राजकुमार श्रेष्ठ/ समाचार टिप्पणी
२० कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि झापा आन्दोलनमा उनीसँगै खटिएका समकालीन नेताले भनेका थिए, केपी ओलीको मुखमात्रै चल्छ, काममा उनी असाध्यै ढीला र अल्छी छन् ।’
ओलीको सत्तारोहणको झण्डै एक महिना पुगेको छ । पदभार ग्रहणपछिका दिनहरु गन्ने हो भने २५ दिन अर्थात ६०० घन्टा पूरा भएको छ ।
प्रधानमान्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यशैली उनका समकालीन नेताले भने जस्तै ढीलाढाला प्रकारको देखिन थालेको छ । कोइराला र ओलीवीच एउटैमात्र फरक देखिँदै छ, सुशीलको बोली बुझिँदैन, तर केपीको बोली प्रष्ट बुझिन्छ । काम गराइमा भने दुबैवीच खासै फरक देखिएको छैन ।
सामान्य संसदीय अभ्यासअनुसार नयाँ सरकारलाई १०० दिन हनिमुन अवधि दिने गरिन्छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्तारोहण यस्तो अवस्थामा भयो, उनले त्यो हनिमुनको मौका पाउने छैनन् । १०० घण्टा वा मिनेट पनि उनका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ/ हुनुपर्छ ।
तर, बिडम्बना प्रधानमन्त्री ओली बोलीमा जति आक्रामक देखिन्छन्, गएका एक महिनाका व्यवहार हेर्दा त्यो आक्रमकता देखिन्न । या त उनी कुहिरोको कागझैं कतै हराइरहेका छन् या त यो संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको दायित्व र जिम्मेवारी बिर्सिइरहेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको बीचमा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । ओलीले सपथ लिएको भोलिपल्ट बडा दसैंको घटस्थापना थियो । तर, दसैं सकिएर तिहार र छठ आउन लाग्दा पनि जनताले प्रधानमन्त्री फेरिएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको ‘डेलिभरी’ खै ?
तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’समेत भन्न सकिरहेको थिएन । न त भारतको रवैयालाई समयमै चिन्न र त्यसको विकल्प खोज्न अग्रसर देखिन्थ्यो । कोइरालाको अकर्मण्यताका वीच ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनताले समस्या समाधानका लागि उनको आक्रामक कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, ओलीको एक महिनाको कार्यशैलीले जनताको आशामा चिसोपानी खन्याइदिएको महसुस भएको छ । भारतको नाकाबन्दी हटेको छैन, बरु अझ कडा हुने संकेतहरु देखिन थालेको छ । सडकमा तेलका लागि हरेक दिन लाइन बढ्दो छ । इन्धन, औषधि लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको अभावका करण गम्भीर मानवीय संकट आइसकेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री भागवण्डाको किचलोबाट अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । सिंहदरबारमा उपप्रधामन्त्रीको भलिबल टीम नै बनिसक्यो । तर, सरकारले पूणर्ता पाएको छैन । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री छान्न उनलाई महाभारत भएको छ ।
यसबाहेक ओली कहिले बालुवाटारमा दिवाभोजमा त कहिले पार्टीको भ्रातृ संगठनको कार्यक्रममा गएर पुरानै चटके शैलीमा भाषण गर्नमा ब्यस्त छन् । तर, मुख्य संकट समाधानतर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन । आफ्नो गृहजिल्लाको टेलिभिजनको कर्पोरेट कार्यालय उदघाटनसम्म ओलीले फुर्सद निकालिरहेका छन् ।
भारतबाट इन्धन आपूर्ति हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले चीन वा अन्य मुलुकबाट इन्धन ल्याएर जनजीवन सहज बनाउन खासै अग्रसरता देखाएको छैन् । इन्धन किन्ने सम्झौताका लागि चीनलाई पत्र पठाउन पनि कर्मचारी संयन्त्रले निकै आलटाल गरिरहेको छ, जसमा हस्तक्षेप गरेर तिब्रता दिनेसम्म अग्रसरता प्रधानमन्त्रीमा देखिन्न ।
अहिलेको अवस्थामा हवाइजहाजमार्फत नै भए पनि अन्य मुलुकबाट इन्धन ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो । तर, ओली सरकार पनि कोइराला सरकारकै निरन्तरता भयो, इन्धन समस्या समाधानको सानो काम पनि फत्ते हुन सकेन ।
यतिबेला ओलीले भारतसँगको कुटनीतिक लडाइँमा जनताको साथ र समर्थनका लागि कोसिस गर्नुपर्ने हो । भारतसँग सिधासिधा आफुले गर्न सक्ने र नसक्ने कुराहरुको जानकारी गराएर त्यसमा जनताको साथ खोज्नुपर्ने हो । न उनी भारतसँगको सम्बादलाई सार्थकता दिन कोसिस गरिरहेका छन् न त विकल्प खोज्न ।
ओलीको सत्ताआरोहणको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो – राष्ट्रवाद । के राष्ट्रवादी हुँदैमा सरकारका रुपमा गर्नुपर्ने सवै कामको माफी मिनाहा हुने हो ? भोको जनतालाई राष्ट्रवादको रटान दिएर मात्र कहिलेसम्म बचाउन सकिन्छ ?
