संघीयता । यसमा माओवादी गठवन्धन १० प्रदेशमा आएको छ । हामी ७ मा छौं । कतिपय बेला प्रचण्डले ६ मा जाऔं, एकल जातीय नाम राखौं भन्नुभएको छ । अथवा प्रचण्ड कमरेडले भनेकै ६ प्रदेशमा जाऔं, नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिऔं । यो अर्को विकल्प हुनसक्छ ।

यसैले आजको मुख्य विवादित मुद्दाहरु आधाउधि छिनोफानो गरेर अब यति बाँकी छन्, यसमा सर्बदलीय सरकार बनाएर हामी जेठ महिनासम्म संविधान जारी गर्छौं भनौं ।

त्यसलगतै स्थानीय निकायको चुनाव, लगत्तै प्रदेशको चुनावमा जान्छौं र संसदीय चुनाव गरेर देशलाई स्थाीयत्वतिर लैजान्छौं भनेर तीन प्रमुख पार्टी र मधेसी मोर्चासहित बसेर एउटा निर्णय गर्ने हो भने माघ ८ गते संविधान आए बराबर नै हुन्छ ।