कृष्ण महरा
गएको असार ६ गते महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश २०४५ राजपत्रमा प्रकाशित भई ‘महाकाली अञ्चल अस्पताल’ विधिवतरुपमा स्थापना भएको २७ वर्ष पुगेको छ ।
अस्पताल स्थापनाको तीन दशक हुनै लाग्दा पनि जनता भने डाक्टरकै पर्खाइमा छन् । तर, डाक्टर आउने छाँट कसैगरी देखिन्न । २९ जना डाक्टरहरुको दरबन्दीमा १ जनामात्रै स्थायी डाक्टर पठाउने तर नाम भने ‘अञ्चल अस्पताल’को भिराइदिने नेपाल सरकारलाई देखेर पंतिकार अचम्मितमात्रै होइन, आश्चर्यचकित भएको छ ।
जनताको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर कुरामा यसरी खेलवाड गर्ने सरकारको रवैया देख्दा अचम्मित नहुने अति थोरै होलान् । यो खबर हो सुदुरपश्चिमस्थित ‘महाकाली अञ्चल अस्पताल’को ।
सिंगो देशले नै केही नयाँ, सकारात्मक तथा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ भन्ने अठोट जागेका बेला जनताको जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको उदासीनता घामजस्तै छर्लंग भएको छ ।
विगत दुई महिनायता भारतीय नाकाबन्दी तथा पूर्वी तराईमा चलिरहेको आन्दोलनले देश बन्धक भएका बेला अस्पतालको भोगाइ तथा जनताका स्वास्थ्य समस्याको उठान नमिठो लाग्न सक्छ । तर, सदियौंदेखि स्वास्थ्य समस्याले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका जनताका स्वास्थ्य समस्या भारतीय नाकाबन्दी तथा हस्तक्षेप भन्दा कम छैनन् ।
अञ्चल अस्पतालको खास समस्या
नेपालका सबैजसो अस्पतालको साझा समस्या डाक्टरहरुको अभाव भएझैँ महाकाली अञ्चल अस्पतालको सबैभन्दा मुख्य समस्या डाक्टरहरुको कमी हुनु हो । महाकाली अञ्चलभरिका झण्डै ९८ लाख जनताको जनस्वास्थ्यको बागडोर सम्हाल्नुभएका अस्पतालका निर्देशक एवं मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार महाकाली अञ्चल अस्पतालमा २९ जना डाक्टरहरुको दरबन्दी रहे पनि एकजना (निज आफै) बाहेक कुनै पनि स्थायी डाक्टर छैनन् । अस्पतालले जेनतेन ८ जना करारमा कार्यरत डाक्टरहरु मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
डाक्टरहरुको अभावमा अस्पतालले ओटी (अपरेसन थिएटर), आईसीयु, सिटी स्क्यान, एमआरआईलगायतका सेवाहरु दिन नसकिएको निर्देशक डा. तिवारीको भनाइ छ । महाकाली अञ्चल अस्पताललाई वास्तविक अञ्चलस्तरीय अस्पतालका रुपमा सेवा दिन तत्काल कम्तिमा एक-एकजना अर्थोपेडिस्ट (हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ), जनरल फिजिसियन, गाइनाक्लोजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) र पेडिट्रिसियन (बाल रोग विशेषज्ञ) को टड्कारो आवश्यकता छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जनस्वास्थ्य
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७१ को रणनीतिअनुसार प्रतिदश हजार जनसंख्याका लागि एकजना एउटा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । आजभन्दा १८ वर्ष पहिले अर्थात सन १९९७ मा बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै चर्चित र बहुप्रचारित दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना (१९९७-२०१७) को सोह्रौं लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने हालसम्म सरकारले नेपालका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरुमा जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागि उनान्सय प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी पुर्याई सकेको हुनुपर्थ्यो ।
सीमापारि भारतीय अस्पतालहरुको विज्ञापनवाजी हटाई स्वदेशी अस्पतालमा जनविश्वास बढाउने काम गरिनुपर्दछ
संविधान तथा कानूनमा स्वास्थ्य सेवा
