अनन्तराज लुईंटेल
“आई फियर थ्री न्यूज पेपर्स मोर दयान अ हण्डे्रड थाउजेन्डस बायोनेट्स” अर्थात् “हज्जारौं संगीनहरुभन्दा बढ्ता डर मलाई तीनवटा अखबारहरुसँग लाग्छ ।”
फ्रान्सेली सैनिक नेता नेपोलियन बोनापार्टको यो अभिव्यक्तिको पत्रकारिताका कक्षा र जमघटहरुमा निकै चर्चा हुने गर्छ । समग्रमा पत्रकारिताको प्रभावकारिता प्रस्तुत गर्न बोनापार्टको यो अभिव्यक्ति सापट लिने चलन छ । तर, साँच्चै उनी मिडियासँग कति डराउँथे, त्यो स्वर्गीय बोनापार्ट नै जानून् ।
विगत केही दिनयता त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालका अर्थाेपेडिक डाक्टर गोविन्द केसीले मेडिकल क्षेत्रमा सुधारको मागका साथ गरिरहेको आमरण अनसनमा सिंगो समाज र मिडिया अनभिज्ञ रहन सक्दैन ।
मिडिया कभरेजको माध्यमबाट दिएको साथलाई तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालको मिडियाको हैसियत र प्रभावकारिता कति छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दैनिक पत्रिकाहरुको दाँजोमा छिनछिनका समाचार र विचार पस्कने आधुनिक सञ्चार माध्यम अनलाइन पत्रकारिताले त झन यसको प्रभावकारितामा नयाँ अध्याय थपिसकेको छ ।
नेपालको पत्रकारिता कति प्रभावकारी छ त भन्ने प्रश्न प्रायः सधैजसो छलफको विषय भए पनि यसको यथार्थ ल्याकतका विषयमा राम्ररी चर्चा हुन पाएको छैन र त्यो वर्तमानको ल्याकतभन्दा कति माथिसम्म लैजान सकिन्छ भनेर सरोकारवाला निकायहरुबीच कहिल्यै चिन्तन मनन भएको पनि पाइँदैन ।
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन वा विरोध गरेकै आधारमा पत्रकारिताको प्रभावकारिताका विषयमा विचार बनाउनु पनि उचित होइन । तर, यो एउटा कडी हो, जसबाट वर्तमान पत्रकारिताको हैसियत आँकलन भने गर्न सकिन्छ ।
विगत केही महिना यताका सञ्चार माध्यमसँग सरोकार राख्ने घटनाहरुलाई समेत मनन गरेर यसको ल्याकत अनुमान गर्ने हो भने झनै यथार्थको नजिक-नजिक पुग्न सकिन्छ । रह्यो अदालतमा पर्ने मुद्दाहरु र त्यसमध्ये मेडिकल क्षेत्रका मात्रै होइनन्, जुनसुकै मुद्दामा पनि अदालतमा प्रमाण, कानुन वा तथ्यका आधारमा मात्रै निर्णय हुन्छ, न कि भावना, भीड वा त्रासका आधारमा । यसैको एउटा श्रृखंला हो डा.केसीको अनसन र त्यसबाट सिर्जिएका चिकित्सकीय सेवा अबरुद्ध पार्ने आनदोलन वा सेवा अबरुद्धविरुद्धमा दर्ता भएका मुद्दा । यस अन्तर्गत अदालतको आदेश पालना गराइमाग्दै दायर भएका मुद्दा पनि पर्लान् ।
डा. केसीलाई नन्दप्रसाद नबनाइयोस्
चर्चित नन्दप्रसाद तथा गंगामाया अधिकारी अनसन वा डा. केसीको अनसनको विषय अब विशुद्ध अनसनको विषय मात्रै रहेन । यो त न्यायिक परिपाटीको विषयका रुपमा पनि स्थापित भइसकेको छ ।
लहडमा होस् वा कसैको उक्साहटमा होस् न्यायका लागि आमरण अनसनमा बसेका अधिकारी दम्पतिलाई खाना खुवाउन माग गरिएको रामराजा सिवाकोटी विरुद्ध नेपाल सरकारको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले जीवन रक्षाका लागि जवर्जस्ती खाना खुवाउन आदेश दिएको थियो । यथार्थमा अदालतको यो आदेश नन्दप्रसाद अधिकारीको जीवन रक्षाका लागि थियो । तर, त्यसको पालना नगर्नाको परिणाम अधिकारी हामीबीच रहेनन् । बाँचेका भए उनी अहिले अर्काे चरणको आमरण अनसनमा हुन्थे सायद ।
