१५ असोज, काठमाडौं । तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटना छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राख्नुको संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रासँग माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोग गठानको निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पत्रपछि लाल आयोग संवैधानिक विवादमा फसेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमक्ष आयोग अध्यक्ष रहेका लालको शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले बुधबार सर्वोच्चमा परिपत्र गरेको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
सवोच्चले, ‘संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यस्तो आयोग गठन भएको हो ?’ भन्दै संवैधाननिक हैसियत प्रस्ट पार्न बिहीबार गृहलाई सोधेको हो ।
