२९ चैत, काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रकरणमा पूर्वप्रधामन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि जोडिएका छन् ।
यो प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा किनेको त स्वीकार गरेका छन् तर, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने काममा आफ्नो भूमिका नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर, यसमा पौडेल मात्र होइन, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै मुछिएका छन् ।
स्रोतहरुकाअनुसार २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदले गरेका तीन वटा निर्णयलाई देखाएर सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहरण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने खेल मालपोत कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।
जबकी त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारणबाट कसैको सम्पत्ति जफत भएको रहेछ भने गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर, जफत भएको जग्गा यकिन भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मालपोतका कर्मचारी भूमाफियासँग मिलेर ११२ रोपनी ४ आना राणा परिवारका सदस्यहरुको नाममा पास गरे । ३५ रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हुँदा अख्तियारले २० जेठ २०६४ सालमा सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनेर निर्णय गर्यो ।
तर, माधवकुमार नेपाल सरकारको पालामा बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा पनि मालपोत कार्यालयले मोही कायम गरेर आधा दिने निर्णय भएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले उठाएको टिप्पणीमा नै ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको पटकपटकको छलफल र प्रमले दिएको निर्देशन बमोजिम’ भनेर लेखिएको अधिवक्ता युवराज कोइराला बताउँछन् ।
यो जग्गाबारे छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि माधव नेपाल सरकारको त्यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने सि फारिस गरेको पाइएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा विवादलाई नजिकबाट नयालिरहेका अधिवक्ता कोइरालाको भनाइ उनकै शब्दमाः
२०२१ साल मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्र (भाग ३) मा सूचना प्रकाशित गरेर ललिता निवास सहित ६ वटा दरबार क्षेत्रको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्यो । २०२१ साल मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
बालुवाटारमा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी एक जग्गा जफत गर्यो । त्यो कटाएर २८४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दियो । बबरमहलमा पनि भरत शमशेरको १२ रोपनी १४ आना जफत गर्यो । बाँकीको मुआब्जा दिएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जग्गाको स्वामित्व सरकारकै नाममा छ ।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट तीन वटा निर्णय भए । त्यस मध्ये जेठ १४ र साउन ८ गतेको निर्णयको करिब करिब भाषा उस्तै छ । २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारणबाट कसैको सम्पत्ति जफत भएको रहेछ भने गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर, जफत भएको जग्गा यकिन भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने भनिएको थियो । छानविन गरेर फिर्ता गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दियो ।
जग्गा जसले जफत गर्यो, उसैले फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषदले जफत गरेको जग्गा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर फिर्ता गर्न सकिने भयो ।
तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ मा यसरी जफत भएको जग्गाको विषयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसअनुसार जग्गा लिन आउनु भनेर गोरखापत्रमा पटक पटक सूचना प्रकाशित भएको थियो । २०२१ देखि २०२३ सालसम्म सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
