Comments Add Comment

देउवाले सहमतिको च्याप्टर क्लोज गरे

'ओलीको संयमित जवाफले एमाले पंक्तिको शीर उँचो बनायो'

Madhav Kumar nepal_810

एमाले पंक्तिमा माधव नेपाललाई एकाएक ‘भिलेन’का रुपमा प्रस्तुत गरेर सामाजिक सञ्जालमा एमाले कार्यकर्ताले आरोपित गरिरहेका छन् । संसद बैठकमा केपी ओलीविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा नेपालले बोलेका केही प्रसंगका कारण उनी विवादमा तानिएका छन् ।

विशेष गरी सरकारमा एमालेकरण होइन गुटकरण भएको, मनमोहन र केपी ओलीको मात्र प्रशंसा भएको र आफ्नो योगदानको अवमूल्यन भएको भन्ने उनको आशयप्रति एमाले वृत्तमा कटाक्ष भइरहेको छ । नेता नेपालका ती अभिव्यक्ति ठीक भए पनि बोल्ने ठाउँ गलत भएको भनेर उनकै शुभेच्छुकले पनि चित्त दुखाइरहेका बेला अनलाइनखबरसँग नेता नेपालले त्यसलाई ‘टङ स्लिप’ भनेका छन् ।

ओली सरकारका राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक सम्वृद्धिका कार्यक्रमलाई एमालेले गौरवका साथ अघि बढाउने बताउँदै नेता नेपालले आफ्ना कार्यकर्तालाई कुनै नेतालाई देवता र कुनैलाई दानवका रुपमा प्रचार गर्दा पार्टी कमजोर हुने भन्दै सजग गराए ।

झलनाथ खनालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भनिरहेका बेला सोही लवीका नेता नेपालले त्यो सम्भावनालाई खारेज गर्दै भने- ‘यो च्याप्टर कांग्रेसले बन्द गरिसक्यो ।’

यिनै सन्दर्भमा नेपालले अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः

केपी ओलीले सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन देखाएर सरकार नछाड्ने भए भन्ने त्रास फैलाइयो, यो त्रासमा एमालेकै तपाईहरु जस्ता नेता पनि बहकिएको देखियो, तर राजीनामाले त्यो त्रास मनको बाघमात्रै रहेछ भन्ने देखियो होइन ?

एमालेले सरकार छाड्दैन भन्नासाथ मैले ०५२ सालको स्मरण गराउन चाहान्छु । हामीमाथि त्योबेला पनि यस्तै अविश्वास गरियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा अब एमालेले सरकार छाड्दैन, वामपन्थीको उद्देश्य जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने हो भनेर हल्ला चलाइयो । मिडिया र विदेशीहरुमा समेत सरकार छाड्दैन भन्ने व्याप्त थियो ।
त्यसपछि म संसदीय दलको कार्यालयमा आउँदा पत्रकारहरुले सोधे, अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? मैले भनेँ- हामी अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा अल्पमतमा पर्‍यौं भने शालीनाताका साथ सरकार छाड्छौं र नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्छौं ।

अहिले ठीक २० वर्षपछि हामीमाथि त्यहीप्रकारको अविश्वास सिर्जना गर्न खोजिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले रोष्टममा उभिएर राजिनामा गर्दै सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ समेत फुकाउने सिफारिस गरेर एमालेमाथि लगाइएका आरोप र आशंकालाई खारेज गर्नुभयो ।

तर, सकेसम्म त संविधानका धारा समातेर बस्न खोजेको हो नि ?

कोही कसैको त्यस्तो विचार हुन सक्छ, तर नेकपा एमाले राजनीतिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छ । यसपटक पनि एमालेले राम्रो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । कतिपयले बाधा अड्काउ फुकाउन जरुरी थिएन भनेका छन् । तर, भोलि कसैले यसैलाई आधार बनाएर कुनै अप्रजातान्त्रिक काम नगरोस् भन्नका लागि पनि यो ठिकै भयो ।

प्रचण्डले यो गठबन्धन भत्काउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक अरु के औचित्य छ ? त्यो त प्रष्ट पार्नुपर्छ

बाहिर केपी ओलीको यति साह्रो प्रशंसा हुँदा तपाई बरिष्ठ नेताहरुले संसदभित्रै सरकारको बचाउ नगरेको गुनासो एमाले पंक्तिबाटै भइरहेको छ,यस्तो किन भयो ?

