देशको आर्थिक विकासका चरणहरु हुन्छन् । तिनीहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्नु नै देश विकासको सिद्धान्त हो । जुनसुकै पार्टी या नेताले यी चरणहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा तय गर्न सक्छ र विकासको नेतृत्व उसैले लिन सक्छ । तर, टाइमिङ महत्वपूर्ण विषय हो । सही समयमा सही योजनाको छनोट गर्नेहरु मात्र विकासवादी हुन्छन् ।
दश वर्षअघिको मान्यता र अहिलेको विकासवादी मान्यतामा आकाश जमीनको अन्तर आइसकेको छ । हामीसँग ८३ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ भनेर हामीले परीक्षाका प्रश्नपत्रहरुको उत्तर लेख्थ्यौं । त्यो बेचेर धनी हुने हाम्रो सपना थियो । राज्यले पनि केही दशक अघि बढाएका जलविद्युत परियोजनाहरु त्यस्तै खालका निर्देशक सिद्धान्तहरुबाट परिचालित थिए ।
अहिलेको विकासवादी मान्यतामा फरक आएको छ र समयक्रमले विकास गरेको फरक सिद्धान्तलाई हामीले तोड्न या मोड्न सक्दैनौं । विकासको चाहना अहिले अझ उच्चस्तरमा बढेको छ, त्योभन्दा बढी उर्जाको आन्तरिक खपतको महत्वाकांक्षा अझ बढेको छ । एसीको चिसो खाएर विदेशमा बसेर लेखिएको यो लेखको तात्पर्य काठमाडौंमा गुम्सिएको गर्मी भगाउन नगरकोटको चिसो बतासले मात्र सक्छ भन्ने होइन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
कोठामै एसी जोड्ने, ४० इन्चको टीभी दिनभरि हेर्न पाइने,चौबीसै घन्टा भान्सामा हिटरबाट खाना पकाउन पाइने र विद्युतीय कार लिएर नगरकोटको चिसो बतास खान जाने चाहनाबाट अहिलेको जलविद्युत विकास निर्देशित हुनु पर्छ ।
उसो त २/४ सय मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचेर, केही करोड रोयल्टी लिएर देशको आन्तरिक विकास हुन्छजस्तो पंक्तिकारलाई लाग्दैन । भारत स्वयं नेपालबाट निर्यातित बिजुलीमा कर लगाउन नछोड्ने तर यहाँका आयोजनाहरुलाई निर्यातमुखी बनाइदिन्छु भन्दै हडप्दै हिँड्नेखालको रवैया देखाइरहेको अवस्थामा हामीले भारतलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्छ भन्ने छैन । स्पष्ट देख्न सकिन्छ,माथिल्लो कर्णालीमा ६० प्रतिशत विद्युत अनिवार्य निकासीको प्रावधान राखिएको छ, भने अरुण तेस्रोमा ७८% अनिवार्य निकासीको व्यवस्था छ । माथिल्लो कर्णालीबाट ७५ करोड रोयल्टी पाइन्छ, अरुण तेस्रोबाट १३५ करोड रोयल्टी पाइन्छ ।
देशको आगामी पाँच वर्षको सम्भावित उर्जा मागलाई ध्यानमा नराखिकन रोयल्टीको भरमा यी आयोजनाहरु राष्ट्रिय हितको पक्षमा छन् मात्र भन्न सकिन्न । बरु पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो, त्यसको शतप्रतिशत विद्युत नेपाली बजारमा खपत हुन्छ, त्यसैकारणले त्यसबाट रोयल्टी नपाउने कुरालाई आधार मानेर राष्ट्रहितमा छैन भन्नु श्रेयस्कर हुँदैन । जनताले उर्जाको माग गर्छन, सरकारले रोयल्टी चाहिन्छ भन्छ । यहिँनेर सरकारको काममा खोट लगाउने ठाउँ देखिन्छ ।
यस्ता आयोजनाहरुको बिषयमा धेरै मतमतान्तर छन् र रहिरहने छन् । यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित मान्छेको विज्ञतामा फरक पर्दछ, आयोजना बनाउनेलाई कारवाही गर्नु पर्छ या आयोजनाको खारेजीको माग गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिले लेख लेख्दैमा तय हुने कुरा होइन । तर, राष्ट्रिय सरोकार र सार्वजनिक हितको विषयमा जतिसुकै अधिकारप्राप्त संस्थाले निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई चटक्कै बिर्सने भन्ने हुँदैन ।