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवा ऐन ०५३ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, ०६६ समेत बनिसकेको छ ।
नेपाल सरकारको सेवा गर्ने कबुलियत गरी छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, ०६२समेत जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा प्रकाशित बार्षिक प्रतिवेदन ०७०/०७१ अनुसार नेपालमा अञ्चल अस्पताल १०, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय १६, जिल्ला अस्पताल/अन्य ७८, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ५९, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र २०८, स्वास्थ्य चौकी १५५९ र उपस्वास्थ्य चौकी २२४७ रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रतिएक हजारजना व्यक्तिका लागि एकजना विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्दछ । ०६८ सालको जनगणना अनुसार महाकाली अञ्चलको कुल जनसंख्या ९ लाख ७७ हजार ५ सय १४ छ । यस हिसाबले दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर गरी महाकाली अञ्चलभरि ९ सय ७८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु हुनुपर्दथ्यो ।
नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७१ को रणनीति अनुसारप्रति १० हजार जनसंख्याका लागि एउटा चिकित्सक उपलब्ध गराउने हो भने पनि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कम्तिमा ९७ जना चिकित्सकहरु हुनुपथ्र्यो । देशले भोग्नुपरेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकालीन राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र माझ त्यति ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरुको व्यवस्था गर्न नसके पनि २९ जना चिकित्सकको दरबन्दीमा एकजना पठाउनु लाजमर्दो मात्रै होइन सम्पूर्ण सुदुरपश्चिमेली जनताको जनस्वास्थ्यमाथि भयानक खेलवाड हो ।
डाक्टर नटिक्नुको कारण
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा डाक्टरहरु आउँछन् तर धेरै समय बस्नैँ चाहँदैनन् । अझ कतिपय डाक्टर त राजनैतिक पहुँचकै आधारमा दरबन्दी यता भए पनि आफु राजधानी वा ठूला शहरतिर नै बस्ने गर्दछन् ।
अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको चरम अभावबारे अस्पतालको उत्थान तथा विकासमा लागिपरेका समाजसेवी एवं जिल्ला विकास समितिका पुर्व उपसभापति राजेन्द्र रावल भन्छन्, ‘चिकित्सकहरुका लागी प्राइभेट प्य्राक्टिस गर्ने ठाउँको अभाव हुनु, नजिकै सीमापारिका अस्पतालको बिगबिगी र अत्यधिक प्रचारवाजी हुनु डाक्टर अभावको कारण हो ।
महाकाली अञ्चल अस्पताल बनाउने जिम्मा हामीहरुकै हो । झापा, मोरङ तथा धनुषाबाट आएर कसैले पनि हाम्रा लागि अस्पतालको विकास तथा सुधार गरीदिने होइनन्
सदरमुकाम बाहेक झापा, मोरङ, दाङ जस्ता सुगम ठाउँहरु पनि दुर्गममा पारिएका छन् भने कञ्चनपुर जिल्ला सुगममा पारिएको छ । चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि, बढुवा प्रक्रियालगायतका सम्पूर्ण वृत्तिविकासका लागि दुर्गम जिल्लामा बढी अंक पाइने तथा कञ्चनपुर बसेवापत कम अंक पाइने र यसले चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धिमा समस्या देखिनु पनि अञ्चल अस्पतालमा डाक्टर नटिक्नुको अर्को कारण हो’ ।
अस्पतालले दिइरहेको सेवा
महाकाली अञ्चल अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार हाल अस्पतालले दैनिक १०० देखि १२५ विरामीहरुको सामान्य उपचार गराइरहेको छ । सामान्य खालका विरामीहरुलाई पूर्ण सन्तुष्टिका साथ उपचार गराउन अस्पताल सफल भए पनि गम्भीर प्रकृतिका (जस्तै : हेड इन्जुरी, सिजर इन सेक्सन, सर्जीकल अपरेसन जस्ता) सेवाहरु दिन सकिरहेको छैन ।
