१३ माघ काठमाडौं । सोमबार बसेको कामना विकास बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले ओम फाइनान्ससँगको मर्जर प्रक्रिया अन्त्य भएको निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबार मात्रै संयुक्त मर्जर समितिले मर्जर प्रक्रिया अन्य गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

ओम फाइनान्सको यसैहप्ता बस्ने सञ्चालक समितिले पनि कामनासँगको मर्जर प्रक्रिया अन्त्य भएको औपचारिक निर्णय गर्दैछ ।

गत असार २९ गते दुई यी संस्थाहरुबीच गाभ्ने/गाभिने सैद्दान्तिक सहमति भएको थियो । असोज ५ गते राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि  सैद्दान्तिक सहमति दिएको थियो ।

त्यसैगरी, बैंक अफ काठमाडौं -बीओके)ले पनि मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । बीओकेले आइएलएफसी, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सबीचको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको हो । यी संस्थाहरुबीच २०७१ जेठ २९ गते मर्जरका लागि सैद्दान्तिक सहमति भएको थियो ।

हालै मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएका यी त उदाहारण मात्रै हुन । हालसम्म सैद्धान्तिक सहमति भइसकेका ३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

बलियो संस्था निर्माणका लागि मर्जमा अग्रसर देखिएका संस्थाहरु मर्जर प्रक्रियाबाट पछि हट्नुको मुख्य कारण हो, सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) विवाद ।

ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) गर्दा संस्थाहरुको स्वाप रेसियोमा असन्तुलन भएपछि उत्पन्न विवाद नै मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको ठूलो कारण भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । स्वाप रेसियोसँगै सञ्चालक र कर्मचारी व्यवस्थापन विवाद मर्जर प्रक्रिया अबरुद्ध हुनुका कारण भएको उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकबाट मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाइसेकाभन्दा संस्थाहरुबीच मात्रै मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति गरेका संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रिया बढी अबरुद्ध भएको छ’ श्रेष्ठले भने-  ‘सञ्चालक र कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको अर्को कारण हो ।’

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेपछि संस्थाहरुले प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ०६८ जारी गरेयता ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिएर २५ वटामा झरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २३ वित्तीय संस्था मर्ज भएर ९ वटामा झरेका थिए ।

मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई सरकारले करमा सहुलियत दिनेलगायतका सुविधाको घोषणा गरिसकेको छ । मर्जरमा जाने संस्थाका लागि सेयर हस्तान्तरण, घाटामा जाँदा कर छुट र कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा प्राप्त हुने आयको स्रोतमा ५० प्रतिशत कर कट्टी गर्नेलगायतका सुविधा दिइएको छ । संस्थाहरुको संख्खा अत्यधिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले संख्या घटाउने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ०७१ असार मसान्त सम्ममा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि ६४ करोड र फाइनान्सका लागि २० करोड पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिसकेको छ ।

बासल ३ लागू भइसकेकाले संस्थाहरुले जोखिममा आधारित पुँजी वृद्धिगर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले संस्थाहरुलाई मर्जतर्फ आकषिर्त गरेको हो ।

यी हुन मर्ज हुन नसकेको संस्थाहरु