गौतम राई, प्रशिक्षण विभाग प्रमुख, अनेरास्ववियु
यही माघ २७-२९मा अनेरास्ववियुले आफ्नो राष्ट्रिय (नेतृत्व) सम्मेलन गर्दैछ । गत साउन २९-३०मा आयोजित ‘विधान सम्मेलन’ले विधान पारित गर्न सकेन । त्यसपछिका दुईवटा केन्द्रीय कमिटीबाट समेत विधान पारित हुन सकेको थिएन । विधानतः संगठनको कार्यदिशा, उद्देश्य/कार्यक्रम र संरचनाको टुंगो लाएर नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने हो । तर, विधान सम्मेलन र २ केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समेत विधान पारित हुन नसके पछि पुरानै विधानलाई यथावत राखी केही पदाधिकारीको संख्या बढाएर सम्मेलन गर्ने सहमति अनुरुप सम्मेलनको मिति तोकिएको हो ।
विधान सम्मेलन सम्पन्न गर्न नसकिएको संगठनको नेतृत्व चयन गर्ने सम्मेलन कस्तो हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । किनकि आजको अनेरास्ववियु निकै जटिल समस्याहरुको कुल योग संगठन बनेको छ ।
हिजोको अनेरास्ववियु
कुनैबेला यस्तो थियो, विद्यार्थी आन्दोलन भनेकै अनेरास्ववियुको आन्दोलन हुन्थ्यो अथवा विद्यार्थीहरुलाई संगठित र आन्दोलित बनाइदिने विचार र एजेण्डाको नेतृत्व अनेरास्ववियुले गथ्र्यो । ती आन्दोलनहरुले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा निकै महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका समेत खेल्यो ।
ती बेलाहरुमा यदि क्याम्पस, सडक, चौक र गल्लीमा उभिएर तत्कालीन सत्ताको प्रतिगामी कुरुपता विरुद्ध चुनौती खडा गरिरहेको, धावा बोलिरहेको वा त्यसको विरुद्ध बहस गरिरहेको कोही युवा-विद्यार्थी हुन्थ्यो भने त्यो अनेरास्ववियु हुन्थ्यो ।
यदि शैक्षिक, सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दा बोकेर क्याम्पस वा सडकमा आन्दोलन गरिरहेको कुनै भीड वा समुह हुन्थ्यो भने त्यो अनेरास्ववियु नै हुन्थ्यो । किनकि त्यो बेला राजनीतिक रुपमा ‘समाज बदल्ने’ ध्येय बोकेका समाजवादी विचारले आलोकितहरु अनेरास्ववियु थिए ।
‘व्यक्तिगत हित संगठनको हित अधिनस्थ’ नै थियो । अनि आन्दोलनको भविष्यमा नै आफ्नो भविष्य देख्ने स्वप्नजीवीहरु अनेरास्ववियु थिए । यसैको जगमा वि.सं.२०३६को जनमत संग्रह, २०४६को जनआन्दोलन र २०६३/६३को परिवर्तन र गणतन्त्र घोषणा भयो । यो हाम्रो अग्रजहरुले कष्टसाध्य त्याग र बलिदानीले निर्माण गरेको गौरवपूर्ण इतिहास हो ।
आजको अनेरास्ववियु
वर्तमान भने केही भिन्न छ । आजको अनेरास्ववियु विगतका आन्दोलनका सम्पूर्ण आदर्श र मुल्यबाट क्रमशः च्यूत हुँदै गइरहेको छ । हामी ‘समाज बदल्ने’ ध्येयबाट च्यूत हुँदै साम, दाम, दण्ड, भेदको ‘राजनीति’ गर्ने ‘राजनीतिकर्मी’ बन्दै गइरहेका छौं । हाम्रो संगठनले बैठक, भेला, सम्मेलन अनि फेरि अर्को सम्मेलन गरिरहेको छ, तर अभियान र आन्दोलन भने मरिरहेको छ ।
बरु हामीभित्र पदको लुछाचुँडी, एजेण्डाहीन स्थायी गुटबन्दी, गुण्डागर्दी आदि इत्यादि तमाम विकृति र विसंगति चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । संगठन वास्वविक विद्यार्थीहरुको पहुँचबाट धेरै टाढा पुगेको छ, शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरुको समस्या र दुःखहरुबाट बेखबर छ अनि गैर/छद्म विद्यार्थीहरुको मल्लयुद्धको थलो बनेको छ आजको अनेरास्ववियु ।
त्यो बेला राजनीतिक रुपमा ‘समाज बदल्ने’ ध्येय बोकेका समाजवादी विचारले आलोकितहरु अनेरास्ववियु थिए ।
जसले आन्दोलनलाई जोगाउने, ब्युँताउन होइन बरु यसलाई सिध्याउनेबाटोमा तीव्ररुपले अगाडि बढीरहेको छ अनि संगठनभित्र विवेकको अन्त्य हुँदै गइरहेको छ । यो अनेरास्ववियुको मात्र हैन सबै विद्यार्थी संगठनहरुको आम अवस्था हो ।
उल्लेखित प्रवृतिहरु सबै संगठनहरुमा व्याप्त छ । त्यसकारण पनि अनेरास्ववियु बिगि्रदा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अरु कोही लायक बनिरहेका छैनन् । किनकी यो आजको विद्यार्थी संगठनहरुमा व्याप्त ‘संरचनागत’ समस्या हो ।
आज विद्यार्थी आन्दोलन अस्तित्वविहीन छ । ‘विद्यार्थी आन्दोलन’ यो नाम निर्माणमा अग्रजहरुको निकै ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानी रहेको छ । यस आन्दोलनको जगमा नेपालको ठुला ठुला सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तनहरु सम्भव भए, यही आन्दोलनले आजको राजनीतिक पार्टीहरुका लागि नेताहरु उत्पादन गर्यो तर आज स्वयम् विद्यार्थी आन्दोलन भने मरिरहेको छ अनि विद्यार्थी संगठनहरु पतनको बाटोमा यात्रारत छन् ।
आन्दोलनलाई त्राण दिनुपर्ने संगठनहरु आ-आफ्नो माउपार्टीको पतीत छाँयामात्र बनिरहेका छन् । उनीहरु कहिलेकाँही ‘संयुक्त विद्यार्थी संगठन’ को नाममा ज्ञापनपत्रको खेतीमा सिमीत बनेका छन् अनि संगठनलाई असुलीखाने भाँडोमात्र बनाइरहेका छन् ।
एजेण्डाहीन संगठनहरुको दुर्गति
आज विश्वविद्यालयहरु तहस नहस छन, विद्यार्थीहरु सरकारी स्कुल-क्याम्पसहरु छोडेर गल्ली-गल्लीका प्राइभेट स्कुल, क्याम्पसतिर दौडेका छन्, मेडिकल शिक्षाको जिम्मा गोविन्द के.सी.ले लिएका छन्, अध्ययनशील-राम्रो अंक ल्याउने विद्यार्थीहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ, बौद्धिक चोरीका आरोप लागेका र भ्रष्टहरु विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति भइरहेका छन् आदि इत्यादि ।
यता विद्यार्थी संगठनहरु भने एजेण्डाहीन गुटबन्दी, पदको लुछाचुँडी, बैठक र सम्मेलनमा कुटाकुट, गुण्डागर्दी, क्याम्पस प्रशासनसँगको मिलेमतो नभए धम्कीमा भ्रष्टाचारको भागिदारी, कारोबार र भागबण्डा नमिले तोडफोड र आगजनी, नक्कली परिचयपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रको दलाली, विद्यार्थीहरुमा आतंक सिर्जना, स्कुल क्याम्पसमा चन्दा असुलीको होडमा उद्दत बनिरहेका छन् ।
हामीभित्र पदको लुछाचुँडी, एजेण्डाहीन स्थायी गुटबन्दी, गुण्डागर्दी आदि इत्यादि तमाम विकृति र विसंगति चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । संगठन वास्वविक विद्यार्थीहरुको पहुाचबाट धेरै टाढा पुगेको छ,
विद्यार्थी राजनीतिको यति धर्म निभाइसके पछि पार्टी राजनीतिमा- नेताको वरिपरि कुद्ने, चुनाव र पार्टी सम्मेलनमा आफुलाई संरक्षण गर्ने नेतालाई काँधमा बोक्ने, उसको प्रचार र आर्थिक संकलनमा कुद्ने, त्यसैको आधारमा सोर्सफोर्स, नियुक्ति, सरुवा बढुवा र फाइलको कारोबार आदि इत्यादिमा सकृय रहने ।
सामान्यतया सबै विद्यार्थी संगठनहरुका सांगठनिक-राजनीतिक गतिविधिहरु यी नै हुन् यसमा कोही भन्दा कोही कम छैनन् वा कोही भन्दा कोही कम नहुन भरमग्दुर प्रयत्नरत छन् ।
किन यस्तो भयो त ?
प्रसिद्ध ब्रिटिस समाजशास्त्री एन्थोनी गिडन्स ‘संरचीकरण’ बारे लेख्छन्- समाजमा संरचनाको निर्माण मानिसले नै गर्दछन् र त्यही संरचनाको लागि काम गर्छन् । तर, त्यही संरचनाभित्र मानिसको क्रिया र गतिविधिले ज्ञान निर्माण गर्छ र त्यही ज्ञानले हिजोको संरचनालाई परिष्कार गर्छ वा बदल्छ । मानिस र संरचनाबीचको यो द्वन्द्वात्मकताले नै मानव सभ्यतालाई अघि बढाएको हुन्छ । त्यसमा ज्ञान निर्माण प्रकृयाको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
आजको विद्यार्थी संगठनहरुमा ज्ञान निर्माणको प्रकृया अवरुद्ध छ । संगठनहरुमा संरचनागत अभ्यास मरेको छ । नेताको रुचि र अरुचि नै संगठनको रुचि र अरुचि बन्ने गर्दछ । संगठनहरुमा सिद्धान्तको आधारमा विचार विमर्श, बहस र निष्कर्ष, विधि र प्रकृयाको निर्माण र पालना, नयाँ सोच र दृष्टिकोणको अभ्यास भने वर्जित छ । जसका कारण विद्यार्थी आन्दोलन परिष्कृत हुन सकेन र आजको दुर्गति पैदा भयो ।
कहिलेदेखि ?
नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनले सफलता पाएसँगै विद्यार्थी आन्दोलन दिशाविहीन बन्यो ।
जयतु संस्कृतम् (२००४) आन्दोलनबाट विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात हुँदा मुख्य माग ‘शैक्षिक अधिकार’ को थियो । अनेविफे (२००७), नेराविफे (२०१३) हुँदै संगठित बन्दै गएको विद्यार्थी आन्दोलनले ‘राजनीतिक अधिकार’ को मागलाई अघि बढायो । अनेरास्ववियु (२०२२) र नेविसंघ (२०२७) गठनको बेला देशमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएको बखत नागरिकको राजनीतिक अधिकारको लागि लड्नु स्वभाविक हुने नै भयो । किनकी राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए अनि देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना अरु स्वतन्त्रताको गुञ्जायस नै थिएन ।
विद्यार्थी आन्दोलनले ‘राजनीतिक अधिकार’ को माग सँगसँगै राष्ट्रियता, जनजीविका र सामाजिक न्यायको लँडाईलाई समेत घनीभुत बनायो जसले विद्यार्थी आन्दोलन परिवर्तनकारी शक्ति बन्नमा मद्धत पुर्यायो । त्यसमा अनेरास्ववियु अगुवा संगठनको भूमिकामा रहृयो । त्यसैको जगमा निर्माण भएको २०४६को जनआन्दोलनले नागरिकको राजनीतिक आधिकारलाई केही हदसम्म ग्यारेन्टी गर्यो तर पूर्ण स्वतन्त्रता भने २०६२/६३को जनआन्दोलन मार्फत गणतन्त्रको घोषणाले दिलायो । २०६२/६३को परिवर्तन नेपालको राजनीतिमा एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोड हो जसले देशलाई, समाजलाई गोरेटोबाट एउटा बिल्कुल नयाँ मुलबाटोमा ल्याएर छोडिदियो ।
यसले समाज र देशको हिजोको बाटोलाई नै मोडिदियो तर विद्यार्थी संगठनहरुको तौरतरिका भने मोडिएन, बदलिएन अझ हिजो भन्दा गलत बाटोमा फस्यो । आज सम्मन् विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएको ‘नागरिकको राजनीतिक अधिकार’ को लँडाई त पुरा भएको थियो । त्यसकारण अब अगाडिको बाटो के हुने वा कस्तो अभ्यास र आन्दोलनको कार्यदिशा तय गर्ने ? यो प्रष्ट पारेरमात्र विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि जान सक्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।
हिजोको माग पूरा भएको थियो । पार्टीहरु ‘पूर्णसत्ता’ मा थिए, देशमा पार्टीहरुको संस्थापनीकरणसँगै विद्यार्थी संगठनहरु पनि हेर्दाहेर्दै संस्थापन भइगए अनि राजनीतिको रसास्वादनमा तछाडमछाड शुरु भै गयो जसले विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहि विघटनको बाटोमा पुर्यायो भने संगठनहरुलाई पतनको बाटोमा ।
आजको सामाजिक परिवेश
नेपाल अब राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन जस्तो बन्द समाज रहेन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, असंलग्न र सार्क राष्ट्र जस्ता विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुको सदस्य राष्ट्र हुनु, विभिन्न विश्वव्यापी संघ-संगठनहरुसँग प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा संलग्न हुनु, विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्दै गएका दुई विशाल देश चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक महत्वमा रहनु आदि इत्यादि कारणले नेपाल विश्व समाजसँग जोडिएको छ ।
पछिल्लो (तेस्रो) नाकाबन्दीको चपेटा र यसले निर्माण गरेका झाँकीहरु यसैका उपज हुन् । विश्व समाजको सम्बन्ध र आयामहरु दिनदिनै जटिल बनिरहेका छन्, त्यो जटिलताको जालोले हामीपनि बेरिनु स्वभाविक हुने नै भयो । आज विश्व समाज पुँजीवादी बजार बनेको छ ।
नेपालका करीब ४० लाख युवाहरु विश्वबजारमा श्रम बेचिरहेका छन् । अनि नेपाल (सामान्य अवस्थामा) मासिक चार खर्ब व्यापार घाटा बेहोरिरहेको देश बनेको छ । यसले हामीलाई दिन दुई गुणा-रात चारगुणा परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । सस्तो श्रम बेच्ने र महँगो वस्तु किन्ने यो प्रक्रियाले देशमा निम्त्याउने कंगालीकरण मात्र हो । यसले हाम्रो निर्भरमुखी उद्योग, संस्थान र सामाजिक संरचनाहरुलाई ध्वस्त गरिदिन्छ अनि यो प्रक्रियाको ‘एजेन्ट’हरु समाजमा, राजनीतिमा वा देशमा प्रभावशाली बन्नेछन्/बनिरहेका छन् । त्यो हाम्रो संविधान निर्माण, सरकार गठन-विघटनको प्रकृया, विभिन्न सहमति र सम्झौताहरुमा प्रष्ट दृष्यमा ‘एजेन्ट’हरुको प्रभाव वा वर्चश्व प्रकट भइरहेको छ ।
हामी त्यो ‘एजेन्ट’ उत्पादन गर्ने राजनीतिक अभ्यास र प्रक्रिया भन्दा बाहिर छैनौ । त्यसकारण यो सामान्य कुरा हो कि कुनैपनि ‘एजेन्ट’ले देश चाँहि बनाउदैन ।
त्यसकारण, आजको विद्यार्थी संगठनहरुको समस्या भनेको सामान्य समस्या होइन । यो समाजको सँस्थागत रुग्णताको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो संस्थागत परजीवीकरणको अभ्यास र प्रक्रियाबाट उत्पादन भएको युवा जमात वा भोलिको नेतृत्वले आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भाषण चाँहि पाखण्ड हो र यो पाखण्डले निम्त्याउने थप दुःखमात्र हो । आज विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो समस्याका बारेमा गहन र निर्ममताका साथ सोच्ने र सही बाटो पहिल्याउन सकेन भने यसलाई विघटन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । यदि त्यसो होइन भने जति सक्दो चाँडो कम्तिमा:
(१) आजको विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो कार्यदिशा र भूमिका तय गर्नु पर्दछ ।
(२) विद्यार्थी संगठनहरुमा व्याप्त संरचनागत समस्याको निराकरण र अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
उपरोक्त बिषयका बारेमा अनुत्तरित रहेर ८ बर्षसम्म नेविसंघको सम्मेलन नगरी बसेपनि, बल्लतल्ल हिमाल शर्माबाट मूक्त भएको अखिल क्रान्तिकारीमा १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएपनि अनि अनेरास्ववियुले ढिलो ढिलो भए पनि नियमित सम्मेलन गर्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउँदै लगेपनि मुर्झाएको विद्यार्थी आन्दोलन ब्यूँतिने कुनै सम्भावना छैन ।
अन्त्यमा,
दुःखको कुरा त के छ भने, गत साउन २९-३० मा आयोजित अनेरास्ववियुको ‘विधान सम्मेलन’मा उपरोक्त बिषयहरु निकै ठूलो अपेक्षाका साथ उठाइएको थियो तर संरचनागत बिषयका- उमेर र शिक्षाको मापदण्डको एजेण्डामात्र बढी प्रचार भयो । जसमा पार्टी अध्यक्ष के.पी. ओली समेत विवादमा तानिए । फलतः उक्त विधान सम्मेलन विधान पारित नै नगरी तुहाइयो ।
त्यसपछिका दुईवटा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि बिधानको टुंगो लागेन । अन्ततः तिहार पश्चात अकस्मात पदाधिकारीको बैठक बसी पुरानै विधानमा पदाधिकारीको संख्या बढाएर माघको २७-२९ ‘राष्ट्रिय (नेतृत्व) सम्मेलन’को घोषणा गरियो ।
गैरजिम्मेवारीपन र संस्थागतहीनताको यो भन्दा निर्लज्जता अरु के हुन सक्थ्यो र ? तरै पनि पार्टी नेताहरुको समेत निर्देशन र रुचि यसैमा वा यस्तै बाटो र अभ्यासमा भएपछि धेरै के नै हुनसक्थ्यो र !
थाहा छैन यस्तो राजनीतिक पर्यावरणमा हुर्केको युवा जमातबाट देश र समाजले के आश गर्नुपर्ने हो ? आगे नेता मर्जी ।
