२२ फागुन काठमाडौं । सुशील कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मन्त्री भएदेखि नै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

महतकै सक्रिय संलग्नतामा २० वर्षअघि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुल धारमा ल्याउने पहिलो चरणको आर्थिक सुधार गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला आफ्ना उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्र मैत्री कानूनहरु बनाएको थियो ।

अहिलेसम्म त्यसको न संस्थागत विकास नै हुन सक्यो, न त अपेक्षित उपलब्धि नै हासिल भएको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको नीतिले सरकारलाई निकै कमजोर र निजी क्षेत्रलाई निकै बलियोचाहिँ बनायो । उदारीकरणले सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई व्यवसायीको हककोरुपमा स्थापित गर्नु दुखद हो ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको युगको थालनी गर्ने तीनै राजनीतिज्ञ महत अहिले अर्थमन्त्री छन् । र, अहिले उनी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्ने बताइरहेका छन् ।

उनको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान पहिलो चरणमा स्थापना गरिएको नीति/नियमहरुको संसोधन अर्थात आधुनिकिकरण हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियानलाई निकै प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । त्यसयता पनि महतका प्रत्येक बोलीमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार झुण्डिएको छ ।

अर्थमन्त्रले गरेका कुरा सुनेर धारणा बनाउने हो भने त नेपालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हुनै लाग्यो । यो अभियानसँगै देशमा निकै ठूलो आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरण हुँदैछ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको आइरो लागिरहेको छ ।

‘तर, के महतले भनेजस्तै भइरहेको छ त ?’ यो प्रश्नको उत्तर भने उनी स्वंय दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यत्रो ठूलो अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका अर्थमन्त्रीको पुँजीगत बजेट नै ६ महनिामा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएपछि अहिले उनको आलोचना हुन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिपश्चात अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई निजी क्षेत्र र नागरिकहरुले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिए । तर, निजी क्षेत्र, युवा र किसानमैत्री बजेट आएको भन्दै बजेटको भव्यरुपमा सकरात्मक टिप्पणी गरियो । जसले सरकार र अर्थमन्त्रीलाई निकै उत्साहित भए ।

व्यापार घाटा नियन्त्रणमा नआएपछि र बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सर्वसाधारण र अर्थशास्त्री सबैले सरकारको आलोचना गर्न थालेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटसँग सम्बन्धित ३५ तथा ऐन तथा निती संसोधनको प्रक्रियामा छन् । तर, दलहरुबीच संविधान निर्माणमा सहमति नजुट्दा संसदका नियमति काम पनि अवरुद्ध भएका छन् । सरकारले पनि अध्यादेशबाट ऐन/कानून ल्याउन सकेको छैन ।

‘सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएको उद्योग वाणिज्य,उर्जा बैकिङ र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति नियम र कानूनको अभ्यास र अनुभवको मूल्याङकन गरि सुधार र परिमार्जन गरिने छ ।’ यो अर्थमन्त्रीले बजेटमै उल्लेख गरेको विषय हो ।

यो भनिए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै यसको सुधारको सुरुवात हुनुपर्ने हो । तर ७ महिना वित्नै लाग्दा कस्तो सुधार गर्ने भन्नेसम्मको भेउसमेत अर्थले तयारी गर्न सकेको छैन ।

सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने कानून निर्माण गरिने, कम्पनी ऐन, प्रतिस्पर्धा, प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको परिमार्जन, औद्योगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको नयाँ कानून बनाउने, विदेशी लगानी नीति र औद्योगिक बौििद्धक सम्पत्ति नीति तर्जुमा गरिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिने, सामान निर्यात गर्दा अनलाईन भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने कानूनको निर्माणलगायतका ऐन तथा नीति निर्माणलाई बजेटमै राखिएको छ ।

महतले बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमुलक उद्योग र दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्णरुपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको समेत बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।

तर, यो व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि अरु कुनै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएको छैन । विद्युत ऐन तथा नियमावली संसोधनको लागि पनि उर्जा मन्त्रालयलाई भनिएको छ तर ठोस संसोधनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको छैन् ।

त्यस्तै, बजेटमा भनिएको कृषि ऋणमा सहुलियतको व्यवस्था बजेट आएको ५ महिनापछि कार्यन्वयनमा आयो । नीतिमा तोकिएको युवाको उमेर हद निकै विवादित बन्यो ।  त्यसैगरी, बजेटमै निर्माण व्यवसायीहरुलाई उक्साउन दुई करोडसम्मको निर्माणको काम बिनापूर्वयोग्यता गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विकास निर्माणको धेरै आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टाको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकिएको छैन् ।

बजेटमा उल्लेखित विषयको कार्यन्वयन निकै फितलो छ । त्यसैले आजभोली महतको बजेटले व्यवसायीलाई ‘आसको लड्डु’ मात्र बाँडेको भन्न थालेका छन । ‘समयमा बजेट त आयो तर उपलब्धि खै ?’ अहिलेको मुख्य प्रश्न हो यो ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान अन्तर्गत अर्थमन्त्रीले जति कुरा गरिरहेका छन । त्यसको तुलनामा काम भने निकै न्यून छ । त्यसैले, आफूले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन नै गराउन नसक्ने सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीले कसरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सफल बनाउलान् ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।