२९ चैत, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासका काम तीव्र पार्दै हिलोमा बजेट बगाउने परिपाटी नेपालमा पुरानै हो । गत आर्थिक वष २०७४/७५मा पनि आर्थिक वर्षको अत्त्यमा पुगेर मात्रै समस्याले नछाडेको पुष्टि भएको छ ।
गत वर्ष ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाखको १ हजार ७९५ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बन्दोबस्त गरेको पाएइको महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेस्रो चौमासिकमा गरेको ठेक्का बन्दोबस्तमध्ये १९ अर्ब २८ करोड ३ लाखको १९३ ठेक्का असार महिनाको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष शहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, खानेपानी र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाखको २ हजार ५८ ठेक्का लगाएको थियो ।
सोझै खरिद मौलाउँदो
महालेखाको प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाविना नै सोझै खरिद गर्ने परिपाटठी मौलाउँदै गएको पनि उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर, गत वर्ष विभिन्न सरकारी निकायले संरचना निर्माण र मालसामान खरिदलाई टुक्रामा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा बेगर २ अर्ब ५ करोड ४५ लाखको खरिद गरेको पाइइएको छ । ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद कार्य गराउनु नमिल्ने भएपनि यो वर्ष शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका ११६ कार्यालयले सोभै खरिद गरेको भेटिएको छ ।
गर्न सकिने काम परामर्शदातालाई
पछिल्लो सयममा विभिन्न सरकारी कार्यालयले आफ्नो जनशक्तिबाट हुने काम पनि परामर्शदातामार्फत गराउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनअनुसार मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्य परामर्शदाताबाट गराएको थ्रुपै प्रमाणहरु भेटिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका इकाईले परामर्श सेवामा ३ अर्ब ४१ लाख खर्च गरेका छन् ।
विभागीय जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत परामर्शदाता राखेर खर्च गरेकाले आयोजनाको लागत बढ्न गएको महालेखाको ठहर छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभागीय जनशक्ति परिचालन गरेर परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
यस्तै कन्टेन्जेन्सी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै यसमा १ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २.५ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्चको लागि २.५ प्रतिशतसम्म समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
खर्च गर्ने स्पष्ट नीति तय नभएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलागयत ६ मन्त्रालय मातहतको निकायले यो शीर्षकमा खर्च लेखेका छन् । कन्टेन्जेन्सीबाट खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
म्याद थपेको थप्यै
गत वर्ष सरकारले ३०५ ठेक्कामा शुरुआतमा भएको सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म, २७५ ठेक्कामा ५१ देखि १०० प्रतिशतसम्म र १८७ ठेक्कामा सुरु सम्झौताको शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गरेको पाइयो ।
महालेखाले ठेक्काको म्याद थप गर्दा थप हुने व्ययभार र सेवाग्राहीले समयमा सेवा सुविधा नपाएको सम्बन्धमा पर्याप्त विश्लेषण नगरिएको महालेखाको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५६ मा काबुबाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिव कारणबाट खरिद सम्भौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सयौं आयोजनाको म्याद मनलाग्दी तवरले थप्ने क्रम बढेको छ ।
गौरबका आयोजनामा मिश्रित प्रगति
यो वर्ष शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायतका ४ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले थुप्रै म्याद थप भएका छन् । गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति मिश्रित देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम शुरु नभएको र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, काठमाडौँ तराई मधेश फाष्ट ट्याक, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग काली गण्डकी र कर्णालीको समग्र भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा न्यून देखिएको थियो ।
कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या एवं ढिलाइ, अन्तर निकाय समन्वयको कमी, उपकरण ढुवानीमा कठिनाइ, कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको लगायतका कारण आयोजना निर्धारित समयमा नसकी समय र लागत दुवै वृद्धि हुने अवस्था आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