सूचनामा लिन आएन भने मुआब्जा संचित कोषमा जम्मा गरिने छ भनिएको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि कहीँ पनि उजुरी लाग्दैन भनेर भन्ने समेत उल्लेख छ । अर्थात सरकारले त्यतिबेला सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
तर, २०४७ भदौ ३ मा सरकारले अर्को निर्णय के गरेको छ भने ‘यसरी जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्दा पनि भूमि सुधार ऐन अनुसार राख्न पाउने मात्रै फिर्ता गर्नू’ भनेको छ । राख्न पाउने भन्दा बढी फिर्ता नदेऊ भनेको छ । यसको अर्थ हो, गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्यो । हदबन्दीमा भूमिसुधारले कारवाही गर्नुपर्यो र बाँकी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्यो ।
भूमाफियाहरूले चलखेल गरे । गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर मात्रै फिर्ता गर्नुपर्नेमा मालपोतले नै २५ पुस २०४९ मा गुठीको जग्गा समेत ११२ रोपनी चार आना जग्गा सुनिती राणा, शैलेजा राणा, रुक्म शमशेर जबरा, हेमन शमशेर जबरा र आकाश शमशेर जबरालाई दियो ।
हदबन्दीमा कारवाही गरेनन् । १०२४ र १०२५ को मिसिल खडा गरेर उनीहरूलाई दिइयो । १०२४ भनेको २०४९ साउन र १०२५ भनेको २०४९ पुसको निर्णय बुझिन्छ ।
यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा के छ भने त्यो मिसिल अहिलेसम्म मालमोत कार्यालयमा छैन । रजिस्ट्रेसन र मिसिल तामेली दुबै फाँटमा भेटिँदैन । मिसिल खडा गरेको हुनाले त्यसको अभिलेख मिसिल तामेली फाँटमा त हुनै पर्ने हो । तर मिसिल तामेली फाँटमा इन्ट्री पनि भएको छैन । कानून बमोजिम भएको निर्णय भए त अभिलेख राखिन्थ्यो । कानून बमोजिम नभएकाले रेकर्डमा राखेनन् ।
त्यसबापत २४ रोपनी जग्गा कर्मचारीले भागबण्डा गरे । त्यसमध्ये सुधीर शाहको श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा दुई रोपनी जग्गा छ ।
२०५२ सालमा त्यो जग्गा हदबन्दीमा रोक्का राखेर पठाऊ भनेर भूमिसुधारले पत्र पठायो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हदबन्दीमा कारवाही गर्नुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी विवरण पठाउ भनेर भूमिसुधारले पत्र लेख्यो ।
२०५२ भदौमा मालपोत कार्यालयले भूमिसुधारको पत्र बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा रोक्का राख्नु र जग्गाधनीहरूलाई भूमिसुधार कार्यालयमा सम्पर्क राख्न लगाउने भनेर निर्णय त गर्यो तर, कारवाही भएन ।
त्यही वर्षको फागुनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले कारवाही किन नगरेको भनेर भूमि सुधार विभागलाई सोध्यो । विभागले २०५३ सालमा मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना पठाउँदा पनि आएनन्, मालपोत र नापी कार्यालयले हामीलाई सहयोग नगरेको कारणले हदबन्दीमा सहयोग गर्न नसकिएको हो भनिएको छ ।
विभागले हाम्रै कर्मचारी खटाएर भए पनि विवरण ल्याउँछौं र हदबन्दीमा कारवाही गर्छौ भनेको थियो ।
यसमै चलखेल भयो ।
यो प्रकरणमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने माथि भने जस्तो १०२४ र १०२५ को मिसिल खडा गर्ने अधिकार मालपोत र नापीलाई छैन । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसम्म उनीहरू पाउँछन् । तर, छानविनको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयलाई नै थाहा नदिई मालपोतबाटै यो जग्गा दर्ता गरे ।
साथै २०२१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार बालुवाटार ललिता निवासमा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको अंशभाग जति १४ रोपनी ११ आना मात्रै जफत भएको भनिएको छ ।
तर, जग्गा दर्ता गरे ११२ रोपनी ४ आना । पहिले जफत भएको जग्गा यकिन नै नगरी खाली भएको ११२ रोपनी जग्गा दर्ता गरेर राणाहरुलाई दिए, जुन गैरकानुनी छ ।
दोस्रो कुरा मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा मिसिल १०२४ र १०२५ खडा गरेर जग्गा दर्ता गर्न पाउँदैन, त्यो मालपोतको अधिकार क्षेत्र होइन ।
तेस्रो, हदबन्दीअनुसार १४ रोपनी फिर्ता दिँदा पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दिनुपथ्र्यो । गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा गइसकेपछि निर्णय गरेर मालपोत कार्यालयलाई फिर्ता दे भन्नुपथ्र्यो ।