अस्पतालले हाल दिइरहेको सेवाका बारेमा निर्देशक तिवारी भन्छन्, ‘उपलब्ध जनशक्तिले भ्याएसम्मको सेवा दिइरहेका छौं, सरकारले कम्तिमा पनि दरबन्दीको आधाजति मात्रै पनि विशेषज्ञ डाक्टर पठाइदिने हो भने धनगढी, काठमाडौ तथा भारतको बरेलीका अस्पतालले दिने विशेषज्ञ सेवा हामी महेन्द्रनगरमै दिन सक्थ्यौं । विशेषज्ञ डाक्टरकै अभावले अहिले सामान्य बिरामीबाहेक सिरियस बिरामीहरुलाई सेती अञ्चल अस्पताल, कैलाली, काठमाडौं तथा भारतको बरेली, पीलिभितमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जनताले भोग्नु परेका पीडा
सामान्यखालको अपरेशन गर्नुपरे पनि वा कुनै दुर्घटनाबाट कसैको जीवन बचाउनैपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालले सेवा दिन सकिरहेको छैन ।
पछिल्ला अध्ययनअनुसार सुदुरपश्चिम प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सुचकांक, सरदर आयु तथा अर्थतन्त्रका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र हो ।
कमजोर आयस्रोत भएका जनताले खतरनाक दुर्घटना वा अवस्थाका कारण ज्यान नै जाने स्थिति भयो भने या त घरखेत बन्धक गरेर भारतका अस्पतालहरुमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ । या ज्यानको माया मार्दै मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ ।
सकेसम्म सरकारले विशेषज्ञ डाक्टरहरु नपठाउने र पठाए पनि केही महिनाभन्दा बढी नबस्ने हुनाले अस्पतालले आम जनताले सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेको यथार्थ सबैसामु जगजाहेर छ ।
लामो समयसम्म पनि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपलब्ध नहुने अस्पतालप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्दो छ ।
अबको बाटो
अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरु ल्याइसकेको छ । सामाग्री आइसकेका छन, काम गर्ने नर्सहरु पनि पर्याप्त छन् । तर, अस्पतालमा एउटा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा नर्सहरु फुर्सदिला भएका छन् । त्यसकारण अब सरकारले दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरु पठाउनुपर्छ र अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्नुपर्छ ।
सीमापारि भारतीय अस्पतालहरुको विज्ञापनवाजी हटाई स्वदेशी अस्पतालमा जनविश्वास बढाउने काम गरिनुपर्दछ । डडेलधुरा कञ्चनपुर जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग जोगबुढा-दैजी सडक चाँडोभन्दा चाँडो खोलिनुपर्छ, ताकि त्यहाँका जनताले समेत अञ्चल अस्पतालको सेवा लिन सहज र सरल होस् ।
यसो गर्न सकियो भने एकातिर जनताले आफ्नै देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँछन भने अर्कातिर भारतीय अस्पतालमा ठगिनबाट जोगिन्छन् ।
नेपाल सरकारको दायित्व
चिकित्सकहरुले प्राइभेट प्राक्टिस गर्नका लागि सरकारले नीतिगतरुपमै अञ्चल अस्पतालहरुलाई फार्मेसी सञ्चालकहरुसँग समन्वय गरी पेड क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । डाक्टर तथा नर्सहरुलाई पर्याप्त आवास तथा अन्य इन्सेन्टिस्भसको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले बजेट बढाई अस्पतालको भौतिक सुविधा तथा मानवीय जनशक्तिको व्यवस्था तथा विकास गर्नुपर्दछ । वर्षेपिच्छे विरामीहरुको चाप बढ्ने हुँदा बजेट पनि सोहीअनुरुप बढाउनु पर्दछ ।
स्थानीय समुदायको दायित्व
नेपाली समाज वर्षभरि धामी झाँक्रीबाट उपचार झारफुक गराउने र जीवनको अन्तिम घडीमा आएर अस्पताल पुर्याउने ज्यान बचाउन नसकिए अस्पताललाई दोष दिने विशेषतायुक्त समाज हो । त्यसबाट आम सुदुरपश्चिमेलीहरुलाई अलग राख्न मिल्दैन ।
