२१ चैत, काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीहरुले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएका २९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त छलफल गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले सहमति कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पत्रकारहरुसँग भने, ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखियो । ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले पहल लिनुपर्यो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं ।’
गत २३ मंसिरमा सिंहदरबारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि परिषद बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनको गति अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट न्युन भएकाले त्यसलाई बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताए । ‘हिजोको बजेट बाँडफाँट न्यायोचित हुन सकेको छैन । कमसेकम ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने हो अनिमात्र विकास देखिन्छ,’ राउतले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसकै तयारी स्वरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको छ । तर प्रदेशमा बजेट सिलिङ भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बैशाख दोस्रो साता !
त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरुले बजेटको न्यायोचित वितरण तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको र छिट्टै स्थानीय, प्रदेश र संघबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आगामी बैशाख १२-१३ गतेभित्र समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा छिट्टै बसेर, ताकि बजेट र योजनामा डुब्लिकेसन नहोस् त्यसको निम्ति राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूले गर्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
बैठकमा प्रदेश २ का बारा र पर्सा जिल्लामा आँधीहुरीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत वितरण तथा पीडितको पुनःस्थापनालाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पीडितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग राय मागेका थिए ।
‘बारा र पर्साको पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउने, राहत पारदर्शीरुपमा सबै पीडितसमक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने करामा पनि साझा रुपमा छलफल गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशको पीडालाई सबै प्रदेशबाट समान ढंगबाट महसुस गरी साथ र सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।’
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले बारा पर्साबाट हुरीबाट आएको क्षतिले पुर्याएका कुराहरुमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेको र छिटोभन्दा छिटो पीडितहरुलाई घर बनाइदिने कुरा भएको जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी थिए ।
