१२ जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका विकास मामिला हेर्ने सल्लाहकार डा. रमेश पौडेलले अख्तियारका कारण कर्मचारीहरु कामै गर्न डराएको बताएका छन् । अहिले खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण सजिलै अख्तियारले समाउन सक्ने त्राश कर्मचारीमा रहेको उनको विश्लेषण छ ।
‘काम गर्ने सवालमा सानो कमजोरी भयो भने पनि जेल जानुपर्ने भएपछि कर्मचारीहरु त्रसित भए । अख्तियारले समात्छ भनेर काम नै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने- ‘तर, अधिकार पाएर अधिकारप्राप्त व्यक्तिले काम नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो ।’
सरकारले विकास खर्च बढाउन विशेष पहल गरिरहेको सल्लाहकार पौडेलले बताएका छन् । खर्च गर्नसक्ने क्षमता विस्तार नगरी मुलुकको सम्मृद्धि असंभव भएकाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले जुनरुपमा विकास खर्च भइरहेको छ, यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अवको ५० वर्षपछि पनि देशको विकास हुँदैन,’ डा. पौडेलले भने ।
देशको कूल खर्चको १५/२० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर मुलुक कहीँ पनि नपुग्ने भएकाले आधारभूतरुपमा विकास खर्च बढाउने कुरामा लाग्नै पर्ने उनले बताए ।
आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बाधक बनेको भन्ने व्यापक गुनासो आएकाले खरिद ऐनलाई सहज बनाउन सरकार लागि परेको पौडेलले जानाकरी दिए । ‘जनताले शंका गरेको कुरा पारदर्शीरुपमा झल्किने र व्यवस्थापन पक्षलाई पनि खरिद ऐनका कारण कामै गर्न नसक्ने वातावरण अन्त्य हुनेगरी सरकारले ऐनको संसोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
योजनाहरु बनेर बजेट विनियोजन भएपनि जग्गा प्राप्ती गर्न समस्या भएकाले योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘भूमि निजी व्यक्तिको नभई राज्यको हो । त्यसैले स्वामित्व चाहीँ निजी हुने तर सरकारले चाहेको बेला उचित मुआब्जा दिएर सहजै लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुुनु पर्छ,’ उनले भने ।
ठेक्कापट्टामा धेरै लापरबाही हुने गरेको पौडेलको धारणा छ । ‘एउटै मान्छेले ठेक्का लिने तर ठेक्काको काम पुरा गरे पनि हुने नगरे पनि हुने अवस्था छ,’ उनले भने । ठेकेदारको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गरेर मात्रै ठेक्का दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको पौडेलले बताए ।
अब योजना छनोट गर्न विधिमा पनि परिवर्तन गरिनुपर्ने पौडेलको धारणा छ । अहिलेसम्म योजना छान्नेबेलामा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगमा ठूलो भिड हुन्छ । तर, योजना परिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाहरु त्यसरी नै नलाग्ने मस्या छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै निकासा गर्दै जाने रणनीति अबलम्बन गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयभित्रै आयोजनाहरुको कडा निगरानी गर्नुपर्छ’ पौडेलले भने- ‘यी कुरामा सुधार गर्न सकियो भने विकास खर्च बढ्ने र मुलुक सम्मृद्ध हुनेभएकाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउँछ ।’