समुदाय र स्वास्थ्य सेवा बीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले आम जनताले अञ्चल अस्पतालप्रतिको जनविश्वास बढाई अस्पताललाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गरिदिए सारा सुदुरपश्चिमेलीहरुको जीवन भारतीय अस्पतालहरुमा लिलाम विक्री हुने थिएन । त्यसकारण भारतीय अस्पतालहरुलाई बजार तथा जनसमक्ष हावी हुन दिनु हुँदैन ।
अस्पताल विकास समितिको दायित्व
अथक प्रयासका वाबजुद पनि महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसँग भेट गर्ने पंक्तिकारको रहर पूरा भएन । तैपनि समितिलाई यसै आलेखमार्फत सन्देश दिन चाहन्छु, अस्पतालमा राजनैतिक गन्ध नआएकै जाति ।
समितिले हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे अस्पतालमा भित्र्याउने र टिकाउने काम सदा गरोस् । हामीले बुझेकै कुरा हो, सुदुरपश्चिम त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ ४६ प्रतिशत (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६६) जनता निरपेक्ष गरीब छन । ५३ प्रतिशत (विश्व वैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको प्रतिवेदन २०१३) जनताको दैनिक आम्दानी १.२५ डलरसम्म पनि छैन ।
बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने सुदुरपश्चिमेलीहरुले कसरी भारतको बरेलीमा लाखौं तिरेर स्वास्थ्य उपचार गर्लान् ? समिति र सरकार दुबैद्वारा सोचियोस् । अञ्चल अस्पताल भनेको सो अञ्चलका सबै जिल्ला अस्पतालहरुले हृयान्डल गर्न नसकेका केसहरु लिने अस्पताल हो ।
दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायत बझाङ्ग, बाजुरा तथा अछामका बिरामीहरु समेत महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रिफर भई उपचार पाउनुपर्ने हो । तर, यसै अस्पतालले सामान्य बाहेकका सम्पूर्ण केसहरु अन्त रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्वनाको पराकाष्टा हो ।
अब समितिले दरबन्दी अनुरुपका डाक्टरहरुको माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।
अस्पताल प्रशासनको दायित्व
विशेषज्ञ चिकित्सक माग गर्ने तथा टिकाउने काममा विकास समिति जतिकै जिम्मेवार निकाय अस्पताल प्रशासन पनि हो । हामीलाई थाहा छ, मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि सुदुरपश्चिममा न कुनै विश्वविद्यालय छ, न कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै । यहा आउने विशेषज्ञ डाक्टर भनेकै बाहिर पढेर आउने हुन् । उनीहरुलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालमा स्थायित्व दिलाउन कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संयोजनमा कमी हुन दिनुहुँदैन । प्रशासनिक झमेला तथा अप्ठयाराबीच जो कोही विशेषज्ञ डाक्टर त के सामान्य कर्मचारी समेत बस्न नरुचाउँदैनन् ।
नयाँ आउने डाक्टर, नर्स तथा जुनसुकै कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध आवास सुविधाहरु सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराई उनीहरुको मनोबल उच्च राख्न प्रशासन सदा कटिबद्ध रहनुपर्दछ ।
निष्कर्ष
महाकाली अञ्चल अस्पताल बनाउने जिम्मा हामीहरुकै हो । झापा, मोरङ्ग तथा धनुषाबाट आएर कसैले पनि हाम्रा लागि अस्पतालको विकास तथा सुधार गरीदिने होइनन् । जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सकिएमात्रै उनीहरुको आय आर्जन, सरदर आयु तथा देशकै अर्थतन्त्र उकासिने कुरा कसैले बिर्सनु हुँदैन ।
स्थानीय समुदाय, अस्पताल विकास समिति, राजनैतिक दल, नागरिक समाज तथा अस्पताल प्रशासन तथा नेपाल सरकार सबै मिलेर आ-आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी महाकाली अञ्चल अस्पतालको विकास तथा स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ । त्यसैले आउनुहोस्, अञ्चल अस्पताललाई सबै मिलेर विकास गरौँ, समृद्ध बनाऔँ ।