अहिले डा. केसीको हकमा पनि यही अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेको पो हो कि ? शंकै गर्न नपाइने होइन । यथार्थमा न्याय भन्ने कुरा लहडको विषय होइन, जो आन्दोलन गरेर वा धर्ना गरेर पाइयोस् । यो त एउटा परिपाटीको रिफ्लेक्सन हो ।
हामी जस्तो समाजमा छौं, ऐन कानुन र पद्दति जस्ता बसालेका छौं त्यस्तै पाइन्छ । हामी इमान्दार पनि हौंला, बेइमान पनि । त्यसैले इमान्दारिताको पद्दति पहिलो प्रयास हुन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहेर पनि कतिपय कुरा सम्भव हुँदैनन् । अन्याय भइरहेको हुनसक्छ । तर, न त प्रधानमन्त्रीले नै चाहेर कुनै ठाडो आदेश दिएर कुनै अपराधीलाई थुन्न सक्छन्, न त प्रधानन्यायाधीशले नै । मुद्दाको उठान, त्यसमा भएको प्रमाणको संकलन र तथ्य र कानुनको आधारमा अन्यायीलाई जेल हाल्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारी दम्पत्तिको हकमा यो कुरा बुझेर पनि उनलाई बुझाउन सकिएन वा लहडमा उनको ज्यान गइसकेको छ । अब यो मुलुकमा कसैलाई अर्काे नन्दप्रसाद अधिकारी नबनाइयोस् ।
डा.केसी र नन्दप्रसादहरुको माग चाहेर पनि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशले पूरा गर्न सक्दैनन् । उनीहरुबाट ठाडो आदेश चाहने हाम्रो आफ्नै चाहना गलत पनि हुनसक्छ, किनभने त्यस्तो कार्यले त्यस्तो ओहोदामा बसेका व्यक्तिलाई अधिक अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य पार्न सक्छ, जुन सधैंभरि सही नहुन पनि सक्छ । त्यसैले पहिला असल पद्दति नै बसाल्न आवश्यक छ ।
कानुनको आँखामा अनसन
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना विरुद्ध ०७० माघ ६ मा त्रिवि शिक्षण अस्पताल समेतको रिटमा अत्यावश्यकीय सेवा अन्तर्गतका स्वास्थ सेवाका क्षेत्रहरुमा सर्वसाधारणलाई चिकित्सकीय सेवाबाट बञ्चित हुने कुनै पनि प्रकारको बन्द हड्ताल नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो सर्वाेच्च अदालतले ।
डा के.सीकै अनसनमा अदालतको सो आदेश आएको थियो र वास्तवमा सर्वसाधारणको चिकित्सकीय अधिकारको तराजुमा जोखेर अदालतले के.सी.को अनसनभन्दा दिनदिनै जनताको उपचार पाउने अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
डेढ बर्षपछि फेरि त्यही इतिहास दोहोरिँदैछ । डा.केसीको आमरण अनसनप्रति प्रतिवद्धता जनाउन नेशनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एशोसिएशनले शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकीय सेवा अबरुद्ध गर्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने चिकित्सकीय सेवा ठप्प पारी आमरण अनसन बस्ने विषय विशुद्ध पेशागत वा सर्वसाधारणको चिकित्सकीय सेवाको विषय मात्रै नभई अदालतलको आदेशसँग पनि सरोकार राख्ने विषय बन्न गएको छ ।