त्यो पनि हदबन्दी टुङ्गो लागिसकेपछि ।
भरत शमशेरको हकमा गृहमन्त्रालयले छानविन समिति गठन गर्यो । तर ललिता निवासको जग्गा गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी नदिई गैरकानूनी रुपमा पास गरियो ।
पावर, पहुँच र पैसाको आधारमा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, कानुनका प्रकृया नपुर्याएर जफत भएका भन्दा बढी जग्गा मालपोत कार्यालयले रुक्म शमशेर राणालाई दियो । त्यो नै गलत थियो । विवादको चुरो नै यही छ ।
राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ११२ रोपनी जग्गा पनि सबै कानुनलाई ढाँटेर/छलेर मालपोतका कर्मचारीहरु मिलेर व्यक्तिको नाममा गरि दिए ।
०६० सालमा हाल साविक गरेर यो बेचे । हदबन्दीमा पनि कारबाही गरेनन् । मालपोत कार्यालयले भूमि सुधारको निर्देशन पनि मानेन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि लत्याइदियो । आफ्नै निर्णय उल्टायो किनभने कार्यान्वयन गरेन । २०५२ साल साउन ३० गते भूमि सुधार कार्यालयले हदबन्दीम्ाा राखेर रोक्का राखेर पठाइदे भनेपछि मालपोतले जग्गा हदबन्दीमा राखेर पठाइदिने निर्णय गरेको थियो ।
०४४ सालमा तत्कालीन बागमती अञ्चलान्यायधिशको कार्यालयले पनि सरकारको नामा पुर्जा बना भनेर पत्र लेखेको थियो । सबैलाई लत्याएर सरकारले मुआब्जा दिएको अधिग्रहण गरेको जग्गा राणाहरुसँग मिलेर माफियाहरुले खाए, लगे ।
दर्ता गरेबापत्त राणाहरुले २४ रोपनी जग्गा कर्मचारीहरुलाई कता कता दिएको छ ।
नयाँ नापीमा नयाँ कित्ता कायम भए । नयाँ नापीका कुनैपनि प्रकृया पुरा नगरीकन दर्ता भुपेन्द्रमणि केसी र टीका घिमिरेले हालसावी गरेर जग्गा बेचिदिए । २०६० साल पुष १५ मा हालसावी गरे, २०६० साल फागुन २५ मा जग्गा बेचे ।
त्यसपछि अरुको नाममा आउन थाल्यो । २०५८ सालमा नै मानलाल गुरुङले सचिवलाई त्यहाँ अनियमितता भयो भनेर उजुरी दिएका थिए । तर कारबाही गरेन ।
अर्को कुरा त्यहाँ १४७ रोपनी जग्गा थियो । ११२ रोपनी ४ आना लगिसकेपछि ३५ रोपनी जग्गा दर्ता गर्न भनेर गुठीमा लगे । गुठीमा प्रक्रिया हुँदाहुँदै अख्तियारले २०६४ सालमा जेठ २० गते यो सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनेर निर्णय गर्यो ।
त्यो बेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र माधव घिमिरे मुख्य सचिव थिए । यिनीहरुले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा २०६६ साल चैत २९ गते यो जग्गा आधा मोहीलाई दिने, आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरे । त्यसबेला २०२१ सालको राजपत्रलाई नै आधार मानिएको थियो ।
०६६ चैत २९ को निर्णय बमोजिम त्यो मोही कायम र नामसारी गर्नका लागि भूमि सुधार कार्यालय जाँदा २०६७ साल असोज २७ गते मोही कामम हुन नसक्ने भनेर निवेदन मुलतवीमा राखिदियो, सरकारी भएकै कारणले ।
भूमिसुधारले सैद्धान्तिक रुपमा वा मौखिक रुपमा हामी यो काम गर्न सक्दैनौं भनिसकेपछि फेरि यिनिहरु माधव नेपाल कहाँ गए र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले टिप्पणी उठाए । बाटो, राजकुलो भएको र सरकारी जग्गामा पनि मालपोत कार्यालयले मोही कायम गरेर आधा दिन्छौं भन्ने निर्णय गराइयो ।
टिप्पणीमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको पटकपटकको छलफल र प्रमले दिएको निर्देशन बमोजिम भनेर टिप्पणीमा लेखिएको छ । त्यो प्रचलित कानुन विपरित छ । भूमि सुधार कार्यालयको कार्यक्षेत्र मालपोत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैनथ्यो । त्यो चाँही मिलेमत्तोमा ठूलो धनराशी खर्च गरेर गरे ।
यही आधारमा छविराज पन्तलाई पनि गलत ढङ्गले टिप्प्णी उठाएर लगेको हुनाले, राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको भनेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर शारदाप्रसाद त्रितालको छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले जग्गा रोक्काको निर्णय गरेर राम्रो गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्यो । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने हो भने रात रहे अग्राख पलाउन सक्छ ।
