१३ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले नेपालको आन्तरिक जलविद्युत वातावरण उदार नभएसम्म विदेशी लगानीको सम्भावना नरहेको बताएका छन ।
बुधवार इआइसीटी नेपालले गरेको जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सवालहरु विषयक छलफलमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका थापाले जलविद्युतमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विद्युत, विद्युत नियमन आयोग, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद लगायतका जलविद्युत विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने विधेयकहरु सरकारी वेवास्ताकारण आउन सकिरहेका छैनन’ उनले भने ।
संसदले नै सरकारलाई विधेयक ल्याउ भनेर पटकपटक भन्दा पनि सरकारले चासो नदिएको थापाले गुनासो गरे । सरकारकै कारण जलविद्युतको विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै थापाले भने- ‘भोटेकोशी जलविद्युत टावर निर्माण अवरोधमा सत्तारुढ दलहरुकै संलग्न हुनु विडम्वना हो ।’
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपालले मुलुकको आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने क्षेत्र जलविद्युत हो भन्नेमा निर्विवाद रहेको उल्लेख गरे । यसका लागि नेपालले सबै किसिमको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
राजनीति र नीतिगत स्थायित्व प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै वलियो वित्तिय संरचना निर्माण र सबै तहमा सवल इच्छा शक्तिले जलविद्युत विकासका लागि योगदान दिन सक्ने नेापलले बताए ।
खुला अर्थतन्त्रले धेरै विकसित मुलुकहरुले विकासमा उल्लेख गर्दै उनले भने -बगेर जाने पानीको उपयोग नगरेर अनावश्यक विवाद गर्नु निरर्थक छ । स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरु अमेरिका र चीनमा सबैभन्दा वढी वैदेशिक लगानी रहेको छ भन्ने कुराबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सभासद शिवचन्द्र चौधरीले सरकार वदलिएसँगै जलविद्युत नीतिमा आउने परिवर्तन पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि वाधक रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि एकद्धार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वसचिव एवं नेपाल हाइड्रो पावर एशोसियसनका उपाध्यक्ष श्रीरञ्जन लाकौलले नेपालका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यकता र वाध्यता दुवै भएको बताए । आगामी १५ बर्ष भित्र नेपाललाई आवश्यक १० हजार मेगावाट विद्युतको लागि २० खर्व भन्दा लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी आवश्यकता पुरा गर्नेको लागि समेत वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको विचार व्यक्ति गरे ।
विद्युत विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक डिवी सिंहले नेपालको २ लाख मेगावाट सम्म नेपालले विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भएकोले त्यसको लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको जनाउँदै पञ्चेश्वर वहुउद्धेश्यीय आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाको विकासमा नेपालको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले देशको विकासको लागि वैदेशिक लगानी निर्विकल्प रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी लगानीका आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष खड्ग बहादुर बिष्टले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौतासँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
जलस्रोत पत्रकार विकास थापाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई उपेक्षा गर्ने नमिल्ने उल्लेख गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता-पिपिए)मा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डलर पिपिएबारे स्पष्ट नीति आउनुपर्ने बताए ।
इपानका महासचिव एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उर्जा समितिका उपसभापति कुमार पाण्डेले जलविद्युतमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अस्थिर राजनीति, सरकार, नीति, प्रक्रिया लगायत यसका अवरोधक रहेको बताए ।
इआइसीटी नेपालका कार्यकारी निर्देशक माधव चम्लागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपालको जल तथा उर्जा क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको सक्रिय सहभागिता थियो ।