भारतको स्वार्थ नेपालबाट बग्ने पानीको आफु अनुकुल व्यवस्थापन हो भन्ने कुरा सामान्य मान्छेलाई पनि थाहा छ । स्वयं अस्ट्रेलियाबाट कोइला आयात गरेर थर्मल प्लान्टबाट लाखौं मेगावाट विद्युत मागको आपूर्ति गरेको भारतले नेपालको साना साना नदीहरुबाट निस्कने बिजुली किनेर लैजाला र हामी धनी भइएला भन्ने कुरा आत्मरति मात्र हो । हामीले आफ्नो विद्युत आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा आफैं लिन सक्ने परिपक्वताको खोजी गर्न सकेनौं भने अहिले देखिएका मतमतान्तर आरोप प्रत्यारोप हुँदै द्वन्दमा जान सक्छ ।
केही सय या हजार मेगावाटको परियोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिएर उतै निकासी गरेर रोयल्टी खाएर देशको बिकाश हुन्छ भन्ने तुच्छ मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ
विद्युत भारतलाई बेचेर मात्र धनी भइने तर्क आजकल यदाकदा सुन्न र पढ्न सकिन्छ । तर, यी तर्कहरुलाई समयले गलत पुष्टि गरिसकेको छ । एक औसत अमेरिकीले एक औसत नेपालीले भन्दा ७५ गुणा बढी उर्जा खपत गर्ने गर्दछ । सम्पन्न हुनु भनेको उर्जाको खपत बढ्नु पनि हो ।
विद्युत निर्यात नगरिकन देश कसरी धनी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, विद्युतको आन्तरिक खपत हुनु भनेको उर्जा आयातमा कटौती हुनु हो । भारतसँगबाट मात्र करिब ३ खर्बको बार्षिक पेट्रोलियम आयात हुन्छ, जसलाई हाम्रो होम मेड बिजुलीले ५० प्रतिशतसम्म प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । त्यो भनेको हाम्रो कूल गाह्र्स्थ उत्पादनमा १५० अर्ब यानेकी अहिलेको बार्षिक बजेट अनुसार करिब १५% ले बृद्दी हुनु हो ।
देशमा दुईवटा शर्त मात्र लागू गरिदिए मल्टिनेसनल कम्पनीहरुलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ, पहिलो शर्त हो,स्थिर राजनीति र दोश्रो शर्त हो उर्जाको प्रचुरता । श्रम बजारको कुरा गर्ने हो भने बर्षेनी लाखौं मान्छे बाहिर जानुपर्ने बाध्यताका वीचमा छौं हामी । त्यसकारण हामीले आफ्नै खपतका लागि उर्जा उत्पादन गरेर देशमा औद्योगिकीकरण गर्न सक्छौं । त्यसका लागि केही सय या हजार मेगावाटको परियोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिएर उतै निकासी गरेर रोयल्टी खाएर देशको बिकाश हुन्छ भन्ने तुच्छ मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ ।
सम्झौता भैसकेका त्यस्तै प्रकारका परियोजनाहरुको हकमा राष्ट्रियताको स्वार्थसँग बाझिनेखालका बुँदाहरुको खारेज या संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । बिद्युत प्राधिकरणका कतिपय नीतिगत अप्ठ्याराहरुले पनि नेपालको नीजी क्षेत्रलाई जलबिद्युत विकासमा सहभागी गराउनबाट वञ्चित गरेको अवस्थामा राज्यले आन्तरिक खपतका लागि भनेर मात्र केही आयोजनाहरु छुट्टै सैद्धान्तिक अवधारणाहरु र संयन्त्रहरुको निर्माण गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाह्य लगानीको स्वागत गर्दागर्दै पनि त्यस्ता लगानीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका लागि परिचालन हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सके मात्र राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा हामीले घुँडा टेक्नुपर्दैन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कर्णाली सम्झौताका बिरोधमा देखिएका आवाजहरु पपुलिष्ट या कुनै नाम दिएर राष्ट्रघातीहरु हुन् भन्ने प्रमाण कसैले जुटाउन सक्दैन । विकास र राष्ट्रियता भनेका जोड्न मिल्ने तर फरक चिजहरु हुन् । अराष्ट्रिय विकास मान्य हुँदैन भन्नु भनेको विकासविरोधी हुनु होइन । सम्झौताका गलत बुँदाहरु खारेज हुनुपर्छ भनेको देशको विकास राष्ट्रिय हितअनुकुल हुनु पर्छ भनिएको हो । उत्तेजनामा आएर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने दुबै तर्फबाट हाम्रो जलबिद्युत विकास चेपुवामा पर्नु चाहिँ बिडम्बना हो ।
विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीहरुले कमाएको पैसालाई राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा बिनाशर्त लगानी गर्न सकिने वातावरण पनि बनेको छ । हामीले विद्युत आयोजनामा स्वदेशी लगानीको प्रत्याभूति खोज्ने कामलाई प्राथमिकता दिन कदापि ढिलाइ गर्नुहुँदैन
माथिल्लो कर्णाली सम्झौताका प्राबिधिक पक्षहरु देशको हितमा छन् या छैनन् भन्ने कुरा एउटा बहसको सन्दर्भ हो । यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष देशको हितमा छैन भन्ने कुरा पुष्टि भैसकेको छ ।
भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्ने गरेको हस्तक्षेप र नाकाबन्दी जस्ता यावत कारणहरुले जनता राष्ट्रियताप्रति बढी नै सजग बनेका छन् र देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई असर पर्न सक्ने कुनै पनि आयोजनालाई जनताले मनोबैज्ञानिक रुपमा अस्वीकार गर्नु अहिलेको स्थितिमा सामान्य हो । यसलाई नर्मलाइज गर्ने काम सरकारको हो । तर, बिडम्बना के छ त भने अहिलेको सरकारको रवैया पनि जनताको सेन्टिमेन्टलाई प्रयोग गरेर आफु टिक्ने बहाना मात्रै खोजेको छ ।
हालको सरकारी संयन्त्रले फलानो प्रोजेक्टमा यति घोटाला गर्यो, फलानो प्रोजेक्टलाई यति समयसम्म पूरा गरेन भन्ने तर्कका आधारमा देशका सबै नदीनालाहरु भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पनुपर्छ भन्नु अतिवादी तर्क हो । बरु हामीले हाम्रो सम्पदाको सही प्रयोग गर्न सक्ने नीतिलाई अद्यावधिक गरौं, राजनीतिक संयन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनतर्फ ध्यान दिउँ, यत्तिकै हामीले भविश्यमा चुक्चुकाउनुपर्ने आयोजना हठात रुपमा पर्याप्त जन सुनुवाइलाई ख्याल नगरी कसैलाई बुझाउने काम नगरौं ।
विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीहरु नेपालको जलविद्युत विकासप्रति चिन्तित छन् । उनीहरुले कमाएको पैसालाई राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा बिनाशर्त लगानी गर्न सकिने वातावरण पनि बनेको छ । हामीले विद्युत आयोजनामा स्वदेशी लगानीको प्रत्याभूति खोज्ने कामलाई प्राथमिकता दिन कदापि ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