अवहेलनाको मुद्दा परिसकेकाले या त अदालतले केही बोल्नुपर्छ या त सो मुद्दा पटक-पटक सार्दै केही हप्तालाई धकेल्न सकिएला । त्योभन्दा अगावै डाक्टरहरुको आन्दोलन र आक्रोशको समाधान सरकार र सरोकारवालाहरुबाट पहिल्याउन सके सबैभन्दा उत्तम ।
नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ११६ बमोजिम मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यसले सरकार र सर्वसाधारण सबैको कर्तव्य यो हुन्छ कि अदालतको आदेशको उचित पालना होस् । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थसेवाको अधिकारमाथि खेलबाड हुँदा अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन तथा अवज्ञा हुने कारणबाट नै अदालत गुहार्नुपर्ने हुन जान्छ । अन्यथा अदालतले दिनदिनै आदेश दिने तर त्यसको कतैबाट पालना नहुने हो भने एकदिन अदालत र कानुन नै नचाहिने दिन आउन सक्छ ।
अदालतले आदेश दिँदै जाने र मुद्दाका विपक्षी वा शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरुले त्यसको अवज्ञा गर्दै जाने अवस्था उत्पन्न हुने हो भने कानुनी राजको अवधारणा समेत समाप्त भई एकदिन मुलुकमा अराजकता उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
मिडियाका लागि सेलिब्रिटीको खाँचो
केही बर्षअघि भारतीय अखबारहरुमा किन गरीबीको भन्दा बढ्ता ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीको लभ अफयेर्सका बारेमा चर्चा हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्नमा कुनै चर्चित पत्रकारको जवाफ यो पंतिकारको सझनामा आइरहन्छ । त्यो जवाफमा भनिएको थियो, “सधै गरिबीको चर्चा गरेर मात्रै न त भारतका सबै गरिबहरुलाई धनी बनाउन सकिन्छ, न अखबार नै सोचेजस्तो बिक्छ ।”
किनभने अखबारको ध्याउन्न समाज सुधारका लागि, गरीबी निवारणका लागि वा विकासका लागि भन्दा पनि आफ्नो मिडियालाई चर्चित बनाउने वा बिक्री बढाउने भन्ने ध्याउन्नमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छन् । र, त्यो पत्रकारिताको हिसाबले स्वाभाविकै पनि मानिन्छ ।
नेपालमा पनि यस्ता प्रयास नभएका होइनन् तर ब्राड पिट र एन्जेलिना जोली जस्ता सेलिबि्रटीहरुको अभाव वा सलमान खान र कैटि्रना कैफ जस्ता क्रेज भएका कलाकारहरुको अभावले सधै खल्लो महसुस गर्छ नेपालको पत्रकारिता । त्यसैले कहिलेकाहिँ फ्याट्ट फ्याट्ट अन्ना हजारेहरु जन्मने कोशिस गर्छन् नेपालमा ।
गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यसैको परिणामको रुपमा देख्न सकिन्छ डा. केसी वा नन्दप्रसाद अधिकारी या गंगामाया अधिकारी जस्ताका आमरण अनसनप्रति मिडियाले देखाएको एकाग्रता र व्यग्रता । यदाकदा शारदा भुसालजस्ता प्रचारका लागि या साँच्चिकै समाज सेवाको लहडमा आमरण अनसन गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत मिडियाले स्थान नदिएको पनि होइन । यथार्थमा राम्रै उद्देश्यका लागि मात्रैको यो समर्थन हो भने सन्दीप योगीजस्ता पत्रकारहरुलाई किन पीडित बनाइन्छ ? गहिरिएर विचार पुर्याउन आवश्यक छ ।
