२९ चैत, काठमाडौं । भूमाफिया र सरकारी कर्मचारी मिलेर प्रधानमन्त्री र सभामुख निवास परिसरकै जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको खबर आएपछि सिंगो देश तरंगित भयो ।
जग्गा किन्नेमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको ना समेत मुछिएपछि सरकारमाथि प्रश्न पनि उठेको छ । यद्यपि पौडैलले आफूले जग्गा किनेको तर, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका नखेलेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले त दुबै दाबीको खण्डन गरे । पौडेललाई पीडितको रुपमा प्रस्तुत गरेका उनले प्रम निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नगएको दाबी गरे ।
कुन दाबी सही हो त ? ललिता निवासको जग्गाबारे छानविन गर्न बनेको समितिका संयोजक पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री निवास निवास रहेको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा भइसकेको छ ।’ यद्यपि जग्गा रोक्का राख्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आश पलाएको उनले बताए ।
प्रस्तुत छ, समितिका संयोजक त्रितालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
छानविनको निश्कर्ष के हो ?
भूमाफियाहरुले प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा सारेको पाइयो । यसमा भूमिसुधार कार्यालय र डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीहरु पनि लागेका रहेछन् ।
कर्मचारीले भूमाफियाको इशारामा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पायौं । त्यस्तो गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको सिफारिस पनि गरेका छौं । स्पष्टसँग निश्कर्ष, सिफारिस र सुझाव दिएका छौं ।
प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको रहेछ ?
कम्पाउन्ड भित्रको जग्गा पनि परेको छ ।
भूमाफिया र कर्मचारी मात्रै दोषी देखिन्छन् कि अरु पनि ?
हामीले कानून हेरेर काम गर्ने हो, व्यक्ति को पर्यो भन्ने महत्वपूर्ण होइन । तर, प्राप्त प्रमाणको आधारमा संलग्नहरूको नाम पनि उल्लेख गरेका छौं । कानून विपरीत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं ।
तपाईंहरूले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा सरकारको नाममा कति जग्गा आउला ?
कम्तिमा ११३ रोपनी आउँछ, तुरुन्त ल्याउनु पर्छ । अरु विवादित जग्गाहरुको विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहोला भन्ने लाग्दैन । कार्यान्वयन हुनु पनि पर्छ ।
बालुवाटार बाहेकका ठाउँका विवादित जग्गाको छानविन चाहिँ किन गर्नुभएन ?
अरु ठाउँका सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गरेको उजुरीहरु थिए तर, हामीलाई बालुवाटारको मात्र कार्यादेश थियो । त्यसैले हामीले कारवाहीको सिफारिस गरेको एउटा उदाहरण जस्तो मात्र हो । देशभरकै सरकारी जग्गा जोगाउने हो भने शक्तिशाली आयोग गठन गरेर छानविन गर्नुपर्छ ।