मैले यो सरकारको डिफेन्स गरेको छु । प्रचण्डले अविश्वास प्रस्तावका ८ बुँदामा सरकारको एउटा पनि राम्रो पक्ष देख्नुभएन । तर, त्यो सरकारमा उहाँका ८ जना मन्त्री थिए । उहाँ आफैं उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । आफूले केही नगर्ने अनि सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा नै गलत थियो । सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक सम्वृद्धिका जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा उहाँहरुले सरकार ढाल्न खोज्नु कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण थिएन र छैन ।

होइन, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईले रोष्टममाबाट उभिएर बोल्दा सरकारको पक्षमा बोल्ने कुनै विषय नभटेको जस्तो भएन र ?

यो सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएको छ । नाकाबन्दी जस्ता संकटको बेला जनताको भावनाको पक्षमा जनजिविकाको निम्ति उल्लेख्य काम गरेको छ । यो सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनमा जानुपर्ने बेलामा गलत कदम उठाइयो ।

तर, यो गलत कदम उठाउन त तपाईहरुले नै बाध्य पार्नुभयो नि होइन ? गठबन्धन जोगाउन तपाईहरु उदासीन भएको त हो नि ?

वास्तवमा यो गठबन्धन भत्काउनुको औचित्य थिएन । गठबन्धन नजोगिएर ठूलो गल्ती भएको छ । आफू बलिदान भएर पनि यसलाई जोगाउनुपर्थ्यो  । एउटा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री ल्याएर भए पनि नीति कार्यक्रम र बजेट लागुगर्ने र यो सरकारले अघि बढाएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । तर, प्रचण्डले पनि यो गठबन्धन भत्काउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक अरु के औचित्य छ ? त्यो त प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको संसदको प्रस्तुतिको जसरी तारिफ भइरहेको छ, तपाई शुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेर बस्नुभएको थियो, कस्तो लाग्यो ?

मैले प्रचण्डका सबै आरोप सुन्न पाइँन, तर उहाँले बढी नै आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको भन्ने सुनेँ । कतिपयले सीमा नाघेर बोलेको पनि भने । तर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त शिष्ट र संयमित भएर मर्यादित तथा खोट लाउन नमिल्ने ढंगले जवाफ दिनुभयो । यसले एमाले पंक्तिको शीर उँचो बनाएको छ ।

एमालेले नेतृत्व गरेका सबै सरकारका कार्यकाल गौरब वोध गर्नेखालका छन् । प्रचण्डजीले त्यसलाई कायम गर्नुहोस् शुभकामना

ओली सरकार ढल्नासाथ भारतीय मिडियामा अब नेपालको राजनीतिमा भारतको कम ब्याक भयो भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्,तपाई परराष्ट्र मामिलाका जानकार पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै हो त ?

भारतजस्तो विशाल देशले यसरी नेपाल जस्तो सानो देशको आन्तरिक मामिलामा यति सारो चासो राख्नु ठीक होइन । उसको त विश्व मञ्चमा कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने आफ्नै एजेण्डा हुनुपर्छ । नेपालको सरकार परिवर्तनजस्ता नियमित कुरामा हात हाल्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

भारतमा यस्तो कुरा बुझेका विद्वानहरु छन् । अहिले जसरी नेपाल चीनको ट्र्याकबाट बाहिर गएको र भारत कमब्याक भएको भनेर प्रचार गरिँदैछ, यसले भारतको हित गर्दैन ।

तर, निकै ठूलो विजयका रुपमा भारतीय मिडियामा त्यहाँका सत्ता नजिकका र पूर्वराजदूत भइसकेका व्यक्तिहरुले हल्ला गर्नु र प्रचण्डलाई आफ्नो मान्छे भन्नुले के संकेत गर्छ ?

यो त प्रचण्डजीले पनि जवाफ दिनुहोला । नेपाल हिजो ट्र्याकमै थियो र आज पनि आफ्नै लाइनमा छ । सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्नु हुन्छ कि गर्नुहुन्न ? यसमा प्रचण्डजीको अब परीक्षण हुन्छ । नेपालको प्रतिष्ठा गाँसिएको विषय भएकाले सबैले उहाँलाई हेरिरहेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सन्तुलित नीति अपनाएर नेपाली जनताको शीर उँचो बनाएको छ । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा होस वा मेरो र झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा अथवा अहिले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको कुरा गर्नुस्, एमालेले नेतृत्व गरेका सबै सरकारका कार्यकाल गौरब वोध गर्नेखालका छन् । प्रचण्डजीले त्यसलाई कायम गर्नुहोस् शुभकामना ।

संसदमा बोल्दा अलिकति ‘स्लिप’ भयो । मैले गरेका कामका जस सबैलाई जान्छ । मनमोहनजीको पालाको जसको कुरा गर्न ‘स्लिप अफ टङ’ भएको महशुस गरेको छु

तर, तपाईले संसदमा त मनमोहन र केपी ओलीको मात्र प्रशंसा भयो, मेरो योगदानको मुल्यांकन भएन भन्ने आशयले बोल्नुभयो भन्दै तपाईका शुभचिन्तक पनि अलि निराश भएका छन् नि ?

