१० जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भूकम्प पीडितहरुलाई १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ । जुन रकम वाणिज्य बैंकहरुको कूल कर्जाको १० प्रतिशत हो ।
संघको आयोजनामा राजधानीमा आइतबार भएको ‘नेपालको पुननिर्माण’ विषायक छलफल कार्यक्रममा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बीनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोहनदेव पन्तले सरकार ग्यारेन्टी बसे क्षतिग्रस्त भएका घरहरुलाई प्रतिघर एक लाख रुपैयाँका दरले ‘प्याकेज’मा ऋण दिने प्रस्ताव गरे ।
सरकारले प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर पुननिर्माण्का लागि २ लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ । सरकार ग्यारेन्टी बसे बैंकरहरुले त्यही कोषमा प्रत्येक घरलाई एक लाख रुपैयाँका दरले ऋण दिने पन्तको प्रस्ताव छ ।
प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँका दरले घर बनाउँदा क्षतिग्रस्त करिब ४ लाख ८० हजार घर बनाउन १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पन्तको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । जसमा सरकारले दुई लाख रुपैयाँका दरले दिँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ हुने र बैंकरहरुले ४७ अर्ब रुपैयाँ थप गर्ने उनले बताए ।
‘गाउँघरमा तीन लाख रुपैयाँ भए घर बन्छ’ पन्तले भने- यति कसैलार्इ त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ भने राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा उपत्यकाबाहिर १५ लाख । उपत्यकामा २५ लाख रूपैयाँसम्म घर पुननिर्माण कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था अन्तर्गत लिन सकिने छ ।
७५ प्रतिशत भूकम्प पीडित ऋणीसँग धितो र नगद प्रवाहको समस्या भएकाले सरकारको ग्यारेन्टीमा मात्रै बैंकहरुले ऋण दिनसक्ने पन्तले बताए ।
मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भूकम्प पीडितहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले १ प्रतिशत व्याज अनुदान दिएर १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने प्रस्ताव गरे । भूकम्पले प्रभावित भएका उद्योगी, व्यापारी, सना उद्यमी र व्यक्तिगत घरधनी सबैलाई ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए । शाहले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरिएको कर्जा विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
त्यस्तै, कर्जा निक्षेप हनुपात सीडी रेसियो ८५ प्रतित बनाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रवाहित कर्जाको जोखिम व्यवस्थाका लागि एक वर्ष समयावधि थप्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे ।
पन्त र शाह दुवैले प्रवाहित ऋणको खराब कर्जाको गणना विधि र पहिलो किस्तामा लचक बन्न सुझाए ।
