१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामवरण यादवले आन्तरिक र बाह्य पक्षसँग पदीय मर्यादा र संवैधानिक सीमा नाघेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले कडा आलोचना र आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
आक्रोशित नेताहरूलाई साम्य पार्दै राष्ट्रपति यादवलाई सम्झाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो हातमा लिएका छन्। राष्ट्रपति यादवले १६ बुँदे सहमतिका पक्षविपक्षका दल र आफूलाई भेट्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग पटकपटक सीमांकनसहितको संघीय संविधान जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्मरण गराइरहेपछि चार दलका शीर्ष नेताहरूले उनीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आपत्ति जनाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सिंहदबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा सोमबार बसेको चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति बैठकमा १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति यादवले दिएका अभिव्यक्तिबारे आपत्ति प्रकट गर्दै छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रपति यादवको ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ।
सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति यादवले दिएको दबाबलाई सत्तामा दोस्रो हिस्सेदार एमालेले नरुचाएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको हो।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले भने, ‘राष्ट्रपतिले १६ बुँदेबारे जेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, त्यसबारे राष्ट्रप्रमुखसँग कार्यकारी प्रमुखले ध्यानाकर्षण गराउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर अनौपचारिक रूपमा सुझाव दियौं। प्रधानमन्त्रीले प्रसंग मिलाएर कुरा राख्छु भन्नुभएको छ।’
राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक दायरा र पदीय मर्यादामा रहेर अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा चार दलका प्रमुख नेताबीच एकमत रहेको स्रोतले बतायो। १६ बुँदे सहमतिअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसको ३५ दिनभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री कोइराला लागिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आशंका छ।