म हाम्रा शुमचिन्तकलाई प्रष्ट पार्न चाहान्छु, हामी एमालेप्रति गर्व गरौं । कतैबाट आत्मप्रशंसा गर्ने कुरा नहोस् भन्नेमा म सचेत छु । त्यस सन्दर्भमा संसदमा बोल्दा अलिकति ‘स्लिप’ भयो । मैले गरेका कामका जस सबैलाई जान्छ । मनमोहनजीको पालाको जसको कुरा गर्न ‘स्लिप अफ टङ’ भएको महशुस गरेको छु ।

अर्को कुरा, मैले केही कुरा त्यहाँ उठाउँदा ठीक कुरा भए पनि ठीक ठाउँमा भएन भनेर मेरा शुभचिन्तकले पनि चित्त दुःखाए । मलाई मेरा साथीभाइको भनाइ महशुस भएको छ । तर, मेरो आग्रह छ सबैमा कि कसैले चित्त नदुखाउँ । एमालेमा आरोप-प्रत्यारोप नगरौं । हाम्रो स्भाभिमान जोगाउने बजेट कार्यान्वयन गराउन पार्टी पंक्ति एकजुट भएर लागौं ।
संविधान कार्यान्वयन र आउँदो चुनावमा एमालेलाई विजय गराउने चुनौति हामी सामू छ । आरोप-प्रत्यारोप छाडेर विगतका कमी कमजोरी समीक्षा गर्दै एकतावद्ध पार्टी बनाउँ । एमालेको भूमिका आगामी दिनमा झनै महत्वपूर्ण हुने भएकाले हामी फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

केपी ओलीले दुई घण्टासम्म बोल्दा सुनिमात्र रहनुभयो, तर प्रचण्डलाई केही प्रश्न गर्नासाथ टेबुल थपथपाएर समर्थन गर्नुभयो नि, किन ?

हो, जब प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकको भविष्य के हुन्छ ? केरुङ लुम्बिनी रेलवे, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तराई मधेसका सदरमुकाम विकासको कार्यान्वयन के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो, यसले मेरो मन छोएको हो । किनकि यी तमाम योजना नेपालको सम्वृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो पार्ने काम हुन्, जुन यो सरकारले थाल्यो ।

म शुरुदेखि नै काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक हामीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे । भारतीय कम्पनीको नेतृत्वमा देश बर्बाद पार्ने काम सुशील कोइरालाको सरकारले गर्दा मैले कडा बिरोध जनाएको थिएँ । नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन ८५ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ । त्यो भारतीय कम्पनीलाई १ खर्ब १२ मा दिने र भनेजति गाडी नगुडेर घाटा भए सरकारले तिर्नुपर्ने सम्झौता राष्ट्रघाती थियो ।

ओली सरकारले देशभक्तिपूर्ण निर्णय गरेर फास्ट ट्र्याक र निजगढ बिमानस्थल आफै बनाउन जुन बजेट विनियोजन गर्‍यो । यो एमालेमात्र होइन, देशकै लागि गौरवको कुरा हो । तराईका सदरमुकाम बिकास र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका जनताको उत्थानका लागि जुन बजेट गएको छ, हुलाकी राजमार्ग भारतलाई दिँदा अलपत्र परेको थियो, आफैं बनाउने जुन प्रक्रिया चलेको छ, यो कामको खबरदारी हामी गर्छौं अब ।

Madhav kumar nepal

अब सरकारको प्रसंगमा जाउँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानुपर्छ भनेर झलनाथ खनाललगायत एमालेकै नेताहरु मुख मिठ्याउन थालेका छन्, तपाईको लाइन पनि त्यही हो ?

अब यो कुरा ‘आउट अफ टाइम’ भइसक्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने सम्भावना म देख्दिँन । भोलि कुनै संकटको अवस्था आयो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सन्दर्भमा होला, तर ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अबस्था छाडेर बहुमतीय सरकारको प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।

कांग्रेसले सिद्धान्त नै बनाइसक्यो, त्यसैले सहमतीय सरकार हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग तपाईको भनाइ मिलेको हो ?

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सहभागी हुँदा हुने तर एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस सहभागी नहुने सिद्धान्त उसले बनायो । शेरवहादुर देउवाले परिस्थितिको राम्रो बिश्लेषण गर्नुभएको छैन । मलाई लाग्छ अहिले हामीले चाहेर पनि सहमतीय सरकार बन्दैन । यसको बाधक शेरवहादुृर देउवा हुनुहुन्छ । अब एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ र संविधान तथा यो हाम्रो नेतृत्वको सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनमा दबाब दिन्छ ।

तर, प्रतिपक्षमा बस्नु एमालेका लागि बडो पीडादायी हुने गरेको हो अचेल ?

