२१ असार, सुर्खेत ।झरी रोकिएपछिको हिलाम्य सडकमा जेसिभी डोजरले माटो सम्याइरहेको थियो। सुर्खेत उपत्यकाको दक्षिणपूर्वी रिङरोडमा उक्त काम जिम्मा लिने व्यक्ति खोजी गर्दा अग्लो जिउडालका एक व्यक्ति देखा परे। ‘यो काम मैले गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘समय छैन, छिटो–छिटो सक्नु छ।’
‘यो सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति बनेको छैन?’ नागरिकको प्र्र्रश्नपछि उनी नजिकैका अर्का व्यक्तितिर लम्किए। ‘समितिको अध्यक्ष उहाँ नै हो,’ उनले भने, ‘बाँकी कुरा उहाँसँगै बुझ्न सक्नुहुन्छ।’
झोला भिरेका टोपबहादुर डाँगी कतै जान तयारझैं देखिन्थे। उनी उपत्यका चक्रपथ मर्मत (सुब्बाकुना खण्ड) योजनाका उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हुन्। ‘उपभोक्ता समिति भन्नु मात्रै हो, कामजति सबै ठेकेदारले गर्छन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदारसँग लिखित र मौखिक सम्झौता गरेर काम जिम्मा दिने गरेका छौं।’
जिल्ला विकास समितिसँग १५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको मर्मतसम्भारसम्बन्धी यो योजना ठेकेदार र उपभोक्ता समितिबीच कति रुपैयाँमा सम्झौता भयो? यसको भित्री सहमति दुवै पक्षले खुलाउन चाहेनन्। तर, दुइटैको भनाइले प्रस्ट हुन्थ्यो– यो काम उपभोक्ताबाट नभई ठेक्कामा भइरहेको नागरिकमा खबर छ।
जिविसमा उपभोक्ता समितिले सम्झौता गर्ने, कामचाहिँ उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई दिने प्रवृत्तिले सुर्खेतलाई नराम्ररी गाँजेको छ। जिविसले यस्तै शैलीलाई प्रश्रय दिँदा गैरकानुनी काम झन् संस्थागत भइरहेको छ।