उता अदालतमा भएका काण्डहरुको पर्दाफास गर्ने काम निरन्तरको प्रयास हो । भ्रष्टाचारीहरुले नघेरिएको क्षेत्र नेपालको कुनै क्षेत्रका छैन, न त मिडिया नै त्यसबाट अछुतो छ । केहीदिन अघिमात्रै कुनै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माताले ब्लाकमेलिङ गरेको घटना फेसबुक र ट्वीटरहरुमा भएको केही हप्ताअघिका पोष्टलाई र्फकेर हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ ।
न्यायाधीश किन्न भएको हाकाहाकीको मोलमोलाइको रेकर्डले मिडिया बजार तातेको छ र ययार्थ परीक्षण गर्ने जिम्मा न्यायपालिकाले लिइसकेको पनि छ विभागीय प्रमूखहरुको सरुवाबाट । यस्ता काण्डहरु यसअघि कहिल्यै नभएका पनि होइनन् किनभने जतिखेर ती आउँछन्, तिनले या त एउटा अदालतको अवहेलनाको नजिर बनाएर जान्छन् या फासफुस सेलाउने गर्दछन् ।
सन्दिप योगी फोटो प्रकरण
एउटा संवैधानिक अंगका प्रमुखले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दैगर्दाको तस्वीर खिच्न खोज्दा भएको इमेज एफएमका फोटो पत्रकार सन्दिप योगीको जागिर खोसुवा प्रकरण र हालै अदालतमा घुस बुझाउने प्रसङ्गमा सार्वजनिक भएको चर्चित अडियो टेप जस्ता प्रतिनिधि घटनाहरुले नेपालको मिडियाको हैसियत र न्यायिक शुद्धता नाप्न सकिएला ? प्रश्न गम्भीर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख लोकमानसिंह कार्की चढेको गाडीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दै गरेको तस्वीर खिच्न खोजेका थिए युवा फोटो पत्रकार सन्दिप योगीले साउन ११ का दिन । त्यसबापत भोलिपल्टै खोसुवामा परेका उनी सायद पुनर्वहाली पनि भइसकेका होलान् या अन्य कुनै जागिरमा रमाइसकेका पनि हुन सक्छन् ।
उनलाई तालिममा जे सिकाइएको थियो, त्यही गरे पत्रकारको हैसियतले । तर, आफ्नो पेशागत कर्म गर्दा उनलाई जागिरबाट हटाउने र पुनर्वहालीका लागि महिनौं आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिले नेपालको पत्रकारिताको ययार्थ चित्रण भइसकेको छ ।
वास्तवमा आफ्ना पत्रकारको सेवा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुको सट्टा पैसा र शक्तिवालाहरुको ताबेदारी गर्ने सम्पादकीय र पेशागत नेतृत्वमा बसेकाहरुको रबैयाबाट त्यो क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
जबसम्म राजनीतिक छलकपटका आधारमा नभई इमान्दार र पेशागत क्षमताको व्यक्ति सम्पादकीय र पेशागत नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् त्यसक्षेत्रमा यस्ता दुर्गतिहरु आइरहन्छन् ।
योगी खोसुवा पक्ररणमा नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने नियकाहरुले साँधेको मौनतालेवास्तवमा वर्तमान पत्रकारिताको हैसियत स्पष्ट भइसकेको छ । अन्यायको सिकार भइरहेको एउटा श्रमजिवी पत्रकारले लामो समयसम्म कानुनसम्मत व्यवहार नपाउनु, एउटा सामान्य फोटो खिच्दा कुनै महापुरुषको कोपभाजनको सिकार सहने चौथो अंगका “भद्रपुरुष”हरुले अन्य क्षेत्रमा सुधारको आवाज उठाउँदा आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्नेले अर्कालाई सल्लाह दिएजस्तो भएन र ?
(लुईटेल पत्रकार तथा अधिवक्ता हुन्)