हामी प्रतिपक्षमा बस्न कुनै पीडा महशुस गर्दैनौं । हामी पहिलो पार्टी बन्नुपर्ने थियो, विभिन्न कमजोरीका कारण दोस्रो भयौं । हामीलाई चिन्ता यसमा छ । हामी सरकारलाई संविधान कार्यन्वयन र बजेट कार्यन्वयनमा सघाउँछौं । तर, कसैले राष्ट्रघात र देशको अहित गर्न खोज्छ, कसैले ओली सरकारले ल्याएका राष्ट्रिय हित र जनहितका लोकपि्रय कार्यक्रम उल्ट्याउन खोज्छ, छिमेकीसँगका सम्झौता कार्यन्वयन नगरि उल्ट्याउन खोज्छ भने हामी चुप लाग्दैनौं ।

संविधान कार्यान्वयनमा सघाउँछौं भन्नुभयो, त्यसका लागि मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनिएको छ, एमाले सहमत नभई त्यो सम्भव छैन, त्यसप्रति तपाईहरुको दृष्टिकोण के हो ?

संविधान पुनर्लेखन भनेको के हो ? संविधानसभाले लेखेको संबिधान पुनर्लेखन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

होइन, संविधान संशोधन भने पनि गर्नुपर्ने होला नि ?

संविधान संशोधन पनि केका लागि ? औचित्यपूर्ण ढंगले आउनुपर्छ ।

मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्दैन त ?

केही पार्टीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलाउन किन संशोधन गर्ने ? मधेसी जनताको माग त्यस्तो छैन ।

सीमांकन पुनरावलोकन, नागरिकता, समानुपातिक-समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रको कुरा मधेस आन्दोलनको माग होइन र ?

सात प्रदेशको सिमांकन चलाउन थाल्यौं भने भोलि हामी झनै ठूलो चक्रव्यूहमा फस्न सक्छौं । तर पनि यसमा छलफल गर्न हामी तयार छौं

निर्वाचन क्षेत्रको कुरा संविधान संशोधनबाट मिलिसकेको छ । नागरिकताको बारेमा अंगीकृतलाई संवैधानिक उच्च पदमा बंशज बराबर अधिकार दिन सकिन्न । पहिलो पुस्तामा विदेशी मानसिकता हुन्छ । तीनबाट जन्मेका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउँछन् । तर, अंगीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्न ।

दोस्रो कुरा, समानुपातिक समावेशीको सवालमा समानुपातिक हटाउन खोजेको हो भने त्यसमा मेरो समर्थन हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पूर्ण प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभा पूर्ण समावेशी गरौं । अन्यत्र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार भर्ति गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ ।

हामीले केही निश्चित समयका लागि पछि पारिएका समुदायलाई अघि ल्याउन त्यो अभ्यास गरिसकेका छौं । जहाँसम्म संवैधानिक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीको कुरा छ, त्यो कहिँ पनि हुँदैन । त्यस्ता सीमित संवेदनशील पदमा योग्यता क्षमताका आधारमा चयन हुने हो । संविधानमै समानुपातिक समावेशितालाई ध्यान दिने भनिएको छ ।

सीमांकन पुनरावलोकन त झनै जटिल मुद्दा होइन र ?

सिमांकनको सवालमा कतिपय मिलेको छैन भने बसेर मिलाउन सकिन्छ, हामीले भनिरहेका छौं । रुकुमले पनि केही कुरा उठाएको छ । रामेछाप, दोलखा र सिन्धुली तल लगे हुन्थ्यो २ नम्बरतिर भन्ने कुरा पनि आएको छ । नारायणीका जिल्ला सबै समेटर सिंगै भोजपूरा एउटा नारायणी भन्ने कुरा पनि आएको छ । उता थरुहटको पनि केही असन्तुष्टि छ, तर त्यसलाई चलाउँदा सिंगै सुदूरपश्चिम आन्दोलित हुने खतरा छ ।

उदयपुर मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा २ नम्बर प्रदेशमा जोडौं, त्यसमा ओखलढुंगा र सोलुलाई किन अलग राख्ने भन्ने पनि छन् । यस्ता विभिन्न कुरा आइरहँदा सात प्रदेशको सिमांकन चलाउन थाल्यौं भने भोलि हामी झनै ठूलो चक्रव्यूहमा फस्न सक्छौं । तर पनि यसमा छलफल गर्न हामी तयार छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment