१७ असार, काठमाडौं । सरकारले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोबारे व्यवस्थापिका संसदलाई जवाफ दिएको छ ।
भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी मागेको बताएको सकारले लिपुलेक नेपालको भूमि हो समेत भन्न सकेन ।
संसदको बिहीबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने-‘भारत र चीनबीच २०१५ मे १५ मा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित लिपुलेक नाकाका सम्बन्धमा सरकारले दुवै छिमेकी मुुलुकका सरकारसँग कुटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको र सम्वाद जारी रहेको छ ।’
लिपुलेकबारे सरकारले राखेको धारणाबारे परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले संसदलाई कुनै जानकारी दिएनन् ।
मन्त्री पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले छिमेकीसँग सिमाना लगायत अन्य समस्याको समाधान कुटनीतिक पहलबाटै गरिने उनले बताए ।
‘सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति छिमेकी राष्ट्रहरुबाट निरन्तर व्यक्त सम्मानलाई नेपालले हार्दिक सरहाना गर्दछ’ उनले भने-‘प्रस्तुत प्रष्ठभूमिमा चीन र भारतबीचको संयुक्त बक्तव्य यो दिशा र मर्मबाट पृथक हुने छैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’
सीमा लगायतका समस्याबारे नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको र त्यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
प्रश्न उठाउने सभासद आफैं अनुपस्थित
संसदको बुधबारको बैठकमा सभासदहरुले लिपुलेकबारे सरकारको धारणा मागेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले यसबारे जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।
तर, बिहीबार मन्त्रीले लिपुलेकबारे जानकारी दिँदा अघिल्लो दिन कुरा उठाउने केही सभासद बैठकमा थिएनन् । दार्चुलाका सभासद गणेश ठगुन्ना लगायत केही सभासदमात्र देखिएपछि अनुपस्थित सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेम्वाङले सो विषय उठाउने सभासदको अनुपस्थितिप्रति टिप्पणी गर्दै भने-यो उपयुक्त होइन । कीसाग जोगिडएका समस्याका समाधान कूटनीतिक पहलबाटै गरिने,यति गम्भिर विषय उठाउने सम्बन्धित माननीय सस्यलाई मैले देखेको छैन, यो उपयुक्त होइन, म माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
