राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ कार्यान्वयनमुखी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव

१५ असोज, काठमाडौं । सरोकारवालाले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवालाको भूमिका समेटिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, जनशक्ति, स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वय स्पष्ट नभए नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदामा धेरै राम्रा विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, वित्तीय र कानुनी आधार अझ स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

बदलिँदो परिस्थितिमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, स्थानीय सरकारको भूमिका र जलवायु वित्त परिचालनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेट्न पनि उनीहरूले माग गरे । पछिल्ला दिनमा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको अवस्थामा जलवायु न्यायलाई मस्यौदामा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले उठाउने विषयमा मात्र सीमित नगरी हरेक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

जलवायु न्याय र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ : शेरचन

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) की कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा शेरचनले विगतको तुलनामा मस्यौदाले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।

मस्यौदाले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र जलवायु वित्तको अभावलगायतका विषयलाई पहिचान गरे पनि नेपालले आवश्यक जलवायु वित्त कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

नीति निर्माणमा लैङ्गिक विविधता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेटिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘अघिल्लो नीतिमा छुटेका धेरै विषयलाई यसपटक समेटिएको छ र जलवायु शासनमा देखिएका विद्यमान खाडललाई पनि पहिचान गरिएको छ । तर नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत समन्वय र कानुनी संरचना कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

‘प्रतिनिधित्व, कोटा वा अन्य संस्थागत संयन्त्रमध्ये कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा नीतिमै स्पष्ट भयो भने विगतमा देखिएको कार्यान्वयनको खाडल कम गर्न सकिन्छ,’ उनले थपिन् ।

शेरचनले जलवायु न्यायलाई नीतिको छुट्टै विषयका रूपमा मात्र नभई प्रत्येक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘मस्यौदामा जलवायु न्यायको विषय उल्लेख भए पनि यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले उठाउने विषयका रूपमा मात्र सीमित नगरी प्रत्येक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा मूलधारका रूपमा समेटिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, ‘पोल्युटर्स पे’ सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई राष्ट्रिय तहमा पनि जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नीतिमा समेट्नुपर्ने शेरचनले बताइन् ।

हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक

जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको विषय बनेको हानि तथा नोक्सानीलाई नीतिमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् ।

जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ कुशल गुरुङले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ मा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि तथा नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

हानि–नोक्सानीको व्यवस्थित लेखाजोखा, प्रमाणमा आधारित विवरण र त्यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अघिल्लो नीतिको तुलनामा मस्यौदा व्यापक भए पनि कार्यान्वयन र हानि–नोक्सानीको व्यवस्थापनका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ ।’

नयाँ मस्यौदामा रणनीति र कार्ययोजना समेत समेटिएकाले कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, वन, जलविद्युत्, ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटिएको अवस्थामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मात्रै कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न कठिन हुने जोखिम औँल्याए ।

मस्यौदामा जलवायु तथा वातावरण संरक्षण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिने उल्लेख भए पनि ती निकायको नीति निर्माण प्रक्रियामा भएको सहभागिता र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था महत्वपूर्ण पक्ष रहेको विज्ञ गुरुङको भनाइ थियो ।

‘मस्यौदा अघिल्लो नीतिको तुलनामा निकै व्यापक र समावेशी छ । निजी क्षेत्रसहित विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषय समेटिएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको हो ।’

विशेषगरी रसुवालगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्ले उठाएको हानि–नोक्सानीको विषयलाई नीतिमा छुट्टै खण्ड बनाएर स्पष्ट रूपमा समेट्न आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

गुरुङले मस्यौदामा जलवायु वित्तको विषय उल्लेख भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदानमा मात्र सीमित नगरी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र वित्तीय संयन्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै स्वदेशी वित्तीय प्रणाली, हरित लगानी तथा कार्बन वित्तलाई समेत एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मेलम्ची, कागबेनी, हुम्लालगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट वित्त प्राप्तिका लागि दाबी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गुरुङको भनाइ छ ।

उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रमुख निकायका रूपमा हेरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि छुट्टै मान्यता र संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले संस्थागत संरचना र समन्वयमा पनि केही फेरबदल आवश्यक रहेको बताए ।

‘स्थानीयकरण र स्रोत व्यवस्थापनमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ’

जलवायु कार्यमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका, निजी क्षेत्रको लगानी र जलवायु वित्त परिचालनलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

विनरक इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक बद्री बरालले मस्यौदा अघिल्लो नीतिको तुलनामा बढी समग्र र व्यापक भए पनि कार्यान्वयनका लागि केही विषय थप स्पष्ट गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्ने स्थानीय सरकारलाई नीतिले केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय सरकारलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न आवश्यक स्रोतसाधन, अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘जलवायु न्याय, युवा, स्थानीय सरकार तथा हानि–नोक्सानीजस्ता महत्वपूर्ण विषय अहिले समेटिएका छन्, त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर अबको मुख्य आवश्यकता भनेको यसलाई कार्यान्वयनमुखी र स्थानीयकरण गर्नु हो,’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनका सवालमा सक्षम बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, सार्वजनिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन तथा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको हरित वित्त वर्गीकरणलाई जलवायु नीतिसँग जोडेर निजी क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने स्पष्ट आधार बनाउन सकिने उनको धारणा थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जलवायु सम्बन्धी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति तथा क्षमता विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’

‘हानि–नोक्सानीको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा नियमावली बनाउनुपर्ने र क्षतिको मापन, प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणलाई विश्वसनीय बनाउँदै विपद्बाट प्रभावित समुदायले नै न्यायोचित रूपमा स्रोत प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ बरालले भने ।

बरालले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक स्रोत तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीतिगत दिशानिर्देश नीतिमा आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

स्रोत उपलब्ध गराउने मात्र नभई उपलब्ध अधिकार र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गरी राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।

बरालले प्रस्तावित नीतिले वित्तीय स्रोत परिचालन, अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र जलवायु नीतिको स्थानीयकरणलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न सकेमा त्यसका आधारमा आवश्यक कार्यविधि, नियमावली तथा अन्य कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सहज हुने तर्क गरे ।

सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाज तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेपछि पीआरसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अधिकारमा आधारित पैरवीमा संलग्न संस्थाहरूबीच मस्यौदाका सकारात्मक पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे छलफल गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तन नीतिको मस्यौदामा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २ सय ८८ वटा कार्यनीति समेटिएका छन् । नीतिले अघिल्लो नीतिमा छुटेका धेरै विषयलाई समेटेको छ ।

छलफलमा प्राप्त सरोकारवालाका सुझावलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई बुझाइने छ । सरकारले यही असोज ६ गते राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १० दिनभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको थियो ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल