हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाइदिनुपर्ने
हामि आफूखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने
कसैले छुट्टाइदिनुपर्ने
कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने-हिँडाउनू पर्ने
हामी रङ-रोगन छुटेका
टुटेका, फुटेका
पुरानो क्यारिमबोर्डाका गोटी हौं ।
भुपि शेरचनको कविता र मेरो देश करिब-करिब उस्तै-उस्तै लाग्छ । त्यसैले होला, कविता–शक्ति हुन्छ भन्छन् कविताप्रेमीहरू ।
कविताले देश, काल र परिस्थिति बोलेको हुन्छ भन्छन् । कविताले मानिसहरुको ह्दय पगाल्छ भन्छन् । वास्तवमा भूपि शेरचनको यो कविताले मेरो देश बोकेको छ । म बाँच्नुको धरातान बोलेको छ । म ऊभिएको भुमिको अस्तित्व ओकलेको छ । अनि हैसियत नापेको छ हामिहरूको । नाडी छामेको छ राष्ट्रप्रेमीहरूको ।
दुःख त त्यतिबेला लाग्छ, जतिबेला हाम्रा पाइलाहरुलाई अनासयै धलेलिदिन्छन् । हाम्रा सुनौला यात्राहरुलाई समाप्त पारिदिन्छन् । हामी मिल्न पनि, छुट्टिन पनि अरुकै साहारा चाहिएको छ । हामीले आफूखुसी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौ । हामीलाई कसैले नानि तातेताते गरेर हिँडाउनु परेको छ । हिँड्नै नसके धकेलिनु परेको छ । के यही हो त हाम्रो राष्ट्रियताको परिचय ? हामि नेपाली भएर बाँच्नुको खास मजा कहाँनेर छ ?
पुरानो क्यारिम बोर्डका गोटी हुनुको पीडावोध
ओली सरकारको जन्मकुण्डली हामी सबैलाई थाहा छ । यो सरकारले मुलुकका लागि के कस्ता प्रभावकारी कामहरू सम्पादन गर्यो भन्ने चिज बहसको बिषय बन्न सक्लान् । तर, नेपाललाई ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको शक्ति केन्द्रको दबावलाई इन्कार गर्ने काममा ओलि सरकारले अडिगका साथ पहलकदमी लिएकै हो । संवेदनशील अवस्थामा ओलीले निभाएको भुमिका घरेलु रुपमा आलोचना गर्न लायक भएता पनि अन्तराष्ट्रिय गिरोह काबुमा राख्ने काम भएकै हो ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, यो सरकार ओलीको खाल्तीमा मात्र छैन । एमाओवादीसमेत यो सरकारमा गतिलै भुमिकाका साथ सहभागी छ । त्यसैले सरकार असफल हुनु त्यो ओली असफल भएको मात्र बुझ्न सकिन्न । सँगसँगै प्रचण्ड पनि असफल भएको ठहर्छ । जनताका जन जिविकाका प्रश्नहरुलाई हल गर्न सकिने कैयौं मन्त्रालयहरू एमाओवादीको कोटामा परेकै थिए । काम गरेर देखाउन सकेको खण्डमा कम्युनिष्टहरुको सेन्टिमनेन्ट बोकेको यो सरकार ठिकै छ ।
प्रचण्डले बारम्बार कम्नुनिष्टहरुवीचको एकता र ध्रुवीकरणका बारेमा चिन्ता प्रकट गर्दै आएका हुन् । सिङ्गो कम्युनिष्टहरुलाई गोलबन्दी गरेर अगाडि नबढेसम्म लक्षलाई प्राप्त गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । तर, अस्वभाविकम ढङ्ग बाट कांङ्रेसको बुईमा चढेर सत्ता हत्याउने अनि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन कच्चा मनस्थितिबाट प्रचण्ड गाइडेड भएका छन्, यो निकै दुःखद छ । दिल्लीको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई कपडा लगाइदिने काम भएको छ ।
म सचेत नागरिकको हैसियतले प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु कि दिल्लीको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई किन कपडा लगाइदिएको ? विस्तारवादका विरुद्ध माओवादीले लगाएको नारा नक्कली थियो ? यद्दपि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनै हुन्न भनेको होइन तर, यस्तोखालको हस्तक्षेपूर्ण राजनीतिलाई सामान गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा र त्यो आम जनताले महशुस गरेको अवस्थामा के ओली सरकार ढाल्ने योजना बनाउनु जायज थियो ?
अप्रत्यासित रुपमा प्रचण्डको दिमागमा जुन भुत बिराजमान हुन आइपुग्यो, त्यो भूत भारतकै इच्छाअनुरुप प्रचण्डको दिमागमा नाचेको हो भन्ने कुरा केटाकेटीलाई पनि थाहा भएकाले यो कुनै ठुलो विश्लेषकको मूखराबिन्दुबाट सुनिरहनु आवश्यक रहेन । आफ्नै पार्टीका कैयौं जिम्वेवार मन्त्रीहरुले संवेदलशील समयमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने सन्दर्भमा प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै सरकार गिराएर आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने जुन पहलकदमीहरू भैराखेका छन्, त्यो बजेट भाषणको नजिकै र पुनःनिर्माणको चरण प्रवेश गरेका बेला अशोभनीय भयो ।
प्रचण्डलाई केको डर थियो ?
एमाले सरकारमा सहभागी भइरहँदा आफूहरू जेलनेल पर्ने सम्भावना भएकाले त्यसबाट जोगिनका लागि कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने एमाओवादीको धारणा नै हास्यास्पद छ । अर्को केही समय अगाडि एमालेलाई गरेको पत्राचार बारेमा ओलीले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्ने प्रमाण बाहिर आएका छन् । मलाई एमाओवादी-एमाले सरकार ढाल्नका लागि यी कारण मात्रै काफी हुन सक्दैनथे ।
यतिबेला एमाओवादीलार्इ मोहोडाको रूपमा प्रयोग गरेको प्रष्ट छ शक्ति केन्द्रले । तर, यो प्रचण्डको राजनैतिक भविश्यलाई समाप्त पारिदिने रोडम्यापमा दौडिरहेको छ
तर्क नै गर्ने हो भने जनयुद्धले र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई संथागत गर्ने कुरामा कांग्रेस भन्दा एमाले लचिलो छ । अहिले पनि कांङ्रेसको शीर्ष नेताहरुले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका बारेमा धारणा राख्न र त्यसका लागि छलफल चलाउनपछि परेका छैनन् । उनीहरुले खुलैरुपमा डलर लिएर सनातनी हिन्दु धर्मलाई बिक्री गरियो भन्ने जस्ता सतही टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै यी सबै परिवर्तनहरुलाई एकपटक पुन; ब्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ठान्छन् कांङग्रेसीहरू ।
यतिबेला एमाओवादीलार्इ मोहोडाको रूपमा प्रयोग गरेको प्रष्ट छ शक्ति केन्द्रले । तर, यो प्रचण्डको राजनैतिक भविश्यलाई समाप्त पारिदिने रोडम्यापमा दौडिरहेको छ । कांग्रेससँग मिलेर सरकार निर्माण गर्दा जनयुद्धका मुद्दाहरू ब्यूझिँदैनन्, र जेल परिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । किनभने एमाले प्रतिपक्षमा भैहाल्छ । यतिखेर एमाले प्रतिपक्षमा हुनु भनेको बाघ प्रतिपक्षमा हुनु हो ।
दुई नेता खासगरी प्रचण्ड र ओलीका वीचमा समस्या के थियो ? त्यो गम्भीर रुपमा छलफल गरेका भए कांग्रेस बिरालोको हैसियतमा प्रतिपक्षमा थियो ।
यसो हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्ष भन्दा एमाले प्रतिपक्ष खतरनाक हुन सक्छ प्रचण्डका लागि । अर्को कुरा एमालेले जनयुद्ध लडेका जति सबैलाई जेलनेल हाल्दैछन् भन्ने तर्क पनि पूर्ण सत्य होइन होला । हो, शान्ति प्रकृयालाई सही ढङ्गले व्यावस्थापन गर्न नसक्दा वा संसदीय राजनीतिको भुँमरीमा फस्दा युद्ध लडेको पार्टी केही अफ्ठ्याराहरू छन् । हिजोका घटनाहरूलाई ब्यूझाँउने खेल पनि भैराखेका छन् । यद्दपि यस्को हल नेपालका दलहरुकै हातमा छ । यस्तो गम्भिर बिषयहरुलाई सबैजना एकैठाउँ बसेर सल्टाउनुपर्छ ।
देउवा-दिल्ली कनेक्सन के हो ?
झट्ट बाहिरबाट हेर्दा यो सामान्य सरकार परिबर्तनको नियमित खेलजस्तो देखिए पनि लडाइँ भनेको चीन र भारतको वीचमा नै हो । सरकार ढलाउन सकिएन भने नेपाल सम्बन्धमा भारतको मनोबल घट्ने र अन्तराष्टिय फोरममा नेपाललाई हामीले पकड जमाउन सकेनौं वा नेपालीहरुले हामीले भनेको मान्दैनन्, सुन्दैनन् भन्ने संदेश जाने संभावना छ । गैसकेको पनि छ । भारतको डर यही हो कि हामीले गरेको ‘माईक्रोम्यानेजमेन्ट’ को स्तर गुम्ला भन्ने ।
निश्चितरूपमा जन्मजात रुप मै दिल्लीसँग भारतको हाडनाताको सम्बन्ध छ । पछिल्लो समय दिल्लीले गरेको नाकाबन्दी र त्यसपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीसँग छेडेको त्यो वाक युद्धले कांग्रेसजन निराश त थिए नै, एमाओवादीसमेत निराश बने । मूलत; कांग्रेसको लिगेसी जुन थियो, त्यसलाई महाअधिवेशनपछि दिल्लीले नै भत्काइदियो ।
सोनिया एण्ड कम्पनीको आदेश शीरोवर गर्दै आएका पुरातन कांग्रेसीको जगामा गोरा कांग्रेस खडा बनाउन कांग्रेसका होनाहार नेताहरूलाई शहीद बनाइयो । कृष्ण सिटौलालाई क्यारिमबोर्डको गोटी बनाइयो ।
त्यसैको शिलशिला हो सरकार परिवर्तनको घीनलाग्दो खेल । पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समय दिल्लीमै बसे । दिल्ली बसाइमा उनले अस्पतालमा बिरामी श्रीमतीको सुसारे भएर मात्र बसेका थिएनन् । उनले त्यहाँ बस्दा उच्च नेताहरू, जासुसी र थिङ्क ट्याङ्कर हरुलाई भेटघार गरे । यो भेटघाटलाई असमान्य मान्न त नसकिएला, तर नेपाल आउँदावित्तिकै सरकार ढलाउने काममा अडिग भएर लागू निकै असामान्य भयो ।
यसो हुनुमा दुईवटा पाटा छन् । एउटा, शेरबहादुर नेपाल आउँदा बित्तिकै ओली सरकार ढाल्न नसके उनको पावर देखिँदैनथ्यो । दिल्लीले मनोवल प्राप्त गर्न पनि सक्दैनथ्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने ओली सरकारले मोदीको नूर गिराएकै थियो । ओली निकै जब्बर देखिन्थे मोदीका सामू । फेरि पनि ओलीको काम, कारवाहीका बारेका आलोचना गर्न सकिएला, गलत हुँदा गरिएको पनि छ । तर, कुरा के हो भने ओलीले जनहितमा काम नगर्नू र भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई आँखा चिम्लेर सहनु आकाश पातालका फरक कुरा हुन् ।
एमाओवादीलाई राजनैतिकरुपमा के नोक्सान हुन्छ ?
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु नै हुँदैन भन्ने कुरा जायज हुँदैन । तर, प्रचण्ड बल बुँतामा ओली सरकार बनेको र दिल्लीलाई दबाबमा राखेको कुरा स्यवं प्रचण्डले बारम्बार उद्घोष गर्दै आएको सवाल हुन् । संविधान घोषणा गर्न नदिनको लागि दिल्लीको अन्तिमसम्मको प्रयासलाई असफल बनाउनको प्रचण्ड-ओलि केमेस्ट्रीले काम गरेको सत्य हो । यो कुरा जनताको सहमा पनि प्रवाह भैसकेको थियो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले पनि दिल्लीको विकल्पमा सोच्नका लागि स्वभाविकरुपमा निकै ठूला अवसर यतिखेर नै प्राप्त भएका थिए ।
आपूर्ति मन्त्रीदेखि लिएर गृहमन्त्रीसम्म एमाओवादीको हातमा छ । काम गरेर देखाउने हो भने एमाओवादीसँग भएका मन्त्रालयहरू काफी छन् । किनभने जनतालाई ठूला-ठूला सपनाहरू होइन, साना-साना सजीव काम गरेर देखाउन परेको छ । आपूर्ति सहज गरेर कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने र जनतामा राम्रो छाप छाड्न सकेन अवसर पनि एमाओवादीको भागमा थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त बन्लान् । तर, उनको यात्रा सहज हुने देखिन्न । अहिलेको सरकारमा जतिकै शक्ति उनको हातमा रहने छैन ।
एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा जनता एमालेकै साथमा हुने कुरा पक्का छ । एमालेको घोर विरोधीले पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्न सक्छ । बरू जनातामा के परेको थियो भने जे भए पनि कम्तिमा कम्नुनिष्टहरुको सरकार त छ
नेतृत्वले जनताको चाहना के छ । उनीहरूको मनोभावना के छ, त्यसलाई क्याच गरेनन् भने आफूमात्र होइन, सिङ्गो पार्टीलाई नै पतनको दिशामा लैजान्छन् । प्रचण्डको हकमा यही कुरा लागू हुन्छ । अहिले चीनसँग भएका केही राजनैतिक सहमति, आर्थिक सहमतिलाई पूर्णता दिने तथा भूइँचालो प्रभावित मानिसहरुलाई राहत दिनका लागि बजेट पारित गर्ने सम्मुखमा यसलाई असफल बनाउने गिरोहहरूसँग प्रचण्डको नजायज सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ यसले राष्ट्र र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुराउने निश्चित देखिन्छ ।
एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा जनता एमालेकै साथमा हुने कुरा पक्का छ । एमालेको घोर विरोधीले पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्न सक्छ । बरू जनातामा के परेको थियो भने जे भए पनि कम्तिमा कम्नुनिष्टहरुको सरकार त छ । नाम मात्रको सरकार नै किन नहोस् कम्नुनिष्टहरुकै छ र दिल्ली माथि दबावको राजनीति थुपारेको छ भन्ने थियो । प्रचण्डले पनि आफ्नो गुमेको साखलाई फेरि जोगाउने अवसर प्राप्त गरेका थिए । खैर, फेरि षड्यन्त्रको भुमरिमा पसे प्रचण्ड ।
अब के होला ?
राष्ट्रपतिको सिफारिसमा संविधान अनुसार संसद विघटन हुने संभावना बढेर गएको छ । ओलीको स्वभाव पनि त्यो हो । उनको मुड त्यही बनेको छ । अब राजनीति कोर्ष फरक ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने हो । स्थानीय चुनाव मार्फत दिएको जनादेशले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा पक्का हो र यसो गरिनु सही पनि हुन्छ । समीकरणको दृष्टिले कांग्रेस-एमाओवादी लामो समयसम्म टिकिरहने छैनन् । योजना त्यो अनुरुप बनेको पनि होइन । जसरी पनि ओलीलाई सत्ताभन्दा बाहिर ल्याउनैपर्ने भएकाले प्रचण्डलाई चिठ्ठा मरेको हो ।
प्रचण्ड अनेक दबावहरुलाई सहन नसकेर जथाभावी निर्णयहरू गर्दै जानेछन् । मधेसीलाई अधिकार दिने बाहानामा दिल्लीलाई खुसी बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्दै जानेछन् । सरकार एक किसिमको राष्ट्रघाती हुनेछ । सरकार खिचडी हुनेछ ।
यदि संसद विघटन हुन सकेन भने प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ । किनभने बहुमतीय सरकार बन्छ । सहमतिका आधारमा सरकार बन्ने संभावना न्यून छ । यसो भयो मात्रै दिल्लीको योजनाले साराकर रूप लिन्छ र देउवाको महान सपना पूरा हुन्छ । प्रचण्ड अनेक दबावहरुलाई सहन नसकेर जथाभावी निर्णयहरू गर्दै जानेछन् । मधेसीलाई अधिकार दिने बाहानामा दिल्लीलाई खुसी बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्दै जानेछन् । सरकार एक किसिमको राष्ट्रघाती हुनेछ । सरकार खिचडी हुनेछ ।
अर्को दिल्लीको नियत सोचेभन्दा खराब देखियो र हामीले शंका गरेजस्तै कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रका बारेमा अफिसियल रुपमा धारणा राख्दै जाने हो भने देश दुर्घटनामा पनि जान सक्छ । देश दुर्घटनाको जिम्मा लिन जो कोहीले सक्दैनन् । आँट देखाउँदैनन् । मलाइ लाग्छ प्रचण्ड यो दुर्घटनाको भागिदार हुन सक्छन् । त्यसपछिको भायवह स्थितिलाई सम्हाल्नका लागि चलचित्रको हिरो जस्तै अन्तिममा देउवाले हिरोको भूमिकामा अभिनय गर्न सक्छन् ।
र, सायद प्रचण्ड राजनीतिको अन्तिम बिरासत यही सरकार हुनेछ, यदि गठन भएको खण्डमा । देउवाले दिल्लीलाई खुसी बनाउने छन् । र, फेरि एकपटक दिल्ली कार्डको सफल परीक्षण हुनेछ । चीनसँगको सहकार्यमा पूर्णबिराम नलागे पनि उनीहरुले नेपाली राजनीतिको नियतिलाई नजिकबाट निल्याल्ने छन् । नियाली त रहेकै छन् । यसपटक झन् नियाल्ने छन् ।
प्रचण्ड सपनाबाट ब्युँझिएर विपनामा प्रवेश नगर्नु नै आम नेपालीहरुका लागि दूर्भाग्य हो ।
