११ जेठ, काठमाडौं । फरक-फरक सरकारी निर्णयका कारण बैंकहरु अन्यौलमा परेका छन । असारअघि कुनैपनि घरको नक्सा पास नगर्ने सरकारको निर्णय र सहुलियत दरमा भूकम्प पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको घोषणाबीच तालमेल नहुँदा बैंकरहरु समस्यामा परेको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘एकातिर सरकारले असारसम्म कुनैपनि घरको नक्सा पास नगर्ने भनेको छ’ सीइओ शाहले भने- ‘तर, अर्कातिर वर्षायाम अघि नै घर निर्माणका लागि पीडितहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ । यो निर्णयले हामी बैंकरहरु अन्योलमा परेका छौं ।’
ऋण नदिए राष्ट्र बैंकले किन ऋण नदिएको भनेर प्रष्टिकरण लिने र ऋण दिने किन नक्सा पास नभएको घरमा ऋण दिएको भनेर सरकारले प्रश्न गर्ने भएकाले आफूहरु दोधारमा परेको बैंकरहरुको गुनासो छ ।
‘बैंकहरुले नक्सा पास नगरेको घरलाई ऋण दिन सक्दैनन्’ शाहले भने ।
त्यस्तै, लुम्बीनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोहनदेव पन्तले पनि नक्सा पास नगरिएको घरलाई बैंकहरुले ऋण दिन नसक्ने बताए । ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्णय एकआपसमा बाझिएको छ’ पन्तले भने ।
अधिकांस बैंकहरु शाह र पन्तको भनाईमा सहमत छन । सरकार वा राष्ट्र बैंकमध्ये एकले आफ्नो निर्णय नसच्याए आफूहरु मारमा पर्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
‘भोलीदेखिनै बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिन्छन भन्ने सर्वसाधारणमा परेको छ’ शाह र पन्तले भने- तर, त्यो संभव छैन । नक्सा नै पास नभएको घरमा त हामी ऋण दिन सक्दैनौ । त्यसबेला जनताले हामीलाई के भन्लान ?
राष्ट्र बैंकले भूकम्पले घर गुसमाएका पीडितहरुलाई घर बनाउन २ प्रतिशतमा व्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरी त्यसको कार्यविधि बनाइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
भूकम्प पीडितलाई २० वर्षे कर्जा
राष्ट्र बैंकको भूकम्प पीडितहरुलाई बढीमा १० वर्षका घरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणाप्रति बैंकरहरुले असन्तुष्टि जनाएको छन । उनीहरुले २० वर्षका लागि ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘घरबार बिहीन भएको मान्छेले कसरी १० वर्षमा बैंकको ऋण फिर्ता गर्न सक्छ ?’ लुम्बीनी बैंकका सीइओ पन्तले प्रश्न गर्दै भने । त्यसैले सहुलियत दरमा भूकम्प पीडितलाई घरकर्जा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रभावकारी नहुने उनले दाबी गरे ।
बैंकहरुले नियमित आम्दानी हुनेहरुका लागि अहिले पनि २० वर्षे घरकर्जा प्रवाह गरिरहेका उदाहारण पेस गर्दै मेगा बैंकका सीइओ अशाहले भने- ‘आम्दानी भएकालाई त घरकर्जा तिर्न २० वर्ष लाग्छ भने घरबारबिहीनले १० वर्षमा कसरी तिर्लान ?’