के यो चटके सम्वाद बोलेर, आफ्ना कार्यकर्ताको ताली खाएर रमाइलो मान्दै बस्ने समय हो ? के हामी जे भइरहेको छ, ठिकै छ, हेरौं भन्ने अवस्थामा छौं ? सरकारले जनताका समस्या समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दैन ? भारतले तेल दिँदैन भने अन्यत्रबाट ल्याउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि किन आलटाल भइरहेको छ ?
सार्थक सम्बाद गर
मधेस आन्दोलित भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो । त्यही मधेस आन्दोलनमा टेकेर भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको छ र मुलुक गम्भीर मावनीय संकटको संघारमा छ ।
देशको झण्डै आधा जनसंख्या रहेको मधेसमा विखण्डनकारी शक्तिहरुले खेल्ने प्रयास पनि गरेका छन् । तर, मधेसलाई सम्वाद र सहमतिमा ल्याउन ओली आफैंले जुनरुपमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो, त्यो पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
आन्दोलनको मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा बोलाएर वार्ता गर्न कसले रोकेको छ ओलीलाई ? उनीहरु बालुवाटार आउँदैनन् भने अझै ‘गेट क्र्यास’ गएर गए के बिग्रन्छ ? खै देश र जनताका नाममा सम्बोधन गरेर मधेसका जनतालाई विश्वासमा लिन प्रयास गरेको ?
मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर देशको अवस्था, राष्ट्रिय अखण्डतामा आउन सक्ने चुनौतीबारे प्रष्ट पारेर विश्वसनीय ढंगबाट समस्या समाधान गर्न कसले रोकेको छ ओलीलाई ?
विगत ८ वर्षदेखि मिल्न नसकेको संघीयताको मुद्दामा दोस्रो तहका नेताहरुले वार्ता गर्दैछन् र उनीहरुबाटै समाधान निस्कन्छ भनेर बस्नु भारतलाई अझै खेल्न दिने अवसर मात्र हो ।
कांग्रेसलाई विश्वासमा लेऊ
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिलेर नयाँ संविधान बन्यो । तर, संविधान घोषणा लगतै प्रमुख तीन दलको एकता टुटेको छ । ओलीको सिंहदरबार प्रदेशसँगै कांग्रेससँगको दुरी बढेको छ ।
तर, मधेसलाई सम्बोधन र संविधान संशोधनमा कांग्रेसको सहमति अनिवार्य छ । त्यसका लागि कांग्रेससँगको दुरी घटाउन जुन रुपमा पहल हुनु पर्ने हो, त्यो पनि भएको देखिएको छैन ।
अहिले कांग्रेसले मधेसको एजेण्डालाई उठाउन खोेजेको छ । अब उसलाई मधेसी मोर्चातिर जान दिनु भनेको मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलन ठीक थियो, ठूला दलहरु गलत थिए भन्नु जस्तै हुनेछ । त्यो गल्ती गर्ने पक्षमा पक्कै पनि नेपाली कांग्रेस छैन, उसैले अगाडि सारेको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई संसदमा पेश गरेर पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सकिन्छ । कांग्रेससँग सम्वाद गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई केले रोकेको छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला के बुझ्नु जरुरी छ भने उनी प्रधानमन्त्रीको खुसी जनताले त्यतिबेला महसुस गर्नेछन् जतिबेला उनी अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनेछन् । नत्र यो खुसी उनले एकथान तस्वीर सिंहदरबारमा टाँस्नुमा मात्र सीमित हुनेछ ।
यसको मतलव, ओलीसँग अत्यन्तै ठूला अवसर पनि छन् । केही साना-साना काम गर्दा पनि उनले ठूलो जस पाउने अवस्था छ । तर, यी अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने ओलीको कार्यशैलीमा भर पर्छ । सिंहदरबारमा एक थान तस्वीर टाँस्नुलाई मात्र उपलब्धी ठान्ने र चर्को राष्ट्रवादी छवि बनाएर कुर्सीबाट बाहिरिने उनको योजना हो भने भन्नु केही छैन ।
तर, मुलुकका लागि केही योगदान दिने र केही बर्ष जनताले सम्भिmन लायकको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने समस्या समाधानका लागि इमान्दार पहल लिन ढीला भइसकेको छ ।
