देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि रक्षात्मक बनेको कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले केही दिनका लागि ‘पर्ख र हेर’को रणनीति बनाएको छ ।

शनिबार र आइतबार दुई दिन समूहको छलफल गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वले अपनाउने भूमिका हेरेर थप रणनीति तय गर्ने निचोडमा उक्त समूह पुगेको हो ।

संस्थापनले देउवा समूहलाई ‘सम्मानजनक व्यवहार’ नगरे विकल्पमा जानुपर्ने गरी उक्त समूहमा समीक्षा भएको छ ।

शुक्रबार अदालतको आदेश पछि निरन्तर छलफलमा जुटेको उक्त पक्षले आज आफ्नो पक्षका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखिएको थियो ।

पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा शनिबार देउवा समूहका शीर्ष नेताको बैठक राखिएको थियो । छलफलको निरन्तरको क्रममा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा सुन्न लागि आज बैठक राखिएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनको विरुद्दमा खरो उत्रेका चार नेताहरू खड्का, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहलाई अघि राखेर पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूले विचार राखेका थिए ।

देउवा पक्षले राखेको छलफलमा नेता डा.शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू भने गएनन् । साथै, पूर्व महामन्त्री डा.शशांक कोइराला पनि आजको छलफलमा उपस्थित भएनन् ।

छलफलमा करिब तीन दर्जन पूर्व केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका छन् । शेखर पक्षका नेताहरूको बैठक आइतबार बिहान छुट्टै बसेको थियो ।

दुई पक्षमा विगतमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका शेखर पक्षको बैठकले अदालतको आदेश स्विकार्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसभित्र बृहत्तर हित, एकता र सुदृढ संगठन निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताउँदै कोइराला निकट नेता जीवन परियार भन्छन्,‘तथापि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति एवं सभापतिको अझ बढी नै जिम्मेवारी रहन्छ । यस कठिन परिस्थितिमा पार्टीका आगामी चुनौतीलाई सामना गर्न हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहन समेत पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’

देउवा पक्षका नेताहरूका अनुसार यो समूहको बैठक श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा बस्ने भएको छ । शनिबारदेखि सुरु भएको यो समूहको बैठक क्रमिक रुपमा बसेर सामूहिक निचोडमा पुगिने पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जानकारी गराए । तर, अर्को बैठकको समय भने तोकिएको छैन ।

शनिबार र आइतबार भएको छलफलमा विचार राख्ने नेताहरूले अदालतको आदेश स्विकारे पनि व्याख्याप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि समूहको रणनीति बनाउन पूर्व कार्यवाहक सभपति खड्काले हिजो र आज समूहको बैठक डाके ।

आइतबारको बैठकमा सहभागी पूर्व केन्द्रीय सदस्य बरालले भने,‘अदालतको निर्णय मान्दछौं । राजनीतिक रुपमा हाम्रो लडाईं बाँकी छ ।’

देउवा पक्षका नेताहरूको छलफलमा तत्काल नयाँ दल गठनको विकल्पमा नगएपनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने विचारहरू भने व्यक्त भएका छन् ।

सभापति गगन थापा पक्षले पेलेरै जाने नीति अख्तियार गर्‍यो भने त्यसका लागि वैकल्पिक अवस्थाको लागि पनि तयार हुनुपर्ने विचारहरू आएको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

‘एकता हुन्छ/हुँदैन अब हामीमा निहित छैन । सबैलाई समेटेर जाने दायित्व अदालतले मान्यता दिएको नेतृत्वको हो,’ सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले भने,‘जीवनभर संघर्ष गरेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ । यो पक्षलाई कस्तो व्यवहार गर्ने जिम्मेवारी अदालतबाट मान्यता प्राप्त गरेको पाएको नेतृत्वको हो ।’

प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सहभागी नभई सुदूरपश्चिममा सभापति बलायर पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्काले डाकेको बैठकमा गएका थिए ।

सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा सहित शीर्ष नेताले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएको जिज्ञासमा बलायरले भने,‘म मात्रै गएर के गर्नु ? यताको भावनासँग म छु । सबै मिलाएर जाने अवस्था बन्नु पर्‍यो नि ।’

सभापति थापा पक्षले देउवा पक्षप्रति गर्ने भूमिका हेरेर थप रणनीति बनाउने भएको छ । नेताहरूका अनुसार ७/१० दिन कांग्रेस नेतृत्वले अर्को पक्षप्रति लिने नीतिको आधारमा खड्काले पक्षले थप रणनीति तय गर्ने भएको छ ।

आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको र दुई पक्षलाई मिलाउने जिम्मेवारी सानेपाको भएको पूर्व केन्द्रीय सदस्य कुन्दराज काफ्लेले बताए । पार्टीमा नमिल्नुपर्ने कारण छैन । स्वाभिमानको कुरा छ । तर सानेपा जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्वाभिमानको कुरा हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सभापति थापा पक्षधरका नेताहरूका अनुसार अर्को पक्षलाई मिलाउने नाममा प्रतिशतको आधारमा भागबण्डाको राजनीति पार्टीभित्र बन्द भएको छ ।

राजनीतिक जीवनमा स्वच्छ छवि भएका र विशेष महाधिवेशन विरुद्ध खरो नउत्रेका नेताहरूलाई समाहित गरेर जाने पक्षमा सभापति थापा रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

उनी भन्छन्,‘अब प्रतिशतको आधारमा भाग खोज्नेलाई स्थान हुँदैन । विवादमा नपरेका र राजनीतिक भविष्य खोज्नेहरूका लागि ठाउँ हुन्छ ।’

सभापति थापालाई ३५ बढी केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने विधानले अधिकार दिएपनि उनले हालसम्म कसैलाई थपेका छैनन् । पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्का पक्ष भने घुस्रिएर नजाने रणनीति बनाएको छ ।

शनिबारको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने,‘दशकौं राजनीति गर्दा अनेक हण्डर ठक्कर खायौं । तिमीहरू केही पनि होइनौं भन्छन् भने अरु बाटो खुलै छ ।’

खड्काले आव्हान गरेको बैठकमा जाने केही नेताले दुई पक्ष मिलेर जानुपर्ने विचार राखेका छन् । दुई पक्षको थप दूरी बढाउन उपयुक्त नहुने धारणा बैठकमा आएका थिए । एकताको पक्षमा रहेका नेता नैनसिंह महरले भने, ‘पार्टीको वृहत एकता, परिस्थितिको मूल्यांकन सहित आत्मसम्मान हुने किसिमले छलफल भइरहेको छ ।’

विगतमा भएका सबै पक्षका गल्तिबाट स्विकारेर पार्टी एकढिक्का हुनुपर्ने महरले बताए । बैठकमा अर्का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले पनि दुई पक्षको थप दूरी बढाउन नहुने विचार राखेका थिए । एकताका लागि प्रमुख दायित्व संस्थापन पक्षको भएको नेता घिमिरे बताउँछन् ।

‘अब मुद्दामामिलाको कुरा सकिएको छ । राजनीतिक रुपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘गगनजीले सबैलाई समेट्ने ढंगले अग्रसरता लिनुपर्छ । विशेष महाधिवेशनभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई कसरी समेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँमा निर्भर छ ।’

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले वीपी विचारलाई कांग्रेसले छाड्दै जाँदा पार्टी कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण बैठकमा गरेका थिए । कांग्रेसले वीपी विचारलाई छोडेको छ । जसको परिणाम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, धर्म संस्कृति, राष्ट्रको अस्मिता माथि प्रश्न उठेको छ,’ बैठकमा बरालले भने ।

बैठक पार्टी प्यालेसमा गरेकोप्रति समेत नेताहरूले कुरा उठाएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार आगामी बैठक पार्टी प्यालेसमा नगर्ने निर्णय गरेका छौं । संस्थापन पक्षले गर्ने अपनाउने भूमिकाको आधारमा आगामी बैठक बस्ने ती नेताले जानकारी गराए ।

उनी भन्छन्,‘केही दिन संस्थापनलाई समय दिन्छौं । हामीलाई वेवास्ता नै गरेर जाने शैली देखियो भने जिल्ला, प्रदेश, राष्ट्रिय भेला गर्ने परिस्थिति बन्न पनि सक्छ ।’

देउवा पक्षले अदालतको आदेशको ‘गम्भीर समीक्षा’ गरिरहँदा कांग्रेस नेतृत्व भने नियमित महाधिवेशनका तयारीमा जुटिसकेको छ । १५ औं महाधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दुबै पक्षका नेताहरू समावेश गरेर आयोजक समिति बनाउन उपयुक्त हुने विकल्प अघि सारेका छन् । संस्थापन पक्ष भने नेताहरू सम्मिलित गरेर आयोजक समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छैन ।