अनिवार्य अवकाश हुनु चार दिनअघि न्यायाधीश बेल्बासे उच्च अदालतमा सिफारिस

३० भदौ, काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको सिफारिस गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले तत्कालै उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र दिएपछि परिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ । न्यायपरिषद्को अभिलेख हेर्दा सिफारिस भएकामध्ये न्यायाधीश बेल्बासेको अनौठो विवरण देखिन्छ ।

आगामी आइतबार (४ असोज)मा ६३ वर्षे उमेरहदले अवकाश हुने उनी मुस्किलले नियुक्तिपत्र लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र उच्च अदालत जनकपुरसम्म जान भ्याउनेछन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीबाट रमाना लिएर काठमाठौं आउन र नयाँ नियुक्तिपत्र लिएर जनकपुर गई इजलासमा बस्न समेत उनलाई समय अभाव हुनेछ ।

नेपालको संविधानमा ६३ वर्षसम्मको व्यक्ति जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था छ । न्यायाधीश बेल्बासे आगामी आइतबार अर्थात ४ असोजमा ६३ वर्ष पुरा भएर ६४ वर्षमा लाग्दैछन् । चार दिने कार्यकाल मात्रै बाँकी रहेका उनलाई न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।

१३ औं वरीयताबाट सोझै बढुवा

न्यायपरिषद्को अभिलेख हेर्ने हो भने न्यायाधीश बेल्बासे वरिष्ठताक्रममा १३ औं स्थानमा छन् । उनीभन्दा वरिष्ठताक्रममा रहेका १२ जना न्यायाधीशलाई छाडेर न्यायपरिषद्ले उनको नाम सिफारिस गरेको हो ।

२७ जेठ, २०७० मा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनी उमेरका कारण यसै साता अवकाश हुँदैथिए । यो नियुक्तीपछि उनले उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतले पेन्सन लगायतको सुविधा पाउनेछन् ।

न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, १३ औं वरीयताका न्यायाधीश बेल्बासेको नाम नै सिफारिस हुनुको कारण केही उल्लेख छैन ।

निर्णयको माइन्यूटमा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश बेल्बासेलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने भन्ने ब्योहोरा बाहेक सिफारिसमा अरु कारण र आधारहरू खुलाइएको छैन । उनीसहित अरु १२ जना न्यायाधीश मंसिर, २०५२ मा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

न्यायाधीश बेल्बासे जिल्ला अदालत कास्कीमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं संगठित अपराधको अभियोग संशोधन हुने आदेश गरेका थिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठीत अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले त्यतिबेला जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ ।’